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नया दिल्ली, भारत में निजी इक्विटी निवेश एक नियंत्रित और संरचित क्षेत्र है। यह पूंजी जुटाने, लक्ष्य कंपनियों में इक्विटी निवेश करने और exit रणनीति निर्धारित करने के लिए कई कानूनों के अधीन है। राजधानी क्षेत्र में SEBI,Companies Act 2013 और RBI-FDI नियम प्रमुख हैं।
दिल्ली-एनसीआर में वित्तीय नियमों के अनुपालन के साथ प्रायः ADVISORY, due diligence और कॉम्प्लायंस प्रक्रियाएँ प्रमुख होती हैं। यह क्षेत्र विशेष तौर पर एआईएफ (AIF) संरचना के अंतर्गत फंड-मैनेजमेंट, निवेश-स्वीकृति और सूचना-प्रकटन पर केंद्रित है।
इन परिदृश्यों के लिए एक अनुभवी वकील से प्रारम्भिक कानूनी आकलन, दस्तावेज़ समीक्षा और अनुबंध-ड्राफ्टिंग प्राप्त करना लाभदायक रहता है।
SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 - ये नियम AIF प्रोटेक्टेड-फंड्स को सेबी के अधीन लाते हैं और Category I, II और III AIF के लिए पूंजी जुटाने, पंजीकरण, निवेश-नीति और रिपोर्टिंग मानक तय करते हैं।
“Alternative Investment Funds are privately pooled investment vehicles that raise capital from investors and invest according to a defined investment policy.”
Source: SEBI की आधिकारिक AIF Regulations पंक्तियाँ और पन्ने
Companies Act, 2013 (खासकर Section 42 आदि) - निजी प्लेसमेंट के नियम, सब्सक्राइबर चयन, चिट्ठी-शुल्क और securities के private placement से जुड़े प्रावधान यहाँ निर्धारित होते हैं।
“Section 42 of the Companies Act, 2013 deals with private placement of securities.”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) आधिकारिक जानकारी
FDI नीति और RBI के FEMA नियम - विदेशी निवेश हेतु FDI नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत अनुदान एवं निवेश-चयन की प्रक्रियाएँ लागू होती हैं।
इन कानूनों के अतिरिक्त दिल्ली-आधारित कॉरपोरेट्स के लिए PCA, KYC/AML मानक, और रिपोर्टिंग आवश्यक हैं।
निजी इक्विटी फंड एक privately pooled investment vehicle है जो 投 investors से पूंजी जुटाकर प्राइवेट कंपनियों में इक्विटी या इक्विटी-आधारित कॉन्वर्टिबल डेब्ट में निवेश करता है।
PE फंड के लिए SEBI AIF Regulations के तहत पंजीकरण आवश्यक है। Category I या II AIF के लिए आवेदन दिया जाता है और निवेशकों के लिए अनुदान-नीति लागू होती है।
Category I आम तौर पर नीति-उन्मुख निवेश करता है और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है। Category II चयनित Investors से पूंजी जुटाता है और बाजार-हद से मुक्त है। Category III अधिकतर वेग-आधारित, हाई-लिसिंग स्टाइल निवेश करता है और उच्च जोखिम के साथ अधिक फॉर्म-फ्लो देता है।
Private placement एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें securities केवल चयनित Investors को बेची जाती हैं, सार्वजनिक डिलोजन नहीं होता। Section 42 के अंतर्गत यह नियम Delhi-आधारित कंपनियों पर लागू है।
Due diligence में वित्तीय, कानूनी, कॉरपोरेट, कर-सम्बंधी और रोजगार-सम्बन्धी दायित्वों की समीक्षा शामिल होती है। दिल्ली के फंडों के लिए स्थानीय अदालतों के रिकॉर्ड और सरकारी पंजीकरणों की जाँच आवश्यक हो सकती है।
Exit के विकल्प में stake sale to strategic buyer, secondary sale, या IPO/listings शामिल हो सकते हैं। Delhi-स्थित निवेशक इन विकल्पों के लिए नियामक-अनुसार तैयारी करते हैं।
Category I और II AIF सामान्यतः pass-through tax treatment का लाभ लेते हैं, पर नियमों में carve-outs होते हैं। दिल्ली में निवेशकों के आय-कर-स्तर के अनुसार कर-भार तय होता है।
Investors, sponsors और portfolio कंपनियों के लिए KYC/AML norms लागू होते हैं। दिल्ली-आधारित फंडों को इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित, अद्यतन और अनुपालन में रखना होता है।
Non-resident निवेश के लिए RBI और DPIIT की विदेशी निवेश नीतियाँ, FDI मार्गनिर्देश और AIF रजिस्ट्रेशन के नियम आवश्यक होते हैं।
कानूनी विवादों के लिए दिल्ली-आधारित अदालतों और NCLT के समक्ष मुकदमा-निर्णय, समन्वय, या मध्यस्थता-निर्णय किया जा सकता है।
हाँ, AIF के टैक्स-प्रभाव के अनुसार investment पर निर्भर करता है। अलग-अलग कैटेगरी में pass-through बनाम फंड-टैक्स के नियम लागू होते हैं।
Investment Agreement, Share Purchase Agreement, Shareholders Agreement, Term Sheet और Disclosure Schedules प्रमुख दस्तावेज होते हैं।
SeBI AIF, Companies Act 2013 के private placement, KYC/AML, और RBI/FEMA के दिशानिर्देशों का ध्यान रखना चाहिए।
नोट: यह गाइड सूचना-उद्देश्य से है और किसी व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। वास्तविक स्थिति के लिए एक अनुभवी वकील से सीधे परामर्श करें।
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