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हरियाणा सहित भारत के सभी राज्यों में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए POSH कानून लागू है। POSH अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल देना और उत्पीड़न के खिलाफ त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है।
उद्धरण:
“An Act to provide for the protection of women from sexual harassment at the workplace and for the prevention, prohibition and redressal of such harassment.”यह उपरेख POSH अधिनियम की मूल परिभाषा है और केंद्र सरकार के पन्नों पर मिलती है।
हरियाणा में यह कानून क्रियान्वित होता है और सभी नियोक्ताओं पर लागू होता है, चाहे वे सरकारी विभाग हों या निजी क्षेत्र के उद्यम। रोजगार स्थल पर अपराध-रहित वातावरण बनाना और शिकायतों का त्वरित निवारण मुख्य लक्ष्य है।
उद्धरण:
“This Act shall apply to every employer having ten or more employees.”यह कथन POSH अधिनियम के आधार-प्रावधानों में आता है और आधिकारिक संहिताओं पर दर्शित है।
हरियाणा में ICC (Internal Complaints Committee) का गठन किसी भी संस्था के लिए अनिवार्य है जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। ICC शिकायत पर शांती-पूर्वक और निष्पक्ष जाँच कर विवरण देता है और आवश्यक निवारण करता है।
यौन उत्पीड़न मामलों में कानूनी सलाहकार की भूमिका अहम है। नीचे हरियाणा से जुड़े 4-6 वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें वकील की सहायता जरूरी होती है।
हरियाणा में यौन उत्पीड़न से जुड़ी प्रमुख कानून-धाराएं:
उच्चतम न्यायालय तथा राज्य-स्तर पर कुछ निर्देशों के अनुसार शिकायत के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका उपलब्ध है। POSH के तहत ICC की नियुक्ति और शिकायत-निपटान के प्रावधान हरिद्वार नहीं, बल्कि हर जिले में उपलब्ध रहते हैं।
यौन उत्पीड़न में ऐसे अनवांछित व्यवहार शामिल हैं जो महिलाओं के सम्मान को भंग करते हों। यह शारीरिक स्पर्श, यौन अनुरोध, यौन रंगीन टिप्पणी, अश्लील गोपिकाओं का प्रदर्शन या अन्यकिसी तरह का यौन-स्वरूप व्यवहार हो सकता है।
POSH Act केवल महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए है। पुरुष शिकायत भी कर सकते हैं, पर कानून मुख्यतः महिला कर्मचारियों के लिए है; वैकल्पिक तौर पर IPC या अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई संभव है।
शिकायत कर्मचारी स्वयं या उसकी संरक्षित परिजन ICC के पास कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए किसी भी प्रकार की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि डर-से-इन-रिपोर्ट न हो।
शिकायत(workplace ICC) के पास या स्थानीय पुलिस के पास दर्ज करवाई जा सकती है। POSH के तहत ICC की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वे शिकायत की जाँच और समाधान करें।
कथित घटना के तिथि से तीन महीनों के भीतर शिकायत करनी चाहिए; कुछ परिस्थितियों में ICC द्वारा समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय किया जा सकता है।
Employer को ICC बनानी होती है जिसमें कम से कम चार सदस्य हों, जिनमें से महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य हो। कुछ बाहरी सदस्य NGO/कानून-समझ रखने वाले व्यक्ति होते हैं।
ICC शिकायत की गोपनीयता बनाए रखती है और शिकायतकर्ता की पहचान छिपाने के निर्देश देती है, ताकि प्रतिशोध से बचाव हो सके।
आंतरिक तंत्र के तहत अनुशासनिक कार्रवाई, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, policy display और compensation जैसी राहतें संभव हैं।
नहीं; POSH Act संरक्षित करता है कि शिकायतकर्ता के विरुद्ध reprisal न हो। यदि ऐसा हो, तो ICC या उच्च अधिकारी से तुरंत शिकायत करें।
स्टेटमेंट्स, ईमेल, संदेश, चैट, डाक-लिफाफे, वीडियों रिकॉर्ड आदि सबूत के रूप में मान्य होते हैं जिन्हें ICC के समक्ष रखा जा सकता है।
हाँ; यदि शिकायत के निपटान से संतुष्टि नहीं मिलती है, तो धारा 354A-354D जैसे IPC प्रावधानों के अंतर्गत criminal केस भी दर्ज किया जा सकता है।
POSH Act लागू तब होता है जब संस्थान में कम-से-कम दस कर्मचारी हों। छोटे संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए आंतरिक नीतियाँ बनाएं तो बेहतर है।
हाँ; घटना की तारीख, समय, स्थान, घटना का विवरण, गवाह तथा उपलब्ध सबूत रिकॉर्ड करें और ICC को दे दें।
बिल्कुल; एक कानूनी सलाहकार से मिलकर आपकी अधिकार-सीमा, उपाय और NCR/ICC के विकल्प स्पष्ट रखें।
वकील ICC के सामने उचित प्रश्नावली बनवाने, रिकॉर्डिंग और सबूत-संग्रह में मदद करेगा, साथ ही उचित राहत-निवारण की योजना देगा।
नोट: यह मार्गदर्शिका हरियाणा, भारत के दायरे में सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी स्थिति में एक स्थानीय वकील से प्रत्यक्ष सलाह लेने की अनुशंसा की जाती है। उद्धरण और कानून के विशिष्ट दायरे के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।
आधिकारिक स्रोत उद्धरणों के लिए देखें:
“An Act to provide for the protection of women from sexual harassment at the workplace and for the prevention, prohibition and redressal of such harassment.”
POSH Act, 2013 के पेज और पब्लिक डोमेन पर इसकी संहिता के लिंक पर अधिक जानकारी मिलती है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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