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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
कोलकाता में व्यावसायिक अचल संपत्ति के नियम केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य के प्रवर्तन और नियमों से संचालित होते हैं. इन कानूनों का उद्देश्य उचित खरीद-फरोख्त, स्पष्ट टाइटल और परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करना है. क्लाइंट्स के लिए उचित due diligence तथा अनुबंधिक स्पष्टता अति आवश्यक है.
“The Real Estate Regulation and Development Act, 2016 aims to protect home buyers and promote the real estate sector by ensuring transparency, accountability and efficiency in real estate markets.”
RERA के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में WB RERA प्राधिकरण परियोजनाओं, एजेंटों और promoters की पंजीकरण सुरक्षा करता है. इससे Kolkata जैसे महानगरों की बाजार में पारदर्शिता बढ़ती है. उप-धारणा के तौर पर, title search, encumbrance certificate और उचित stamp duty आवश्यक और अनिवार्य हैं.
“The West Bengal Real Estate Regulatory Authority is responsible for registering projects and brokers and ensuring compliance within the state.”
उद्धरण स्रोत: Real Estate Regulation and Development Act, 2016 (RERA) - rera.gov.in; WB RERA - wb-rera.gov.in. Also, Registration Act एवं Stamp Duty से जुड़ी सामान्य आवश्यकताओं के लिएindiacode.nic.in/legislative.gov.in देखें.
व्यावसायिक अचल संपत्ति से जुड़ी अधिकांश मुद्दों में एक अनुभवी advokat की सलाह आवश्यक होती है. नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हैं.
उचित उदाहरण के तौर पर, न्यू टाउन इलाके में एक कार्यालय स्पेस खरीदते समय promoter के पंजीकरण और project completion status का सत्यापन जरूरी होता है. एक अनुभवी advokat अग्रिम due diligence, दस्तावेजों का सत्यापन और अनुबंध draft करने में मदद करेगा.
कोलकाता, पश्चिम बंगाल में व्यावसायिक अचल संपत्ति को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों में निम्न शामिल हैं. इनका प्रभाव विशेषकर title, transfer, registration और registry-आधारित लेन-देन पर होता है.
गौर करें कि बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण से जुड़े नियम केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य नियमों के अनुसार रहते हैं. आधिकारिक नोटिस और दरें समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित होती हैं.
हाँ, title search तुरंत और पूर्ण due diligence का हिस्सा है. पूर्व स्वामित्व, बंधक, और घुमा-फिरा दावों की जाँच करें ताकि बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सके.
RERA promoter को project पंजीकरण और बायर्स के हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाता है. Kolkata में अनुभवी वकील परियोजना की पंजीकरण स्थिति और promoter compliance जाँच में मदद करेंगे.
किराये पर चलने वाले अनुबंधों की कुछ स्थितियों में Registration Act के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक हो सकता है. छोटे समय के lease पर सामान्यत: पंजीकरण आवश्यक नहीं होता, पर लंबे-term leases के लिए पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है.
स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगती है और प्रॉपर्टी वैल्यू के अनुसार बदलती है. पंजीकरण शुल्क आम तौर पर लगता है और इसे भी राज्य नियम निर्धारित करते हैं. सटीक दरें के लिए WB स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस देखें.
सबसे पहले title report के साथ defect को सूचीबद्ध करें और seller के साथ हल करने के लिए negotiate करें. अगर आवश्यक हो तो promotion-गणराज्य के WB-RERA के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराएं.
कई projects के लिए शहर-स्तर पर योजना-आवेदन और clearance हेतु अलग अलग प्राधिकरण होते हैं. कानूनी सलाहकार आपके लिए आवश्यक approvals की सूची बना कर दे सकता है.
sale deed, title document, encumbrance certificate, previous ownership papers, NOC और हस्ताक्षर-अधिकरण (Power of Attorney) आदि आवश्यक होते हैं. दस्तावेजों की सही सूची lawyer के माध्यम से सत्यापित करें.
RERA के अंतर्गत promoter के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है. खरीदार को सुरक्षा मिलती है और project deficiency पर पुनर्निर्माण या मुआवजे की मांग करने का उचित उपाय मिल सकता है.
हाँ, lease agreement में rent escalation, tenure, renewal and termination clauses स्पष्ट हों. Kolkata के बाजार में यह प्रचलित है ताकि भविष्य के rent-जोखिम कम हों.
स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, और property tax शामिल होते हैं. आयकर और अन्य स्थानीय शुल्क भी लग सकते हैं. विशेषज्ञ tax counsel से सलाह लें.
यदि property पर mortgage या lien है, तो lender consent आवश्यक है ताकि नया खरीदार mortgage के दायित्वों को स्वीकार करे.
हां, zonal approvals, building by-laws और fire-safety norms लागू होते हैं. उचित NOC और occupancy certificate जैसे दस्तावेज जरूरी रहते हैं.
उद्धरण संलग्न हैं ताकि आप स्थानीय नियमों के अनुसार सत्यापित कर सकें:
“The Real Estate Regulation and Development Act, 2016 aims to protect home buyers and promote the real estate sector by ensuring transparency, accountability and efficiency in real estate markets.” - rera.gov.in
“The West Bengal Real Estate Regulatory Authority is responsible for registering projects and brokers and ensuring compliance within the state.” - wb-rera.gov.in
“Section 17 of the Registration Act, 1908 requires the registration of certain documents including executed sale deeds and certain lease agreements.” - indiacode.nic.in
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