नया दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ गैर-लाभकारी और परोपकारी संस्थाएँ वकील
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नया दिल्ली, भारत में सर्वश्रेष्ठ वकीलों की सूची
नया दिल्ली, भारत में गैर-लाभकारी और परोपकारी संस्थाएँ कानून के बारे में
नया दिल्ली, भारत में गैर-लाभकारी संस्थाओं को मुख्यतः तीन संरचनाओं में पंजीकृत किया जाता है: समाज (Society) दिल्ली में Society Registration Act, 1860 के अनुसार; ट्रस्ट (Trust) Indian Trusts Act, 1882 के अंतर्गत; और चैप्टर-8 कंपनी (Section 8 Company) Companies Act, 2013 के अनुसार। यह संरचनाएं अन्य उपाधियों जैसे फाउंडेशन, संस्थान, या पब्लिक ट्रस्ट के रूप में भी जाना जाती हैं।
इन संस्थाओं की गतिविधियाँ और फंडिंग स्रोत नियामकीय दायरे में आ जाती हैं। केंद्रीय स्तर पर Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (FCRA) विदेशी योगदान पर नियंत्रण लगाता है और आयकर विभाग के अंतर्गत 12A एवं 80G जैसे टैक्स-छूट प्रावधान भी उपलब्ध रहते हैं।
“Section 8 Companies are formed for promoting arts, education, science, sports, charity or other objects and they shall have charitable objects.”Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - Section 8 Companies
“Registration under section 12A is essential for qualifying for exemptions under section 11 and 12 of the Income Tax Act.”Source: Income Tax Department, Government of India
“No person shall receive foreign contribution except under a license granted in accordance with this Act.”Source: Ministry of Home Affairs - FCRA
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे 4-6 असल-जीवंत परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें दिल्ली-आधारित गैर-लाभकारी संस्थाओं को कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।
- पंजीकरण के चयन और आवेदन में सहायता: दिल्ली में Society, Trust या Section 8 Company पंजीकरण के लिए सही ढांचा चुनना, और दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया पूरी करना।
- फंडिंग संरचना और टैक्स लाभ: 12A/80G पंजीकरण, आयकर कटौतियों के लिए आवश्यक प्रावधान और लेखा-जोखा तय करना।
- विदेशी फंडिंग (FCRA) संबंधी अनुपालन: विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए लाइसेंस, रिपोर्टिंग और वार्षिक अनुपालन का मार्गदर्शन।
- स्वामित्व और शासन-निर्णय: न्यासी मंडल की संरचना, नीतियाँ, संचालन-गठन के दस्तावेज और अहर्ताओं की समीक्षा।
- वार्षिक लेखा-परीक्षण और रिपोर्टिंग: दिल्ली Registrar of Societies/Trust के लिए वर्ष-आधारित returns और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना।
- कानूनी बदलाव और अनुपालन स्थितियाँ: हाल के परिवर्तन जैसे कर-छूट नियम, फंडिंग निर्देश, या पंजीकरण प्रक्रियाओं में बदलाव के साथ अद्यतन रहना।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
- Societies Registration Act, 1860 (as applicable to Delhi) - दिल्ली में समाजों के पंजीकरण, संशोधन और वार्षिक रपट के नियम।
- Indian Trusts Act, 1882 - ट्रस्टों की उनकी संरचना, लाभार्थी-हस्तांतरण, और संचालक दायित्वों के नियम।
- Companies Act, 2013 (Section 8) - लाभ-रहित या परोपकारी उद्देश्यों के लिए Section 8 कंपनियाँ पंजीकरण के साथ संचालित की जा सकती हैं; लाभ वितरण पर प्रतिबन्ध और अनुपालन दायित्व।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गैर-लाभकारी संगठन क्या है?
गैर-लाभकारी संगठन वह संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने की जगह सामाजिक-शैक्षिक, कल्याण या धर्म-नाटक जैसे सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं।
दिल्ली में NGO पंजीकरण के लिए कौन-से कानून लागू होते हैं?
दिल्ली में समाज पंजीकरण के लिए Society Registration Act, 1860; ट्रस्ट के लिए Indian Trusts Act, 1882; और Section 8 के लिए Companies Act, 2013 लागू होते हैं।
FCRA क्या है और क्यों जरूरी हो सकता है?
