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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
कोलकाता में बंधक कानून भारतीय कानून के ढांचे के भीतर संचालित होता है. यह उधारकर्ता के ऋण के बदले संपत्ति पर बैंक या वित्तीय संस्थान का सुरक्षा अधिकार स्थापित करता है.
बंधक के साथ ऋण चुकाने में देरी होने पर ऋणदाता संपत्ति को बेचकर अपने बकाया की वसूली कर सकता है. पश्चिम बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण की प्रक्रियाएं राज्य सरकार के कानूनों के अनुसार संचालित होती हैं.
TPA (Transfer of Property Act) के अनुसार बंधक एक संपत्ति पर दायित्व की सुरक्षा के लिए अधिकार का हस्तांतरण है. यह क्षेत्रीय अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष विवादों के लिए मार्गदर्शक है.
क्वचित क्षेत्रीय कानूनों के साथ रेरा और IBC जैसे फ्रेमवर्क भी बंधक मामलों पर प्रभाव डालते हैं. नीचे दिए गए उद्धरण इन आधिकारिक स्रोतों से हैं:
“Mortgage means the transfer of an interest in immovable property for the purpose of securing the payment of money.”
Source: Transfer of Property Act 1882 - Section 58, officially accessible on legislation.gov.in
“RERA aims to protect home buyers by ensuring transparency and accountability in real estate projects.”
Source: Real Estate Regulation and Development Act 2016, rera.nic.in
“Enforcement of security interest by banks under the SARFAESI Act helps in quick recovery of dues.”
Source: SARFAESI Act 2002, legislation.gov.in
कानूनी सलाहकार की आवश्यकता कई परिदृश्यों में सामने आ सकती है. नीचे मुंबई-कोलकाता जैसे महानगरों के लिए सामान्य उदाहरण दिए जा रहे हैं.
इन कानूनों के अलावा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में Real Estate Regulation and Development Act (RERA) और SARFAESI Act भी बंधक मामलों पर प्रभाव डालते हैं. RERA के अंतर्गत پروژه-गौरव और खरीदार संरक्षण मजबूत होता है, जबकि SARFAESI से बैंकों को सिक्योरिटी इंटरेस्ट की शक्ति मिलती है.
बंधक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्ति पर बैंक एक सुरक्षा अधिकार बनाकर ऋण की वसूली का आश्वासन करता है. यह संपत्ति की बिक्री के जरिए भुगतान के अनुरोध को सक्षम बनाता है.
बंधक निर्माण के लिए डीड बनती है, फिर उसे पंजीकृत किया जाता है और स्टाम्प ड्यूटी लगती है. पंजीकरण से बंधन आधिकारिक रूप से मान्य होता है.
हाँ, पंजीकरण से आपको अधिकार स्पष्ट मिलते हैं और अदालतों में आपके दायित्व का प्रमाण रहता है.
RERA खरीदार-प्रकृति के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है. मकान परियोजनाओं में देरी, ठगी या गलत जानकारी पर शिकायत संभव है.
SARFAESI बैंक को सिक्योरिटी इंटरेस्ट के आधार पर संपत्ति पर दायित्व लागू करने की अनुमति देता है. यह त्वरित वसूली का साधन है.
ऐसे मामलों में शीर्षक जांच, गुण-हक, प्रॉपर्टी-डायरेक्टरी और पब्लिक रिकॉर्ड्स की जाँच जरूरी है._advocate से कॉर्पोरेट-टाइटल रिकॉर्ड दिखाने को कहें._
स्टाम्प और पंजीकरण की रेट्स बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं. एक कानूनी सलाहकार से नवीनतम दरें पाएं.
पंजीकरण प्रमाण-पत्र, शीर्षक चेक और बैंक से प्रकाशित loan agreement सभी ठीक होने चाहिए. किसी भी inconsistency पर वकील से सलाह लें.
पंजीकरण विभाग, मुद्रा-कर विभाग, बैंकिंग-रिपोर्टिंग विभाग और कोर्ट-फाइलिंग विभाग प्रमुख हैं. आवश्यकतानुसार अधिवक्ता इनका समन्वय करते हैं.
हाँ, प्रारम्भिक консультаना में फीस स्पष्ट पूछ लें. फीस संरचना, घंटे के हिसाब या परियोजना-आधारित हो सकती है.
बैंक नोटिस मिलने पर जल्द ही एक अनुभवी अधिवक्ता से मिलें. स्थिति का सही आकलन, विकल्प और समय-रेखा तय करें.
हाँ, अदालत के चौखटे के भीतर पुनर्गठन, बकाया का प्रस्तावित पेमेन्ट प्लान या नीलामी से बचाव संभव है. एक कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देगा.
इस मार्गदर्शिका से कोलकाता में बंधक मामलों में समझ और निर्णय क्षमता बढ़ती है. आप निर्भय होकर एक सुदृढ़ कानूनी योजना बना सकते हैं.
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अस्वीकरण:
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