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कोलकाता में प्राकृतिक संसाधन कानून मुख्यतः केन्द्र सरकार के अधिनियमों के अनुरूप लागू होते हैं। स्थानीय प्रशासन WB Pollution Control Board (WBPCB) और पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर निगरानी करता है। मौजूदा ढांचे में जल, वायु, ध्वनि, वन, खनिज और नदियों से जुड़े विषय आते हैं। इस क्षेत्र में वकील-उपयुक्तता का महत्व बढ़ गया है क्योंकि अनुपालन और विवादों की प्रकृति जटिल हो गई है।
“The Environmental Impact Assessment Notification, 2020 applies to projects listed in Schedule I and requires prior environmental clearance.” - official MoEFCC जानकारी
“No forest land shall be diverted for non-forest purposes without the prior approval of the Central Government.” - Forest Conservation Act, 1980
“The National Green Tribunal shall have jurisdiction to hear matters relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources.” - National Green Tribunal Act, 2010
नए उपक्रमों के लिए लाइसेंसिंग, पंजीकरण और मंजूरी एक संयुक्त प्रक्रिया है। कोलकाता के उद्योग-नियामक अक्सर WBPCB, MoEFCC, तथा स्थानीय राजस्व-आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हैं। यह गाइड निवासियों को भी स्थानीय परिदृश्य समझने में मदद करेगा।
व्यावहारिक सलाह के रूप में कोलकाता निवासियों के लिए: परियोजना शुरू होने से पहले स्थानीय एजेंसियों से स्पष्ट अनुमतियाँ लें; समय-सीमा और आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट बनाए रखें; विवाद होने पर विशेषज्ञ प्राकृतिक संसाधन अधिवक्ता से संपर्क करें।
कोलकाता में किसी नई इकाई के लिए पर्यावरण मंजूरी कब चाहिए होती है?
परियोजनाओं के प्रकार के अनुसार EIA Notification 2020 के Schedule I में आने पर पहले से Environmental Clearance आवश्यक होती है. MoEFCC के अनुसार यह आवश्यक है और स्थानीय WBPCB के साथ समन्वय जरूरी है।
Forest land diversion कब उचित माना जाएगा?
Forest Conservation Act 1980 के तहत गैर-वन उपयोग के लिए Forest land बदलाव के लिए Central Government की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।
NGT किस प्रकार का अधिकार देता है?
National Green Tribunal environmental protection और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मामलों की सुनवाई करता है और त्वरित निर्णय देता है।
क्यों WBPCB और MoEFCC दोनों एक साथ आवश्यक होते हैं?
WBPCB राज्य-स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण करता है; MoEFCC केंद्रीय स्तर पर बड़े पैमाने के परियोजनाओं के लिए clearance देता है। दोनों कदम आवश्यक होते हैं ताकि परियोजना कानूनी रूप से संचालित हो सके।
कौन सी रिपोर्टें जरूरी हो सकती हैं?
Environmental Impact Assessment, Risk Assessment, Water Pollution और Air Quality Monitoring रिपोर्टें सामान्यतः मांग में रहती हैं। परियोजना प्रकार के अनुसार अलग हो सकता है।
कहाँ से शुरू करें यदि आपके पास पर्यावरण-सम्बंधी शिकायत है?
पहले WBPCB के Regional Office से शिकायत दायर करें, फिर आवश्यकता हो तो MoEFCC या NGT तक अपील/शिकायत करें।
पूर्व-आवंटन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
Land ownership, environmental clearance, site plan, no objection certificates और पानी-प्रदूषण/वायु-मानकों के सत्यापन आवश्यक हो सकते हैं।
कोलकाता में कौन-सी वन-झीलें संरक्षित हैं?
स्थानीय वन विभाग और WBPCB इस पर निगरानी रखते हैं; विस्तृत क्षेत्र-वार सूची स्थानीय विभागीय पन्नों पर मिलती है।
खनन-परियोजना के लिए राज्य-स्तर पर कौन-सी संस्थाएँ भूमिका निभाती हैं?
राज्य स्तर पर राज्य सरकार, FCA और MMDR Act के अनुसार विभागीय प्रस्तावित निर्णय लेते हैं; CENTRAL MINERAL-टेम्पलेट भी मायने रखता है।
यह कैसे तय होता है कि एक परियोजना विशेषज्ञ वकील की मांग करती है?
परियोजना की प्रकृति, क्षेत्र-निर्भर नियम और संभावित विवादों के अनुसार सलाह जरूरी होती है ताकि अनुपालन-खर्च और दंड से बचा जा सके।
किस प्रकार के मामले में पूर्व-निगरانی आवश्यक है?
जल-निगरानी, वन-आवंटन, खनन-लाइसेंस, और CRZ संदर्भ जैसे मामलों में पूर्व-निगरानी से प्रक्रिया सरल होती है।
आधिकारिक संदर्भ और स्रोत:
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