बिहार शरीफ़ में सर्वश्रेष्ठ पेटेंट वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
बिहार शरीफ़, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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बिहार शरीफ़, भारत में पेटेंट कानून के बारे में एक विस्तृत गाइड

1. बिहार शरीफ़, भारत में पेटेंट कानून के बारे में: बिहार शरीफ़, भारत में पेटेंट कानून का संक्षिप्त अवलोकन

पेटेंट कानून भारत सरकार केन्द्रीय स्तर पर नियंत्रित होता है। बिहार शरीफ़ सहित सभी निवासियों के लिए यह एक समान नियम है।

पेटेंट अधिकार 20 वर्ष के लिए रहते हैं और यह आवेदन की तिथि से मान्य होते हैं। यह अधिकार क्षेत्रीय होते हैं, भारत के भीतर लागू रहते हैं।

आवेदन-प्रक्रिया ऑनलाइन IP India पोर्टल से संचालित होती है। 18 महीने के भीतर आवेदन प्रकाशित होते हैं, फिर परीक्षा-चरण शुरू होता है।

Patents are territorial rights and the term of a patent is twenty years from the date of filing.

Source: Intellectual Property India, ipindia.gov.in

Patents are published after eighteen months from the earliest filing date.

Source: Intellectual Property India, ipindia.gov.in

Any person may oppose the grant of a patent during the period of six months from the date of publication.

Source: Intellectual Property India, ipindia.gov.in

निष्कर्ष के तौर पर बिहार शरीफ़ के निवासियों के लिए पेटेंट कानून एकीकृत और संरचित है। अधिकार-प्राप्ति प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: पेटेंट कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्य

नीचे बिहार शरीफ़ से जुड़े वास्तविक उदाहरणों तक पहुँचने के बजाय सामान्य रूप से बिहार शरीफ़ के निवासियों पर लागू होने वाले 4-6 परिदृश्य दिए जा रहे हैं। इन स्थितियों में कानूनी सहायता क्यों जरूरी होती है, यह स्पष्ट है।

  • नवीन कृषि-तकनीक या घरेलू उपकरण का पेटेंट दाखिला करना चाहते हैं; दस्तावेज और दायरे स्पष्ट नहीं हैं तो एक अधिवक्ता मार्गदर्शन दे सकता है।
  • किसी प्रतियोगी के पेटेंट के लिए प्री-ग्रांट विपक्ष या पोस्ट-ग्रांट विपक्ष दाखिल करना आवश्यक हो; यह प्रक्रिया कानूनी विशेषज्ञ के बिना सफल नहीं हो सकती है।
  • बिहार शरीफ़ के स्टार्टअप ने PCT मार्ग पर अंतरराष्ट्रीय चरण के लिए आवेदन करना चाहा है; विदेशी रणनीति व फाइलिंग की जरूरत है।
  • लाइसेंस-एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ़र और nda-समझौतों के साथ पेटेंट-सम्बन्धी बातचीत करनी हो; पेशेवर वार्ताकार की मदद लें।
  • पेटेंट-प्रस्ताव के जवाब में ऑफिस-आक्शन मिले, जिसमें तकनीकी-तर्क और संशोधन स्पष्ट करने होंगे।
  • पब्लिक डोमेन से पहले पेटेंट-रायटर, पूर्व-जानकारी-आयात और रिकॉर्ड-प्रबंधन आदि से संबंधित सहायता चाहिए।

नोट: उपरोक्त परिदृश्य सामान्य हैं; विशिष्ट केस के लिए स्थानीय पेटेंट वकील से सलाह लें।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: बिहार शरीफ़, भारत में पेटेंट को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

  • The Patents Act, 1970 - आविष्कार की पेटेंट योग्यता, दायरा, अस्वीकृति, अधिकार-व्यवस्था आदि से जुड़ा केंद्रीय कानून।
  • The Patents Rules, 2003 - आवेदन-फॉर्म, परीक्षा-आदेश, प्रकाशन, फीस आदि के नियम स्पष्ट करते हैं।
  • The Patents (Amendment) Act, 2005 - TRIPS के अनुरूप उत्पाद पेटेंट के दायरे सहित प्रमुख संशोधन लाता है।

हाल के परिवर्तन के साथ IP India ने ऑनलाइन फाइलिंग, तेज-पूर्व-ग्रांट संचार, और पारदर्शी परीक्षा-प्रक्रिया को मजबूत किया है। बिहार शरीफ़ के निवासियों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए IP इंडिया पोर्टल पर निर्भर रहना चाहिए।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: प्रश्न-उत्तर

क्या पेटेंट कानून राष्ट्रीय स्तर पर है?

