पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
भारत me niryaat niyantran ko FTDR Adhiniyam 1992 ke antargat chalaya jata hai. Ye kanoon dvibhuji ya dual-use samanon par licensure ki zaroorat ko theek karta hai. ko-lkata me ye licensing DGFT ke kendriya niyantran ke through hota hai.
“All exports of restricted or prohibited items require a license issued by the Director General of Foreign Trade.”
SCOMET yani Special Chemicals, Organisms, Materials and Technologies ki soochi me shamil vastu par license ki anivaryatta hoti hai. Iske alawa customs pratikriya aur RBI ke foreign exchange niyam bhi niryaat ko prabhavit karte hain. Kolkata me is prakar ki licencing ke liye DGFT ke regional office aur Exim Portal upalabdh hai.
“The policy regulates the export, import and possession of strategic items.”
Sancharan ke liye West Bengal sarkar ki alag policy nahi hoti, lekin licensing aur compliance ke mamle me kendriya ayog ki nirlampi hoti hai. Naye niyam aur FTP me samay-samay par parivartan aate hain jo aapke liye mahatvapurn hain.
Neeche Kolkata se judi kuch avashyak paristhitiyan di gayi hain jahan visheshagya ki madad faydemand hoti hai. yaha ki klinik niyamavali ke anuroop adhikarik salah zaroori hoti hai.
ko-lkata me pramukh kanooni framework kendriya hai par local implementation me DGFT aur CBIC ke sath milkar hota hai. yaha 2-3 mukhya kanoon aur niyam ki jankari di ja rahi hai.
SCOMET lists ki jagah par Kolkata me regional DGFT office ki licensing process zyada mahatvapurn hoti hai. Sanskaran me nayi FTP updates aur sancions ke prati satark rehna avashyak hai. official portals par jaankari aksar updated hoti hai.
Aapke item ki ITC HS listing aur destination par nirbhar karta hai. agar item restricted ya dual-use hai to license zaroori hota hai. DGFT ki website par check karein.
DGFT EXIM portal par registration karen, required documents jama karen, HS classification confirm karen, aur license type select karen. regional office se guidance mil sakti hai.
Processing time item, destination aur license type par depend karta hai. aam taur par 4 se 12 hafte lag sakte hain; kuch cases me aage badh sakte hain.
Prohibited items me koi bhi license ke bina export allowed nahi hota. Illegal export par desh ki kanooni peeda ho sakti hai, fines ya imprisonment tak.
End-Use certificate aapke buyer ki authenticity aur use-case ko verify karta hai. galat End-Use material par license cancel ho sakta hai.
SCOMET list me aaye item ke liye license auto-scratch par milta nahi. DGFT aur licensing authorities ki detailed screening hoti hai.
UN security council ya Government of India ki sanctions ke anusar export restrict hota hai. licensing aur prior approvals ki kadi jarurat hoti hai.
Encryption technology ITC HS ke antargat assess hoti hai. licencing aur declassification ki jankari DGFT se leni chahiye.
Penalties me fines, license suspend ya revoke, aur kanooni action shamil ho sakta hai. serious violations me imprisonment ki bhi saza mil sakti hai.
Humanitarian relief ke liye kuch exemptions mil sakte hain par licensing still essential hota hai. DGFT guidelines par depend karein.
Regular HS code verification, destination screening, audit trails, aur end-use validation rakhen. vakil ki madad se internal compliance program banayein.
FTP me samay-samay par policy tweaks hoti hain. DGFT ki notifications aur Exim Portal par latest updates dekhte rahen.
Rejection ke baad reason samjhe, documents update karein, aur objection response within specified timelines bhejein. re-submission me vakil ki sahayata lein.
In sangathanon ki madad se aap licensing, compliance aur export controls samajh sakte hain.
संदर्भ-official उद्धरण
“All exports of restricted or prohibited items require a license issued by the Director General of Foreign Trade.”
“The policy regulates the export, import and possession of strategic items.”
नियम और उद्धरण के लिए प्रमुख आधिकारिक स्रोत:
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से कोलकाता में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
कोलकाता, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
