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बेंगलुरु में प्राकृतिक संसाधन कानून केंद्र-राज्य संबंधी नियमों का मिश्रण है। नगर-स्तर पर जल, वायु, खनिज, जंगल और भूमि के उपयोग पर केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय नियम लागू होते हैं। कानूनी प्रक्रिया उपयोग-आधारित परियोजनाओं पर पर्यावरण क्लियरेंस, अनुमति पत्र और निगरानी की मांग करती है। BWSSB तथा KSPCB जैसे संस्थान निवासियों के लिए प्रमुख प्रवर्तन सूत्र हैं।
“Forest land shall be diverted for non-forest purposes only with prior Central Government approval.”
यह वन-रक्षा के लिए केंद्रीय नियम का सार है और बेंगलुरु जैसे शहरों में विस्तृत निगरानी से जुड़ा है। MoEFCC के आधिकारिक निर्देश इस विषय को अमल में लाते हैं।
“The Act empowers the Central Government to regulate, license, and monitor mining and mineral development.”
यह MMDR Act के अंतर्गत खनन गतिविधियों के नियंत्रण को स्पष्ट करता है। केंद्र के नियम और बजट आकार के अनुसार, बैंगलौर क्षेत्र में खनन से जुड़ी गतिविधियाँ विशेष अनुमति से संचालित होती हैं।
निम्न 4-6 वास्तविक परिदृश्य पर विचार करें जहां कानूनी सलाह उपयोगी हो सकती है।
बेंगलुरु के लिए नीचे 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम और उनके प्रमुख पहलू दिए जा रहे हैं।
EC परियोजना के प्रारम्भ से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन के आधार पर दी जाती है। यह बेंगलुरु के लिए जल, मिट्टी, वायु और जैव विविधता पर प्रभाव देखती है।
पक्षियों-परियोजना पर निर्भर है; सामान्यतः MoEFCC की Parivesh पोर्टल के माध्यम से EC प्रक्रिया शुरू होती है। स्थानीय काउंसिल और KSPCB भी मार्गदर्शक भूमिका निभाते हैं।
Karnataka Ground Water Act के अंतर्गत permit और registration की आवश्यकता हो सकती है। स्थानीय जल संस्थान और जल स्रोत अधिकारी आपको मार्गदर्शित करेंगे।
Forest land को non-forest उपयोग के लिए बदलने से पहले Central Government की prior approval आवश्यक है। राज्य सरकार भी अनुरोध प्रक्रिया में भाग लेती है।
MMDR Act के अनुसार prospecting license, mining lease और ongoing obligations के लिए clearances चाहिए होते हैं। प्रक्रिया में auction और geo-technical evaluation शामिल हो सकती है।
अनुमति के बिना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जंगल कटाई या जल-विषाक्ति जैसी घटनाओं पर कठोर दंड हो सकता है। प्रशासनिक नहीं-आचरण पर फौजदारी कार्रवाई हो सकती है।
GPCB/KSPCB, NGT या स्थानीय प्रशासन के पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से समय-सीमा और समाधान मिल सकता है।
आवेदन के प्रकार और परियोजना के वर्ग पर निर्भर है। औसतन 3-12 माह तक का समय लग सकता है; तेज मंजूरी मॉडल भी उपलब्ध हैं।
हाँ, स्थानीय समुदाय, ग्राम सभा और पर्यावरण समूहों की आपत्तियाँ EC प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं। सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य हो सकती है।
NGT में अपील नागरिक शिकायत, पर्यावरण आकलन या अनुमति नियमों से जुड़ी हो सकती है। हितधारकों के लिए एक विशिष्ट प्रक्रियात्मक मार्ग निर्धारित है।
भूमि की स्थिति, जंगल भूमि डायवर्जन, जलवायु-प्रभाव, जल-उपयोग, स्थानीय समुदाय के अधिकार आदि की चेकलिस्ट बनाएं। विशेषज्ञ सलाह सहायक रहेगी।
आधिकारिक उद्धरण-उद्धरण:
“No forest land shall be diverted for non-forest purposes without the prior approval of the Central Government.”
“The Act empowers the Central Government to regulate, license, and monitor mining and mineral development.”
“The Central Government shall take all measures for the prevention and control of pollution and for the improvement of the quality of the environment.”
इन उद्धरणों का पाठ आधिकारिक कानून दस्तावेजों से संक्षेपित है। विस्तृत पाठ MoEFCC और CPCB के संसाधनों में उपलब्ध है:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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