हाँ, पेटेंट कानून भारत सरकार केन्द्रीय स्तर पर है। Bihar Sharif के निवासियों के लिए नियम पूरे देश में एक समान हैं।

पेटेंट कितने समय तक मान्य रहता है?

पेटेंट की वैधता 20 वर्ष की होती है, गणना तारीख-फाइलिंग से होती है।

फाइलिंग कहाँ से शुरू किया जा सकता है?

फाइलिंग IP India के ऑनलाइन पोर्टल से हो सकती है। आवेदन पूरे देश में किसी भी पेटेंट ऑफिस से किया जा सकता है।

18 महीने में क्या होता है?

आवेदन आम तौर पर 18 महीनों के बाद प्रकाशित होता है। उसके बाद परीक्षा-प्रक्रिया शुरू होती है।

प्री-ग्रांट विपक्ष क्या है?

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन के बाद छह महीनों के भीतर पेटेंट-grant के विरुद्ध opposition/file किया जा सकता है।

पोस्ट-ग्रांट विपक्ष कैसे दाखिल करें?

पेटेंट grant के बाद एक वर्ष के भीतर विपक्ष दाखिल किया जा सकता है।

क्या मैं विदेशों में भी पेटेंट ले सकता हूँ?

हाँ, आप पेंटेंट के लिए PCT मार्ग से इंटरनेशनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, फिर घरेलू चरण में भारतीय पेटेंट जारी कर सकते हैं।

अनुसंधान/डिज़ाइन पोर्टफोलियो बनाते समय क्या चाहिए?

उद्धृत साहित्य, स्पष्ट चित्रण, तकनीकी विवरण और दावा-डायग्राम आवश्यक होंगे; एक पेटेंट वकील इन बिंदुओं को व्यवस्थित करेगा।

कानूनी प्रक्रिया में लागत क्या-क्या है?

फाइलिंग फीस, अनुदान-फीस, और परीक्षण शुल्क शामिल होते हैं। बिहार शरीफ़ के स्थानीय आवेदकों के लिए शुल्क संरचना IP India पर उपलब्ध है।

कब तक परिणाम मिल सकता है?

पूरा grant-चक्र कई माह से वर्षों तक ले सकता है। यह कई कारकों पर निर्भर है, जैसे दायरे, विरोध आदि।

क्या पेटेंट के लिए अनुदान-लिस्टिंग जरूरी है?

हाँ, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, दावे और विवरण दिये जाते हैं।

पेटेंट-लर्निंग के लिए कौन से संसाधन मिलते हैं?

IP India, DSIR के PIC नेटवर्क और WIPO जैसी संस्थाओं से मार्गदर्शन मिल सकता है।

5. अतिरिक्त संसाधन: पेटेंट से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन

  • Intellectual Property India (IP India) - आधिकारिक पोर्टल ipindia.gov.in पर पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन आदि की जानकारी।
  • World Intellectual Property Organization (WIPO) - वैश्विक IP जानकारी और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्रक्रियाओं के लिए wipo.int
  • DSIR - Department of Science and Industrial Research - Patent Information Centre (PIC) नेटवर्क सहित अनुसंधान-आधारित IP समर्थन dsir.gov.in

इन संसाधनों में Bihar Sharif के निवासियों के लिए खास तौर पर IP India का पोर्टल सबसे आवश्यक स्रोत है।

6. अगले कदम: पेटेंट वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

  1. अपने आविष्कार का प्राथमिक मूल्यांकन करें कि क्या वह पेटेंट-योग्य है।
  2. स्थानीय IP उपभोक्ता मंचों और IP India के ज्ञान-आदेश से जानकारी संकलित करें।
  3. बिहार शरीफ़ क्षेत्र में अनुभवी पेटेंट वकील या कानूनी सलाहकार की चयन-सूची बनाएं।
  4. पूर्व-फाइलिंग चेक-लिस्ट बनाएं: विवरण, दावे, चित्र आदि तैयार रखें।
  5. पेटेंट-चयन के अनुसार आवेदन-फॉर्म और शुल्क की तैयारी करें।
  6. IP India पोर्टल पर आवेदन दाखिल करें और परीक्षा-आदेश आने तक निगरानी रखें।
  7. Office-Action पर प्रतिक्रिया और आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव अपनाएं।

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