FCRA विदेशी योगदान पर नियंत्रण लगाता है। यदि संस्था विदेशी निधि लेती है, तो फर्स्ट-ऑर्ड फ्री लाइसेंस और नियमित रिपोर्टिंग आवश्यक है।
टैक्स छूट पाने के लिए क्या चाहिए?
आमतौर पर 12A और 80G पंजीकरण आवश्यक होते हैं ताकि आयकर कानून के अंतर्गत कर-छूट मिल सके।
12A/80G पंजीकरण कैसे किया जाता है?
आमतौर पर आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है; आयकर विभाग द्वारा सत्यापन के बाद आप 12A/80G प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं।
हर साल कौन-सी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है?
समाज/ट्रस्ट/Section 8 कंपनी को वार्षिक रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म-14/आडिट अस्वीकरण आदि फाइल करने पड़ सकते हैं, Delhi Registrar के नियमों के अनुसार।
क्या NGO-कार्यकर्ताओं को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है?
कई मामलों में समितियाँ संस्थागत पॉलिसियाँ बना कर रखती हैं; पारदर्शिता, बही-खाता और अनुपालन प्रशिक्षण लाभकारी होता है।
क्या दिल्ली में विदेशी फंडिंग पर विशेष अनुपालन है?
हां, विदेशी योगदान पर FCRA के तहत लाइसेंस और वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यक है; बिना लाइसेंस के विदेशी फण्डिंग अस्वीकार्य मानी जाती है।
कानूनी बाधाओं के समय क्या करूँ?
तुरंत अनुभवी अधिवक्ता से सलाह लें; दस्तावेज़, फॉर्म और समय-सीमा की स्पष्टता के साथ योजना बनाएं।
क्या मुझे पंजीकरण रद्द होने पर फिर से पंजीकरण करना होगा?
रेट-एंड-रे-संरचना के साथ स्थिति के अनुसार पंजीकरण या स्थिति सुधार की मांग कर सकते हैं।
NGO के लिए सबसे अच्छा ढांचा कौन-सा है?
यह आपके उद्देश्य, फंडिंग स्रोत, और संचालन मॉडल पर निर्भर करेगा; एक वकील सही चयन में मार्गदर्शन कर सकता है।
दिल्ली में अनुदान-ग्राहक प्रबंधन कैसे किया जाए?
Governance policies, grant agreement terms, और reporting timelines स्पष्ट हों; संस्थागत नियंत्रण आवश्यक हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन
- Centre for Science and Environment (CSE) - Delhi-आधारित पर्यावरण-आधारित NGO; वेबसाइट: https://www.cseindia.org
- CRY - Child Rights and You - बच्चों के अधिकार पर केंद्रित राष्ट्रीय NGO; वेबसाइट: https://www.cry.org
- ActionAid India - विकास-आधारित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भारतीय इकाई; वेबसाइट: https://www.actionaidindia.org
6. अगले कदम
- अपने संस्थागत उद्देश्य और अपेक्षित संरचना स्पष्ट करें; कौन सा ढांचा सबसे مناسب होगा यह निर्धारित करें।
- कानूनी दस्तावेज और प्रारम्भिक ड्राफ्ट पन्ने एकत्र करें; पहचान-प्रमाण, लक्ष्यों, बही-खाते की योजना बनाएं।
- दिल्ली के अनुभवी अधिवक्ता/कानूनी सलाहकार खोजें जो NGO-लॉ बोर्ड, पंजीकरण, FCRA आदि में अनुभव रखते हों।
- पूर्व-ग्राहक-प्रशंसापत्र और केस-स्टडी जाँचें; Bar Council of Delhi से अनुमोदन जाँचें।
- पहला नियुक्ति-संलग्न पचंद मूल्यांकन करें; शुल्क नीति, समय-रेखा और आउटपुट स्पष्ट रखें।
- 12A/80G, FCRA जैसी आवश्यक पंजीकरणों के लिए मार्गदर्शन लें और आवेदन-रणनीति बनाएं।
- एजेंसी-एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर से पहले सभी डाक्यूमेंट्स की स्पष्टता एवं गोपनीयता समझौते पक्का करें।
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