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भारत में पेटेंट कानून एक केंद्रीय विधि है, जो 1970 के पेटेंट अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। यहighth ड्राफ्टिंग, आवेदन, परीक्षा,Grant और बाद के विरोधी कदमों को निर्धारित करता है। हरियाणा के निवासियों के लिए भी यह कानून समान रूप से लागू होता है और स्थानीय अदालतों में पेटेंट मामलों की सुनवाई होती है।
पेटेंट आवेदन करने के लिए आविष्कारक की पहचान, आविष्कार का तर्कसंगत समाधान और औद्योगिक अनुप्रयोग आवश्यक मानक होते हैं। भारत ने TRIPS समझौते के अनुरूप अपने कानून में समय-समय पर बदलाव किए हैं। यह आवश्यक है कि हरियाणा स्थित आविष्कारक अपने आवेदन को सही तरीके से प्रस्तुत करें ताकि संरक्षण प्राप्त हो सके.
“A patent is an exclusive right granted for an invention.”
उच्चारण और लागू करने की दिशा में भारत का दायरा केंद्र द्वारा नियंत्रित है, न कि केवल राज्य स्तर पर। IP India के अनुसार पेटेंट एक ऐसी अधिकारक संरचना है जो आविष्कारक को एक विशिष्ट क्षेत्र में अनुचित उपयोग से रोकती है।
“A patent gives you exclusive rights for a limited period to the invention you have created.”
हरियाणा में उद्योग-आधारित गतिविधियाँ जैसे मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्ट-अप और कृषि-उद्योग पेटेंट संरक्षण के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। स्थान‑विशिष्ट सलाह के लिए स्थानीय पेटेंट वकीलों की मदद जरूरी होती है।
नीचे दिये गए परिदृश्य हरियाणा के निवासियों के लिए सामान्य हैं और इन स्थितियों में वकील की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक परिदृश्य के साथ वकील कैसे मदद कर सकता है, वह भी स्पष्ट है।
गुड़गांव में एक स्टार्टअप ने नया मेडिकल डिवाइस विकसित किया है और पेटेंट आवेदन की तैयारी शुरू की है। एक अनुभवी advokat की मदद से सही क्लेमिंग, औद्योगिक अनुप्रयोग, और 3(d) जैसी शर्तों का परीक्षण किया जा सकता है।
वकील क्लेम-व्यू, ड्राफ्टिंग और आवेदन‑प्रक्रिया के समय‑सीमा के प्रति सचेत रहते हैं।
रोहतक स्थित एक अनुसंधान संस्थान ने नमूना-आधारित कृषिभید तकनीक पर पेटेंट आवेदन किया है। आवेदन के पूर्व‑ग्रांट विरोध की आशंका होने पर एक कानूनी सलाहकार निरीक्षण‑सूत्रों के अनुसार रणनीति बनाता है।
वकील प्री-ग्रांट विरोध के समय‑निर्देशन, दलीलों के दस्तावेजीकरण और रजिस्ट्रेशन‑पथ की योजना देता है।
करनाल स्थित किसी स्टार्टअप को लगता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी पेटेंट‑क्रेडिट का दुरुपयोग कर रहा है। अनुचित‑इस्तेमाल रोकने के लिए वैधानिक रास्ते का चयन और न्यायिक संकल्पना में वकील मदद करते हैं।
ऐसी स्थिति में अधिवक्ता इंटरस्टेलर-चालनों, निगरानी और पब्लिकेशन‑बैक‑अप के साथ मार्गदर्शक भूमिका निभाते हैं।
हिसार के फार्मा क्षेत्र में एक नई दवा के लिए भारतीय बाजार में लाइसेंसिंग डील बनती है। पेटेंट संरक्षण के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट निर्माण, समीक्षा और कॉपीराइट/ट्रीड मार्क सुरक्षा के मुद्दे स्पष्ट करना जरूरी है।
कानूनी सलाहकार डील-ड्राफ्टिंग और रिगुलेटरी कम्प्लायन्स में सहायता कर सकता है।
गहरी कीमत वाले इंटरनेशनल लाइसेंसिंग समझौते में पेटेंट‑कवरैज उपलब्ध कराने हेतु Haryana‑आधारित कंपनी को स्थानीय कानून‑स्तर पर सही सलाह चाहिए।
एक विशेषज्ञ वकील इंटरनेशनल‑रेगुलेशनों से भारतीय कानून मिलान में मदद करता है।
हरियाणा‑आधारित आविष्कारक अक्सर इन कानूनों के अनुप्रयोग में स्थानीय पेटेंट ऑफिस के मार्गदर्शन पर निर्भर रहते हैं। आधिकारिक मार्गदर्शन के लिए IP India और WIPO की साइटें देखें।
पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो आविष्कारक को एक सीमित समय के लिए दूसरे व्यक्तियों को आविष्कार के प्रयोग, निर्माण या बिक्री से रोकने की अनुमति देता है।
भारत में पेटेंट आम तौर पर 20 वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहता है, जमा तिथि से गिना जाता है।
पेटेंट योग्य होने के लिए आविष्कार नया, صنعتی प्रकार से लागू होने वाला, और एक उन्नत कदम (इन्वेंटिव स्टेप) दिखाता हो।
3(d) कानून कहता है कि ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज से तब तक इनोवेशन नहीं माना जाएगा जब तक इसे बढ़ी हुई प्रभावशीलता से प्रमाणित नहीं किया जा सके।
नई दवा के लिए नया, गैर‑समान और उद्योगिक उपयोगिता सुनिश्चित करनी होगी; पुराने पदार्थों के केवल नए रूप पर अक्सर दावा नहीं बनता।
आवेदन की परीक्षा शुरू करने के लिए आवेदक को पंजीकृत समीक्षा के लिए अनुरोध (RFE) देना होता है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा पेटेंट के दावों के अनुमति के विरुद्ध आवेदन पत्र दायर किया जा सकता है; इस प्रक्रिया से आवेदित की जाँच होती है।
अनुदान के बाद किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा विरोध दायर किया जा सकता है; विरोध का उद्देश्य अनुदान रद्द कराना या संशोधन कराना हो सकता है।
फाइलिंग, अनुदान, और अनुवर्ती शुल्क आवेदित वर्ग, निवास और दावों की संख्या पर निर्भर करते हैं; शुल्क सरकार के नवीनतम फॉर्म‑फीस से निर्धारित होते हैं।
आवेदन आमतौर पर अंग्रेज़ी में फाइल किया जाता है; कुछ स्थितियों में हिंदी भाषा में संलग्नताएँ भी स्वीकार की जा सकती हैं।
हाँ, आप IP India के चार क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों में से किसी में भी आवेदन कर सकते हैं; फाइलिंग का क्षेत्राधिकार आपके पते या निवास पर निर्भर हो सकता है।
आवेदन की प्रगति में कई चरण होते हैं; परीक्षा के लिए RFE, औपचारिक निरीक्षण और विरोध‑प्रक्रियाएं समय लेते हैं।
यदि आपका आविष्कार पेटेंट योग्य है और आवेदन सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है, तो पेटेंट अधिकार संरक्षित कर सकता है और प्रतिस्पर्धियों पर रोक लगा सकता है।
हरियाणा निवासियों के लिए यह गाइड एक starting point है। किसी कानूनी निर्णय से पहले स्थानीय वकील से परामर्श लेना बेहतर रहेगा। नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक से अधिक जानकारी प्राप्त करें।
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