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कोलकाता में निजी इक्विटी गतिविधियाँ राष्ट्रीय कानून के अनुरूप संचालित होती हैं। कानून-निर्माता नियोजन SEBI के नियमों से संचालित होते हैं।
निवेश फंड की संरचना, निवेशक संरक्षण और exits के मार्ग SEBI AIF Regulations तथा Companies Act 2013 के दायरे में आते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: निजी इक्विटी फंड पश्चिम बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी और स्थानीय पंजीयन नियमों के अंतर्गत पड़ते हैं, पर नियंत्रण राष्ट्रीय स्तर पर होता है।
“SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 regulate and provide framework for registration, operation and oversight of AIFs in India.”
SEBI - Alternative Investment Funds Regulations देखें.
“FDI in India is governed by the Consolidated FDI Policy issued by DPIIT under the Government of India.”
DPIIT - FDI Policy पृष्ठ देखें.
स्थानीय उदाहरण: कोलकाता‑आधारित PE फंड ने VC फंड Category II के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया और तीन वर्ष के भीतर exit किया।
टैक्स‑प्रभाव: आयकर कानून और DDT‑अनुपालन की दृष्टि से PE फंड के लिए इनकम‑टैक््स के नियम लागू होते हैं।
“SEBI regulates Alternative Investment Funds under the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.”
SEBI - AIF Regulations पृष्ठ देखें.
“Private placement of securities is permitted to a select group of investors under the Companies Act, 2013.”
MCA - Companies Act 2013 पन्ने देखें.
निजी इक्विटी निवेशक निजी कंपनियों में पूंजी लगाते हैं, सार्वजनिक बाजारों के बाहर। यह इक्विटी, डिबेन्चर, या प्रिपेयरिंग‑अनुदान हो सकता है।
प्रायः फंड category II या III AIF के रूप में रजिस्टर होता है। कोलकाता में स्थानीय संस्थागत निवेशक भी शामिल हो सकते हैं।
SEBI के AIF Regulations और Companies Act 2013 के अंतर्गत पंजीकरण और कॉन्ट्रैक्टिंग सुनिश्चित करते हैं।
FDI Policy के अनुसार विदेशी निवेशित फंड India में संचालित हो सकते हैं, पर sector restrictions और pricing norms लागू होते हैं।
IPO, कंपनी‑बाय, या secondary sale से exit संभव है; SEBI नियम exit मार्ग को स्पष्ट करते हैं।
PE फंडों पर इनकम‑टैक्स के नियम लागू होते हैं; योजना के अनुसार pass‑through tax या dividend distribution tax की स्थिति बन सकती है।
पीई डील्स में sensitive data protection‑laws और contractual confidentiality clauses प्रमुख हैं, साथ ही IT नियमों का पालन आवश्यक है।
स्टाम्प ड्यूटी और स्थानीय रजिस्ट्रेशन के नियम West Bengal Stamp Act एवं स्थानीय प्राधिकरणों से जुड़े हो सकते हैं।
परिचय, fund‑raise documents, term sheets, due diligence reports और corporate approvals आवश्यक होते हैं।
रेगुलेटरी बदलाव, निवेशक‑केंद्रित विवाद, और कर‑अनुपालन जोखिम मुख्य हैं जिन पर कानूनी सलाहकार की सहायता चाहिए।
PE‑केस के अनुभव, Kolkata में लोकल क्लाइंट‑रिफरेंस, और फाइनेंशियल‑डायरेक्शन पर नजर रखें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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