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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें रियल एस्टेट के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंकोलकाता में रियल एस्टेट कानून केंद्रीय और राज्य स्तर पर मिलकर चलता है. खरीदार की सुरक्षा और परियोजनाओं की पारदर्शिता के लिए रेरा का प्रभाव व्यापक है. पश्चिम बंगाल में WBHIRA ने राज्य के अनुरूप नियम बनाए हैं ताकि स्थानीय बाजार सुचारु चले.
“The Act seeks to protect home buyers and ensure timely completion and delivery of projects.”
यह आधिकारिक उद्देश्य RERA के तहत स्पष्ट है और WBHIRA इसे राज्य स्तर पर लागू करता है. साथ ही स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण जैसे दस्तावेजी शुल्क राज्य सरकार तय करती है. कोलकाता में खरीद-फरोख्त के समय पंजीकरण अनिवार्य होता है और निवेशक के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं.
“West Bengal Housing Industry Regulation Authority regulates housing industry to ensure fair practices and buyer protection in the state.”
राज्य स्तर पर दस्तावेजी प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं और क्षेत्रीय कानून क्षेत्र के अनुरूप होते हैं. नीचे दिए गए अनुभागों में आपको इन नियमों के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी मिलेगी. official links के साथ तथ्यात्मक बदलाव भी शामिल हैं.
निम्न परिदृश्य Kolkata क्षेत्र से जुड़े वास्तविक उदाहरणों के साथ समझे जा सकते हैं.
इन के अलावा Transfer of Property Act 1882 और Registration Act 1908 जैसी धाराओं का प्रचलन रहता है। पंजीकरण और दस्तावेजी सत्यापन के समय इनका पालन अनिवार्य है। India Code पर भारतीय कानूनों के आधिकारिक पाठ देखे जा सकते हैं.
हाँ, परियोजनाओं के लिए RERA में पंजीकरण अनिवार्य है. बिना पंजीकरण के बिक्री करने पर developer पर कानूनी सख्तियाँ हो सकती हैं. पंजीकरण स्थिति और project disclosures सभी buyers के लिए उपलब्ध होने चाहिए.
RERA के नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में escrow accounts का प्रावधान होता है ताकि funds secure रहें. विशेष रूप से बड़े प्रोजेक्टों में यह प्रथा आम है. WAHA के साथ formal escrow agreement दिखना चाहिए.
Encumbrance Certificate EC और title deed की जाँच करें. यह चेकिंग एक कानूनी सलाहकार द्वारा project registry, previous transfers और mortgage status के साथ करनी चाहिए. Kolkata की स्थानीय अदालतों में क्लेम-जाँच भी की जा सकती है.
बिना पंजीकरण के sale deed वैध नहीं माना जाता. पंजीकरण के बिना transfer legality कम होती है और भविष्य में हस्तांतरण पर प्रश्न उठ सकते हैं. एक वकील से सही पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करें.
कार्पेट एरिया वास्तविक फर्श क्षेत्र है, जबकि बिल्ट-इन एरिया और सुपर बिल्ट-अप एरिया देखने को मिल सकते हैं. contract clauses में इनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि शुल्क गलत न लगे.
RERA के अनुसार खरीदार को समयबद्ध डिलीवरी और डिफॉल्टरी पेनाल्टी मिलनी चाहिए. विलम्ब पर ब्याज और रिफंड के विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं. अदालत या थर्ड-पार्टी arbitration से समाधान संभव है.
RERA पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. complaint number के साथ seller के कारण, project status और जरूरी दस्तावेज जोड़े जाएँ. कानूनी सलाहकार सहायता से सही फॉर्मेट तैयार करें.
स्टाम्प ड्यूटी दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं और समय-समय पर संशोधित हो सकती हैं. सेशन/सर्विस टैक्स और पंजीकरण शुल्क से जुड़े नियम भी लागू होते हैं. वित्त विभाग की आधिकारिक साइट को चेक करें.
हाँ, title report, previous registrations और litigation check करना चाहिए. legal due diligence के बिना हस्ताक्षर जोखिम भरा हो सकता है. एक अनुभवी अधिवक्ता से pre-signing review करें.
RERA और WBHIRA के अधीन disclosure आवश्यक है. hidden defects से buyer protection मजबूत होती है. documented disclosures से dispute कम होते हैं.
POA से transaction संभव है, पर उसका वैध और लिमिटेड होना जरूरी है. POA की मंजूरी, revoke clause और आपत्तियाँ स्पष्ट हों. वैधानिक सलाहकार इससे जुड़े सभी खतरे बताएगा.
पुष्टि करें कि प्रोजेक्ट RERA और WBHIRA पंजीकृत है या नहीं. गैर पंजीकृत परियोजनाओं में खरीद से पहले जोखिम आ सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत कानूनी सलाह लें और मामला रेरा के सामने उठायें.
Occupancy Certificate (OC) स्वीकृत रहने के लिए जरूरी है. OC न होने पर possession लेने में अड़चन आ सकती है. बिल्डर से OC और completion certificate की पुष्टि करें.
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कोलकाता, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
