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बेंगलुरु एक प्रमुख तकनीकी और शैक्षिक केंद्र है, जहां अनेक गैर-लाभकारी और परोपकारी संस्थाएं संचालित होती हैं। इन संस्थाओं के उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास आदि सामाजिक क्षेत्रों में सुधार लाना रहते हैं। राष्ट्रीय कानून सभी भारतीय नगरों पर समान लागू होते हैं, पर Bengaluru में पंजीकरण, अनुपालन और फंडिंग के रास्ते अधिक जटिल हो सकते हैं।
गैर-लाभकारी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए तीन प्रमुख संरचनात्मक विकल्प प्रचलित हैं: समाज (Society), ट्रस्ट (Trust), और सेक्शन 8 कंपनी। इन तीनों के लिए पंजीकरण-प्रक्रिया, वित्तीय लेखा-जोखा और अनुदान-आय के आकलन के नियम भिन्न होते हैं।
बेंगलुरु में विदेशी फंडिंग और CSR फंडिंग का प्रभावी उपयोग होता है, इसलिए अनुपालन जरूरी है। केंद्र सरकार के कानूनों के साथ राज्य-स्तरीय Karnataka-specific अनुपालनों पर भी ध्यान देना पड़ता है।
“No person shall receive foreign contributions except in accordance with the provisions of this Act.”
स्रोत: Ministry of Home Affairs - Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). आधिकारिक स्रोत: https://fcra.gov.in/
“A company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013 shall be a non-profit company with charitable objects.”
स्रोत: Ministry of Corporate Affairs - Section 8 Companies. आधिकारिक स्रोत: https://www.mca.gov.in
“Registration under section 12A and 80G provides tax exemption to charitable organizations.”
स्रोत: Income Tax Department - Charitable Trusts and Exemptions. आधिकारिक स्रोत: https://www.incometaxindia.gov.in
पंजीकरण निर्णय: Bengaluru-आधारित संगठन को समाज, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत कराने की आवश्यकता हो सकती है। सही संरचना चयन, फॉर्म-फाइलिंग और अनुमोदन के लिए कानूनी सहायता आवश्यक होती है।
FCRA पंजीकरण और विदेशी फंडिंग की निगरानी: अगर संगठन विदेशी योगदान प्राप्त करना चाहता है, तो MHA के FCRA नियमों के अनुरूप पंजीकरण और आवधिक अद्यतन जरूरी होते हैं।
12A/12AA और 80G टैक्स-अपवाद: दाता और संस्थाओं दोनों के लिए आयकर-आधारित छूट मुद्दों के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन चाहिए।
CSR फंडिंग के नियम और दायित्व: Bengaluru स्थित टेक्नोलॉजी कंपनियाँ CSR फंडिंग देती हैं; सही अनुपालन के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है।
कानूनी अनुपालन और रिपोर्टिंग: वार्षिक रजिस्टर, ऑडिट, बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड और फॉर्म-फाइलिंग जैसे दस्तावेजों की समय-सीमा और सही प्रस्तुति जरूरी होती है।
गवर्नेंस-सम्बन्धी मुद्दे और संघर्ष-हित: बोर्ड के गठन, नीतियाँ, और हित-धारकों के बीच स्पष्ट नियम बनाना होता है।
उदाहरण के तौर पर Bengaluru आधारित Parikrma Humanity Foundation, Akshaya Patra Foundation और Hasiru Dala जैसे संगठनों को पंजीकरण, फंडिंग-रेगुलेशन और टैक्स-अपवाद के लिए विशेषज्ञ सहायता की आवश्यकता पड़ती है।
Societies Registration Act, 1860 - समाजों का पंजीकरण और प्रशासन के नियम। रोजगार, आय-कर, और निर्धारित अनुपालनों के लिए आवश्यक अधिकृत प्रकिया।
Indian Trusts Act, 1882 - ट्रस्टों की स्थापना, ट्रस्ट-समिति के अधिकार, और आय-कर से जुड़े निर्णय।
Companies Act, 2013 (Section 8) - लाभ-निहित उद्देश्य वाले.Section 8 कम्पनियाँ गैर-लाभकारी उद्देश्य के लिए पंजीकृत होती हैं; लाभ नहीं बाँटतीं, बल्कि उद्देश्यों में ही प्रॉफिट को पुनः निवेश करती हैं।
नोट: FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) भी अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि विदेशी फंडिंग अपेक्षित हो, लेकिन इसे 2-3 कानूनों की सूची के भीतर प्रमुख माना गया है।
गैर-लाभकारी संस्थाएं वे संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाने के बजाय समाज सेवा होता है। Bengaluru में समाज, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी तीन प्रमुख संरचनाएं हैं। संचालन, दायित्व और कर-छूट के नियम अलग होते हैं।
पहले अपने परियोजना के उद्देश्य तय करें। फिर संरचना चुनें-Society, Trust, या Section 8 Company। इसके बाद संबंधित नियामक-फॉर्म भरकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करें।
ये प्रमाणन दाताओं के लिए टैक्स-छूट की राह खोलते हैं। 12A/12AA से आयकर विभाग छूट देता है, 80G से दाता को टैक्स-कटौती मिलती है।
FCRA विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून है। विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण और अनुपालन अनिवार्य है।
वार्षिक आय-कर रिटर्न, ऑडिट, और उनके प्रकार के अनुसार फॉर्म-फाइलिंग होती है। FCRA के लिए भी संवत वर्ष के भीतर फिचर-रिपोर्ट देना पड़ सकता है।
स्पष्ट नियमावली, हित-हितधारक-नीति, और संघर्ष-हित-आयोग के लिए नीति-डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। नियमित बोर्ड मीटिंग और मिनिट-रखना भी आवश्यक है।
CSR फंडिंग के लिए प्रमाणित संरचना, ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी के भीतर मार्गदर्शिका स्पष्ट होनी चाहिए। भागीदारी, अनुबंध और रिपोर्टिंग के लिए क़ानूनी सलाह आवश्यक होती है।
दस्तावेजों का संग्रह, संपत्ति-निपटान, और दायित्व-निपटान की प्रक्रिया तय करनी चाहिए। प्रमाणित-आर्काइव और फाइलिंग के साथ कानूनी सलाह जरूरी है।
राज्य-स्तर पर Karnataka के अधीन पंजीकरण, वार्षिक वापसी और अनुदान-आय-डायरेक्शन की आवश्यकताएं हो सकती हैं। स्थानीय अधिकारी-आयोगों के साथ समन्वय आवश्यक होता है।
गलत उद्देश्य-फ्रेमिंग, सही दस्तावेज़ न जोड़ना, और फंडिंग-रेगुलेशन के नियमों की उपेक्षा जैसी गलतियाँ प्रमुख होती हैं।
हाँ, 80G प्रमाणन प्राप्त होने पर दाताओं को टैक्स में रियायत मिल सकती है। यह दान-प्रेरणा बढ़ाने में मदद करता है।
कानूनी सलाह, ऑडिट और फाइनेंशियल-फॉर्मिंग, FCRA-रिपोर्टिंग, और कर-छूट सम्बन्धी सेवाएं सबसे अधिक मांग में रहती हैं।
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