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बेंगलुरु निजी इक्विटी (PE) गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। शहर में टेक्नोलॉजी, SaaS, fintech और क्लाउड सेवाओं में उच्च-गुणवत्ता वाली कंपनियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में PE फंड्स के लिए नियम स्पष्ट हैं, खासकर Alternative Investment Funds (AIF) के लिए SEBI के प्रावधान लागू होते हैं।
कर्नाटक में स्थित कंपनियों के केस में स्थानीय अदालतों के साथ SEBI, RBI और MCA के नियम भी साथ चलते हैं। स्थानीय फर्में Bengaluru के उद्यमों के लिए फंडिंग, गाइडेंस और ड्यू डिलिजेंस में मदद करती हैं। साथ ही cross border निवेश में FEMA के नियम भी अहम भूमिका निभाते हैं।
“The Foreign Exchange Management Act, 1999 aims to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with a view to facilitating external trade and payments and to promote the orderly development and maintenance of the foreign exchange market.”
स्रोत: FEMA, 1999 - सरकारी परिभाषा
“SEBI is the regulator for securities market in India.”
नोट: Bengaluru में इन नियमों के साथ FEMA, RBI, और आईटी/टैक्स कानूनों के साथ समन्वय जरूरी होता है, खासकर cross-border और cross-jurisdiction deals में।
निजी इक्विटी फंड एक ऐसा निवेश ढांचा है जो निजी कंपनियों में पूंजी लगाकर शेयरधारिता प्राप्त करता है। यह फंड SEBI के AIF Regulations के अंतर्गत पंजीकृत होता है।
डील SEBI AIF Regulations, 2012 और Companies Act के अनुरूप होती है। फंडिंग और exit के लिए फंड-स्तर पर KYC, disclosures और governance आवश्यक होते हैं।
हाँ, Category I और II AIF के लिए SEBI पंजीकरण अनिवार्य है, ताकि पूंजी-संरचना और निवेशकों के हित सुरक्षित रहें।
Cross-border PE निवेश पर FEMA के प्रावधान लागू होते हैं। पूर्व-नियोजन और अनुमति के बिना विदेशी निवेश अस्वीकार्य हो सकता है।
IPO, M&A या secondary sale में SEBI LODR, Takeover Regulations और ICDR नियम प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
निदेशक मंडल, शेयरहोल्डिंग, रेकॉर्ड-कीपिंग, वार्षिक आमसभा और ग्रंथपालन जैसी दायित्वें जरूरी होती हैं।
Category I-II AIF आम तौर पर निवेशकों के लिए पास-थ्रू टैक्सेशन के करीब रहते हैं; फंड स्वयं पर टैक्सेशन निर्भर कर सकता है।
कैलिब्रेशन वैल्यूएशन, due diligence और कानूनी due diligence सौदों के सफल close के लिए अनिवार्य हैं, विशेषकर Bengaluru-आधारित कंपनियों में।
हां, FEMA और RBI से प्राप्त अनुमतियों की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही स्थानीय कॉन्ट्रैक्ट और स्टैम्पिंग कानून भी लागू होते हैं।
कंपनी रजिस्ट्रेशन, शेयरहोल्डिंग ट्रेस-कीपिंग, और फंड-स्तर disclosures SEBI के मानकों के अंतर्गत आते हैं।
टैक्स संरचना निवेशक-विशिष्ट हो सकती है; कई मामलों में pass-through taxation लाभ देता है, पर निर्णय व्यक्तिगत कर सलाह से लें।
SEBI ने हालिया वर्षों में AIF नियमों और LODR नियमों में संशोधन किए हैं ताकि disclosures और governance मजबूत हों।
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