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भारत में पेटेंट कानून आविष्कारकों को निर्धारित अवधि के लिए अनन्य अधिकार देता है ताकि वे अपने नवाचार से लाभ कमा सकें। इसके लिए प्रमुख ढांचा पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट नियम 2003 और उनसे संबद्ध निर्देशों से बनता है। बेंगलुरु एक प्रमुख टेक-हब है और यहाँ कई स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और आयात-निर्यात कंपनियाँ पेटेंट प्रक्रियाओं का सक्रिय रूप से उपयोग करती हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन सामान्यतः IP इंडिया के CGPDTM कार्यालय के माध्यम से होते हैं और देश-व्यापी न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ केन्द्रीय उच्च न्यायालय तक पहुंच सकती हैं।
प्रमुख बिंदु के रूप में: पेटेंट एक काॅन्ट्रैक्टेड एक्सक्लूसिव राइट्स है जो सार्वजनिक क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
“A patent provides exclusive rights to stop others from making, using or selling the patented invention in India.”
आधिकारिक जानकारी के लिए देखें: IP India - CGPDTM
“The grant of patents shall be for a term of twenty years from the date of filing.”
पेटेंट कानून के व्यावहारिक पाठ के लिए देखें: India Code - Patents Act 1970
बेंगलुरु निवासियों के लिए नोट: स्थानीय अदालतों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम करना आसान हो सकता है; इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और स्थानीय वकील से सहायता लेने पर प्रक्रियात्मक देरी घटती है।
बेंगलुरु में पेटेंट प्रक्रियाएँ जटिल हो सकती हैं और अनुभवी सलाह जरूरी होती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जो स्थानीय परिस्थितियों पर केंद्रित हैं।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी पेटेंट वकील आपकी विवाद-विहीन रणनीति बना सकता है, जोखिम कम कर सकता है और‑घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सफलता के अवसर बढ़ा सकता है।
उच्च न्यायिक स्थान की दृष्टि से Karnataka High Court और नीचे इलाक़े के IP कार्यालयों का निरंतर सहयोग आवश्यक रहता है; Bengaluru-स्थित बिज़नेस और अनुसंधान संस्थान इन प्रक्रियाओं को स्थानीय नीतियों के अनुसार लागू करते हैं।
पेटेंट एक सरकारी सुरक्षा है जो आविष्कारक को एक निश्चित अवधि तक विशेष अधिकार देता है ताकि वह अपने आविष्कार पर रोक-थाम कर सके। यह प्रायः 20 वर्ष के लिए रहता है, शर्तों के साथ।
आवेदक को पहले आवेदन दायर करना होता है, फिर फुल स्पेसिफिकेशन और ड्राफ्टिंग के साथ examination के लिए भेजना होता है। examiners के FER पर जवाब देकर दावा-निर्देशन मजबूत किया जाता है।
योजना-नवीनता, औद्योगिक उपयोगिता और अभिनव कदम आवश्यक मापदंड होते हैं। गोपनीयता और सार्वजनिक उपयोग जैसे अवरोध भी जाँच में होते हैं।
हाँ, बशर्ते वे तकनीकी परिणाम प्रदान करें और एक तकनीकी समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत हों। purely abstract algorithm आम तौर पर पेटेंट के लिए योग्य नहीं माना जाता।
पूर्ण विवरण, ठीक-ठीक दावे (claims), एक या अधिक आवश्यक डिज़ाइन संरचना, और सार/शीर्षक होता है।
यह एक अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र है जिसमें आवेदन के बारे में प्रारम्भिक चिंताएँ, अयोग्य पॉइंट्स, और आवश्यक संशोधनों की सूची दी जाती है।
कोई भी व्यक्ति पेटेंट के-grant से पहले आवेदन की आपत्ति IP कार्यालय में दर्ज कर सकता है। इसका उद्देश्य आविष्कार की नवीनता तथा तकनीकी योग्यता की जाँच करना है।
फाइनल पेटेंट के बाद किसी भी लाभार्थी या प्रतिद्वंद्वी द्वारा पेटेंट के वैधता पर सवाल उठाने की प्रक्रिया है।
PCT आवेदन पहले अंतरराष्ट्रीय चरण में होता है और भारतीय क्षेत्र-राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत भारत में दाखिल किया जाता है।
ऐसे वकील जो IP अधिकारों, पेटेंट अर्पण, विदेशी अनुप्रयोग, और देश-स्तरीय अदालतों में अनुभव रखते हों, उन्हें प्राथमिकता दें।
यह मामला-प्रकार, दिशानिर्देश और कार्यालय के लोड पर निर्भर करता है; लेकिन स्थानीय अनुभव और समयबद्धता के साथ मामलों की गति सुधर सकती है।
फाइलिंग फीस, अन्वेषण शुल्क, अनुबंधित दावों की प्रकृति और अनुवर्ती प्रक्रियाओं के खर्च मिलते हैं; किन्हीं मामलों में अदालत-आदेश की लागत भी जुड़ सकती है।
हाँ, भारतीय पेटेंट प्रक्रिया के लिए domicile-agnostic आवेदन स्वीकार होते हैं; आप Bengaluru के वकील के माध्यम से भी फाइलिंग और पोर्टफोलियो को नियंत्रित कर सकते हैं।
नोट: यदि आप Bengaluru निवासी हैं और पेटेंट से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं, तो एक स्थानीय IP विशेषज्ञ के साथ परामर्श करना सबसे अच्छा है ताकि स्थानीय नियम-उल्लंघन से बचते हुए प्रक्रियायें सरल हों।
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