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हरियाणा में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्य कानून केंद्रीय स्तर पर आते हैं और कुछ क्षेत्रीय नियम राज्य स्तर पर लागू होते हैं। संरचना के आधार पर पंजीकरण, कॉर्परेट शासन और अनुपालन अलग रहते हैं। आप एकल स्वामित्व, साझेदारी, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चुन सकते हैं।
केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय नियम भी जरूरी होते हैं जैसे GST पंजीकरण, MSME‑Udyam पंजीकरण और Shops & Establishments पंजीकरण हरियाणा में लागू हो सकता है। हरियाणा सरकार स्टार्ट-अप और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं भी देती है।
“The Companies Act, 2013 governs the incorporation, functioning and winding up of companies in India.”- स्रोत: Ministry of Corporate Affairs (MCA) https://mca.gov.in
“Udyam Registration is a simple online process to classify micro, small and medium enterprises.”- स्रोत: Udyam Registration Portal https://udyamregistration.gov.in
निवासियों के लिए व्यावहारिक सुझाव: हरियाणा में व्यवसाय शुरू करते समय राजधानी से दूर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्थानीय नियमों की जाँच करें और एक कानूनी सलाहकार से संरचना चुनने में मार्गदर्शन लें। सरकार की उपलब्ध सुविधाओं जैसे Invest Haryana और Startup Haryana नीति से लाभ उठाएं।
गुरुग्राम में ऑनलाइन रिटेल प्लान: एकल स्वामित्व बनाम प्राइवेट लिमिटेड संरचना का चयन करना और संबंधित पंजीकरण करना उचित संरचना का निर्णय लेकर करें।
पानीपत के फिजिकल स्टोर के लिए Shops and Establishments पंजीकरण, कर्मचारी नियम और भवन अधिनियम अनुपालन समझना जरूरी है।
हिसाब किताब और कॉर्पोरेट फाइलिंग: Companies Act 2013 या Limited Liability Partnership Act 2008 के अंतर्गत दाखिलियाँ, वार्षिक रिटर्न और कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए अधिवक्ता की जरूरत होगी।
गुरुग्राम-फरीदाबाद क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती के समय Labour Law अनुपालना, EPF‑ESI और नियुक्ति अनुबंध तैयार करना आवश्यक हो सकता है।
ब्रांड सुरक्षा और IP: ट्रेडमार्क पंजीकरण, कॉपीराइट आदि के लिए कानूनी सलाहदार से सुरक्षा योजना बनाएं।
GST और इम्पोर्ट‑एक्सपोर्ट: ऑनलाइन बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग‑टैक्स कंप्लायंस सहित स्थानीय नियम आपसी तालमेल के साथ समझना जरूरी है।
The Companies Act 2013 केंद्र स्तर पर कंपनियों के पंजीकरण, संचालन और परिसमापन को नियंत्रित करता है।
The Limited Liability Partnership Act 2008 LLP संरचना को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई बनाती है और भागीदारों की देयता सीमित करती है।
The Haryana Shops and Establishments Act (स्थानीय नियम) हरियाणा के भीतर शॉपिंग, दफ्तर, और सेवाओं के संचालन के लिए पंजीकरण और बुनियादी कार्य‑घंटे आदि विनियमित करता है।
“A company is formed under the Companies Act, 2013 and registered with the Registrar of Companies.”- स्रोत: Ministry of Corporate Affairs (MCA) https://mca.gov.in
पहले संरचना तय करें, फिर नाम पंजीकरण और आवश्यक पंजीकरण करें। बाद में रजिस्ट्रेशन‑फॉर्मिंग और अनुपालना तय करें।
GST, Udyam Registration, Shops and Establishments पंजीकरण और रोजगार नियमों के अनुसार EPF/ESI‑पंजीकरण आवश्यक हो सकता है।
शॉप, रेस्टोरेंट, ऑफ़िस आदि जहाँ कर्मचारी काम करते हैं, वहां Haryana का Shops and Establishments अधिनियम लागू होता है।
LLP में पार्टनर की देयता सीमित होती है और कॉरपोरेशन जैसी संरचना नहीं बनती। Pvt Ltd में शेयर धारक‑गण अधिक नियंत्रित होते हैं।
व्यवसाय‑चिन्ह, ब्रांड नाम, लोगो आदि के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण कराएं। यह ब्रांड सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा से बचाव देता है।
GST रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन फाइलिंग होती है। इनवॉइसिंग और टैक्స‑क्रेडिट के साथ संलग्न रिटर्न बनाएं।
स्थानीय उद्योग‑उन्नयन पोर्टल्स, इन्वेस्ट Haryana योजना और स्टार्ट‑अप पॉलिसी इन्वेस्टमेंट और स्पीड‑अप में मदद करते हैं।
कानूनी सलाहकार, स्थानीय वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी‑सुरक्षा सलाहकार एक साथ काम करते हैं।
हाँ, पर संरचना चयन, पंजीकरण और अनुपालना के लिए विशेषज्ञ के साथ स्पष्ट‑सीमारेखाएं बनाएं।
केंद्रीय कानूनों में संशोधन होते रहते हैं। राज्य‑स्तर पर हरियाणा में भी समय‑समय पर संशयण हो सकता है।
सार्वजनिक पोर्टलों के जरिये फॉर्म ऑनलाइन भरें, सत्यापन और जमा‑फीस भुगतान करें।
आधिकारिक स्रोतों से मुख्य बातें:
The Companies Act, 2013 और LLP Act 2008 के उद्देश्य और पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए MCA साइट देखें: https://mca.gov.in
MSME और Udyam Registration के बारे में: https://udyamregistration.gov.in और https://msme.gov.in
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