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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दुर्घटनाएँ और चोटें के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
नमस्ते, शुभ प्रभातउपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्रारंभिक कोर्ट द्वारा आदेशित रक़म (दिया) के अतिरिक्त सऊदी अरब में अतिरिक्त मुआवज़ा दावा किया जा सकता है। आपके पिता अपने कृत्रिम पैर, खोई हुई आय और निरंतर चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त...
पूरा उत्तर पढ़ेंलखनऊ में दुर्घटना के बाद अधिकारों और दायित्वों का कानूनगत फ्रेमवर्क स्पष्ट है। नागरिक, राहगीर और यात्रियों के लिए मुआवजा के रास्ते कानून से निर्धारित होते हैं।
मुख्य अपराध-निवारण और मुआवजे के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 से आते हैं।
संशोधित नियमों के कारण घायल को त्वरित चिकित्सीय सहायता और अधिकारों के लिए वकील की सहायता चाहिए होती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में समय पर दस्तावेज जमा करना भी आवश्यक है।
"An Act to consolidate and amend the law relating to motor vehicles."
Source: The Motor Vehicles Act, 1988 - आधिकारिक संकल्पनाएँ देखें
"An Act to provide for the protection of the interests of consumers."
Source: The Consumer Protection Act, 2019 - आधिकारिक संकल्पनाएँ देखें
"An Act to provide for the payment by employers to workmen of compensation for injury by accident arising out of and in the course of the employment."
Source: The Employees' Compensation Act, 1923 - आधिकारिक संकल्पनाएँ देखें
लखनऊ निवासी के लिए खास बात यह है कि आपदा-घटना के प्रकार के अनुसार मुआवजे के दायरे में विभिन्न कानून मिलते हैं। बीमा क्लेम, दायित्व प्रष्टीकरण और चिकित्सा खर्चों के लिए अलग-अलग मार्ग होते हैं।
परिचित-रोड-हिट: गोमती नगर क्षेत्र में एक निजी बस ने राहगीर को टक्कर मारी। चोट और मेडिकल बिल की वजह से मुआवजे के लिए वकील आवश्यक हो जाते हैं।
हिट-एंड-रन: किसी वाहन चालक ने दुर्घटना के बाद मौके से भाग गया। पुलिस और बीमा दावा प्रक्रियाओं के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
कार्यस्थल दुर्घटना: निर्माण साइट या कार्यालय परिसर में काम के दौरान चोट लगी। रोजगार-आधारित क्षतिपूर्ति के दावे के लिए वकील जरूरी हो सकता है।
उत्पाद खराबी से चोट: बाजार में खरीदा उत्पाद दुर्घटना का कारण बना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दावों के लिए वकील सहायताकारी होंगे।
गंभीर चोट या मौत: दुर्घटना के कारण जीवन-यापन पर प्रभाव पड़ा। अदालत मुआवजे के लिए वैधानिक क्लेम और बीमा दावों के समन्वय के लिए वकील चाहिए।
दुबला या असक्षम नागरिक के साथ दुर्घटना: परिवार के सदस्य के लिए कानूनी सहायता और अधिकार स्पष्ट करने के लिए वकील आवश्यक।
उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में वकील आपको सही दायरे में मुआवजे, बीमा क्लेम और सरकारी सहायता के दायरे को समझाने में मदद करेगा। Lucknow की स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुसार दावों की समय-सीमा और आवश्यक दस्तावेज भी स्पष्ट होंगे।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - सार्वजनिक मार्गों पर गाड़ी चलाने के नियम, बीमा अनिवार्यता और मुआवजे की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
भारतीय दंड संहिता - धारा 279, 304A आदि तेज-गति, लापरवाही से चोट, मौत आदि के मामलों में दायित्व और अभियोजन तय करती है।
यदि दुर्घटना कारीगर, दुकानदार या अन्य व्यक्तियों के गलत व्यवहार से जुड़ी है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे के अधिकार भी लागू होते हैं।
"An Act to consolidate and amend the law relating to motor vehicles."
Source: The Motor Vehicles Act, 1988 - आधिकारिक संकल्पनाएँ देखें
सबसे पहले घायल को चिकित्सा सहायता दें और फिर पुलिस को दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराएं। इसके बाद अपने और अन्य पक्ष के दस्तावेज इकट्ठा करें ताकि दावा सही मार्ग से आगे बढ़े।
मोटर वाहन दुर्घटना में बीमा दावा फॉर्म, चिकित्सा बिल और पुलिस रिपोर्ट के साथ दायर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार अदालत में निजीinjury दावा भी किया जा सकता है।
सबसे पहले बीमा पॉलिसी की शर्तें देखें। दुर्घटना के कारण, चोट और नुकसान के प्रमाण मिलने पर बीमा दावा स्वीकार हो सकता है।
चोट की गंभीरता, मेडिकल खर्च, आय का नुकसान और जीवन-यापन पर प्रभाव के आधार पर मुआवजे की रकम तय होती है। वैधानिक नियमों के अनुसार निर्णय संभव है।
पुलिस रिपोर्ट, उपचार प्रमाण, निदान प्रमाण, चिकित्सा बिल, पहचान दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, दुर्घटना स्थल का फोटो आदि रखें।
No-Fault नियम नहीं है; लखनऊ के स्थानीय पुलिस को सूचित करें और अपने दावों के लिए कानूनी सहायता लें। हिट-एंड-रन मामलों में अदालत सेटिंग आवश्यक हो सकती है।
कभी-कभी संस्थागत दायित्व भी बन सकता है, जैसे निर्माण साइट पर सुरक्षा मानक का पालन न होना। वकील से उचित क्लेम स्ट्रक्चर बनाएं।
हां, नाबालिग या दिव्यांग के लिए कानूनी सहायता और विशेष मुआवजे के प्रावधान उपलब्ध हैं।योजना बनाकर दावा बढ़ाया जा सकता है।
NALSA और UPSLSA जैसे सरकारी कानूनी सहायता संस्थान फ्री काउंसिलिंग और केस हैंडलिंग प्रदान करते हैं। स्थानीय DLSA से संपर्क करें।
यदि दुर्घटना उत्पाद दोष के कारण हुई हो, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत क्लेम किया जा सकता है।
स्थिति का विवरण दें, गाड़ी नंबर, चालक का नाम-फोन नंबर और दुर्घटना का कारण स्पष्ट करें। रिश्तेदारों के साथ फोन रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें।
जी हाँ, अगर बीमा क्लेम से संतोषजनक समाधान न मिले तो आप व्यक्तिगतinjury या दर्द-नुकसान दावा अदालत में फाइल कर सकते हैं।
दावा प्रकृति पर निर्भर करता है, पर सामान्यतः 6 से 18 महीने के भीतर प्रगति संभव है, अगर सभी दस्तावेज सही हों।
National Legal Services Authority (NALSA) - मुफ्त कानूनी सहायता और ऑल-इंडिया नीति-निर्देश।
Uttar Pradesh State Legal Services Authority (UPSLSA) - यूपी में राज्य स्तरीय कानूनी सहायता कार्यक्रमों की सुविधा देता है।
लोकल मार्ग के लिए Lucknow के ई-कोर्ट पोर्टल तथा जिला स्तर के कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क करें:
District Courts Lucknow - eCourts - Lucknow के जिला अदालत का आधिकारिक पन्ना: districts.ecourts.gov.in/lucknow.
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लखनऊ, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
