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विषाक्त देनदारी एक नागरिक कानून क्षेत्र है जिसमें प्रदूषण या खतरनाक पदार्थ से नुकसान पहुँचने पर मुआवजे की मांग की जाती है। भारत में यह मुद्दा पर्यावरण कानूनों और दायित्व-आधारित दायरों के संयोजन से जुड़ा है। Lucknow के निवासियों के लिए यह राहत परिचालन, औद्योगिक प्रदूषण, और जल-या वायू प्रदूषण से जुड़ी देनदारी को कवर करता है।
Environment Protection Act, 1986 के अनुसार पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से कानून बनाया गया है।
to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewithEnvironment Protection Act, 1986 - Preamble
Lucknow में Gomti नदी, औद्योगिक क्षेत्र और शहर के आवासीय इलाकों में प्रदूषण के प्रश्न आम हैं। इस प्रकार के दावे NGT और उच्च न्यायालय के दायरे में भी सुनवाई पाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए केंद्र और प्रादेशिक एजेंसियाँ एक साथ काम करती हैं।
to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of waterWater (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - Preamble
केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन से Lucknow जैसे शहरों में प्रत्यक्ष-प्रतिवर्तन के अवसर बढ़े हैं।
विषाक्त देनदारी मामलों में विशिष्ट कानूनी मार्ग और तर्क चाहिए होते हैं। नीचे Lucknow क्षेत्र में प्रचलित वास्तविक प्रकार के परिदृश्य दिए गए हैं।
Lucknow में विषाक्त देनदारी से जुड़े कानून राष्ट्रीय स्तर के कानूनों के समन्वय से चलता है। नीचे प्रमुख कानूनों का उल्लेख है:
UPPCB जैसे राज्य-स्तरीय प्राधिकरण Lucknow क्षेत्र में इन कानूनों के अनुपालन की निगरानी करता है।
यह नागरिक कानूनी दावा है जिसमें प्रदूषण या खतरनाक पदार्थ से नुकसान होने पर मुआवजे की मांग की जाती है। यह नेग्लिजेन्स या स्ट्रिक्ट-लायबिलिटी के तर्कों पर आधारित हो सकता है।
कई मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष जन-नागरिक दावे या NGT के समक्ष अपील होती है। विशिष्ट मामलों में लोक-हित-याचिका या स्थानीय नागरिक-उच्चाधिका के समक्ष भी दावा किया जा सकता है।
स्थानीय निवास-प्रमाण, जल-या वायू परीक्षण के प्रमाण, चिकित्सकीय रिकॉर्ड, फोटो-या वीडियो प्रमाण, पानी-या ध्वनि-मान के रिकॉर्ड आदि जरूरी होते हैं।
उच्च स्तरीय टेस्ट-रिपोर्ट, एक्सपर्ट-एविडेन्स, जल-या वायु गुणवत्ता डेटा, स्वास्थ्य-प्रमेय और नुकसान का प्रमाणित डॉक्यूमेंट मांग में आते हैं।
त्वरित-निपटान के मामलों में सामान्य तौर पर भारतीय लिमिटेशन अधिनियम की धाराओं के अनुसार अवधि तय होती है। हर मामले मेंப்பட்டी-स्थिति अलग हो सकती है।
मुआवजा पर्याप्त नुकसान, बीमारी और दर्द-तकलीफ के आधार पर अदालत या NGT के निर्देश से तय होता है। बीमा और अन्य वैकल्पिक उपाय भी सहायक होते हैं।
NGT पर्यावरण से जुड़ी disputes के लिए त्वरित निपटान देता है, विशेषकर उद्योग-प्रदूषण के मामले में। कुछ संवैधानिक मुद्दों पर उच्च न्यायालय भी देख सकता है।
हाँ, यदि वे लापरवाही से प्रदूषण के मामले में दोषी पाए जाते हैं। अभियोजन और civil-claim दोनों संभव हो सकते हैं।
पर्यावरण-इंजीनियर, मेडिकल-विशेषज्ञ, और toxicology विशेषज्ञ के निष्कर्ष निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
कुछ परिस्थितियों में क्लास-एक्शन जैसी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है, पर यह केस-निर्भर है और अदालत-निर्भर भी है।
यह केस-गुण के आधार पर भिन्न होता है, पर विस्तृत जाँच और प्रमाण-व्यवस्था में आम तौर पर कुछ महीनों से अधिक लग सकते हैं।
नहीं, यह घरेलू, शहरी-निर्माण, और सार्वजनिक-यात्रा से जुड़े प्रदूषण-घटनाओं पर भी लागू हो सकता है।
कुछ सरकारी योजनाएं और राहत-योजनाएं क्लेम-प्रक्रिया के साथ जुड़ी होती हैं, जिनमें बीमा और मुआवजे के मानक भी शामिल हो सकते हैं।
to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservationNational Green Tribunal Act, 2010 - Preamble
UPPCB, CPCB और NGT Lucknow क्षेत्र में प्रदूषण-नीति और शिकायत-निवारण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
“to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith”- Environment Protection Act, 1986
“to provide for the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of water”- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
“to provide for the prevention, control and abatement of air pollution”- Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
“to provide for the establishment of a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation”- National Green Tribunal Act, 2010
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