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हरियाणा में सेवानिवृत्ति कानून कानूनों का एक संयुक्त ढांचा है, जिसमें राज्य के कर्मियों के पेंशन, ग्रैच्युटी और परिवार पेंशन के प्रावधान शामिल हैं। यह ढांचा केंद्र और राज्य के ड्राफ्ट से मिलकर चलता है। इससे कर्मियों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
केंद्रीय स्तर पर EPF, EPS और ग्रैच्युटी जैसे प्रावधान लागू रहते हैं, जबकि हरियाणा के व्यक्तिगत सरकारी कर्मियों के लिए अलग Pension Rules भी लागू होते हैं। कई मामलों में दोनों स्तरों के नियम एक साथ चलते हैं।
उद्धरण
“The Employees' Provident Fund Organization administers provident fund, pension and insurance schemes for employees in India.”- स्रोत: EPFO (https://www.epfindia.gov.in) EPFO आधिकारिक साइट
“Pensioners Portal provides information and services related to retirement and pensioners.”- स्रोत: Pensioners Portal (https://www.pensionersportal.gov.in) Pensioners Portal
हरियाणा सरकार के आधिकारिक पेजों के अनुसार राज्य कर्मियों के लिए Pension Rules लागू होते हैं और परिवार पेंशन भी देय होती है।
इन परिदृश्यों में वकील का सहारा क़ानूनी प्रक्रिया, दावों के तर्क-वितर्क, और आवश्यक दस्तावेज़ जुटाने में मदद करता है।
हरियाणा में सामान्यत: सरकार कर्मियों के लिए आयु सीमा Pension Rules से निर्धारित होती है। सार्वजनिक सेवाओं में आयु 58 से 60 वर्ष के आसपास हो सकती है।
EPF राशि आपके Provident Fund खाते में जमा होती है, जबकि EPS से नियमित पेंशन मिलेगी। दोनों योजनाओं का प्रबंध EPFO के अंतर्गत होता है।
सेवा वर्ष, पद, प्रमोशन, पुनर्निर्माण रिकॉर्ड में ग़लती पाए जाने पर पेंशन गणना गलत हो सकती है। इसे सुधारना आवश्यक रहता है।
ग्रैच्युटी कानून के अनुसार नियुक्ति के अंत पर पात्र कर्मचारियों को दिया जाता है, सामान्यत: सेवाकाल की अवधि पर निर्भर।
पहले ऑडिट/जाँच रिकॉर्ड तैयार करें, फिर संबंधित विभाग या EPFO के साथ आवेदन भेजें, और यदि अस्वीकृति हो तो उच्च न्यायालय या नियुक्त विभाग के समन्वय से अनुरोध करें।
यदि आपकी नई नियुक्ति NPS‑पद्धति से है, तो पेंशन ढांचे में परिवर्तन आ सकता है, और पुरानी पेंशन व्यवस्था से बदलाव अनिवार्य हो सकता है।
कानूनन तय समय-सारिणी के भीतर आपको जवाब/दावा प्रक्रिया पूरी करनी होती है, अन्यथा दावा अस्वीकार हो सकता है।
हाँ, कई विभाग अपनी निर्धारित कार्यदिवसों पर शिकायतों पर सुनवाई करते हैं और उत्तर देते हैं।
पहचान, सेवा रिकॉर्ड, वेतन‑पर्ची, योगदान‑रिपोर्ट, जन्म‑तिथि प्रमाण आदि आवश्यक रहते हैं।
हां, अगर आपका दावा विभागीय स्तर पर न सुलझे तो आप उच्च न्यायालय या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।
आप EPFO, Pensioners Portal और Haryana Government की आधिकारिक साइट पर हेल्पलाइन नंबर पा सकते हैं।
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अस्वीकरण:
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