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दिल्ली सर्कार एवं केंद्रीय कानूनों का संयोजन Renewable & Alternative Energy को नियंत्रित करता है। दिल्ली में डीईआरसी नियमों के माध्यम से पब्लिक डिस्कॉम के साथ अनुबंध, रिन्यूएबल रिपॉज़ेशन ऑब्लिगेशन (RPO) और नेट मीटरिंग जैसी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रहता है। इन नियमों का लक्ष्य संविदात्मक स्थिरता, उपभोक्ता सुरक्षा और अक्षय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना है।
उच्च स्तर पर Renewable Energy नीति राष्ट्रीय स्तर पर The Electricity Act, 2003, Tariff Policy और National Solar Mission से संचालित होती है, जबकि दिल्ली के लिए विशेष Rooftop Solar Policy 2016, Net Metering Guidelines और RPO Regulations लागू होते हैं।
“The Government of India has set a target of achieving 175 GW of installed renewable energy capacity by 2022.”
“Net metering is an important instrument to promote rooftop solar by enabling export of surplus electricity to the grid.”
Source: MNRE, DERC, Department of Power, GNCTD.
महत्वपूर्ण तथ्य: दिल्ली में rooftop solar installations पर केन्द्रीय और राज्य स्तर की नीतियाँ संयुक्त रूप सेDebt के बजाय Subsidy, incentives और simplified approvals के साथ विकसित हैं।
नीचे दिये गए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य Delhi, India से संबद्ध वास्तविक स्थितियों पर आधारित हैं जहाँ कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है:
ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि Delhi में Renewable Energy कानूनी ढांचे के दायरे में कई बार कागजी कार्रवाई, अनुबंध शर्तों की स्पष्टता और regulator के निर्देशों का सही अनुपालन चाहिए होता है।
Delhi, India में Renewable & Alternative Energy को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून/आयोजन यहां हैं:
इन नियमों के साथ राज्य के स्तर पर Department of Power, GNCTD और Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) की नीतियाँ भी प्रभावी हैं।
यह क्षेत्र The Electricity Act, 2003, MNRE नीतियाँ और DERC के Delhi-विशिष्ट नियमों से संचालित है। DISCOMs द्वारा RPO और Net Metering लागू होते हैं।
RPO वह नियम है जिसमें DISCOMs को 일정 प्रतिशत बिजली Renewable स्रोतों से खरीदनी पड़ती है। Delhi में यह regulator द्वारा निर्धारित है और Compliance अनिवार्य है।
स्थापना से पहले पंजीकरण, Net Metering approval, और interconnection approval चाहिए होता है। DER C के guidelines के अनुसार connection और tariff तय होते हैं।
नेट मीटरिंग से surplus solar generation grid को वापस भेजी जा सकती है और consumer के credit में जोड़ा जाता है। Delhi की policy में यह rooftop installations के लिए व्यापक है।
Identity proof, property ownership या lease, installation plan, inverter/controller specifications, PPA/Net Metering agreement आदि जरूरी हो सकते हैं।
पहला चरण: regulator को शिकायत दर्ज कराएं, दूसरा चरण: mediation/ dispute resolution, तीसरा चरण: वैकल्पिक विवाद समाधान संस्थाओं से सहायता लें।
प्रधानमंत्री आपूर्ति योजनाओं और MNRE के द्वारा rooftop solar subsidies तथा capital subsidies मिलते हैं; Delhi में स्थानीय कार्यक्रम भी चल सकते हैं।
Open access से बड़े उपभोक्ता स्वतंत्र विद्युत स्रोत से power purchase कर सकेंगे; Delhi में यह नियम local open access guidelines के अनुसार लागू होते हैं।
दिल्ली में The Electricity Act, 2003, DERC Regulations, Delhi Rooftop Solar Policy और Net Metering Guidelines सबसे अहम हैं।
Projects के लिए feasibility, approvals, interconnection, tariffs, और compliance की जांच कर legal counsel की सलाह से contracts बनवाए जाते हैं।
DERC और MNRE की ताज़ा circulars, tariff orders और policy amendments को फॉलो करें; कानूनी प्रतिनिधि से नियमित update लेते रहें।
नए प्रोजेक्ट के से आगे बढ़ने, contracts rédiger करने, या किसी dispute में conflict resolution के समय अनुभवी वकील की सलाह आवश्यक होती है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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