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मानहानि कानून दो तरह से चलता है: दंडित अपराध के रूप में IPC के अंतर्गत और नागरिक दावे के रूप में civil defamation के रूप में। Lucknow में इन दोनों प्रकार के मामले जिले की अदालतों और Allahabad High Court के Lucknow Bench के अधीन होते हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस से FIR दर्ज कराई जा सकती है, जबकि नागरिक मामले जिले के नागरिक अदालत में दायर होते हैं।
संवद्ध अधिकार के तहत हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, पर कुछ सीमाओं के साथ। नीचे के आधिकारिक उद्धरण देखें:
“All citizens shall have the right to freedom of speech and expression.”
संविधान of India-Article 19(1)(a) का यही अधिकार बताता है।
“Whoever, by words, either spoken or by signs or visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person, intending to harm the reputation of such person.”
भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 499-500 के अनुसार defamation का निर्धारित प्रारूप यही है।
“Section 66A of the Information Technology Act is unconstitutional.”
66A IT Act पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस प्रावधान को अवैध ठहराता है
उपरोक्त उद्धरण Lucknow के साथ-साथ पूरे भारत के लिए मानहानि के मूल ढांचे की स्पष्ट व्याख्या करते हैं।
मानहानि मामलों में कानूनी सलाहकार की भूमिका निर्णायक हो सकती है। नीचे Lucknow के संदर्भ में सामान्य, परन्तु संभावित वास्तविक स्थितियाँ दी जा रही हैं।
Lucknow की अदालतों में मानहानि के नियंत्रण के लिए मुख्य कानून निम्न हैं:
मानहानि वह वैधानिक अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले झूठे बयानों की publication होती है।
क्रिमिनल मानहानि पुलिस द्वारा दर्ज होती है और अपराध माना जाता है। नागरिक मानहानि में क्षति-नुकसान के लिए दावा दायर किया जाता है; दोनों में साजिश और नुकसान का आकलन अलग होता है।
दायरा के अनुसार स्थानीय जिला अदालतों में civil defamation दायर होता है; जबकि criminal defamation के लिए थाना/जिला अदालत चाही जा सकती है; अपील के लिए Allahabad High Court के Lucknow Bench में जा सकते हैं।
क्रिमिनल मानहानि में समय-सीमा नहीं होती; civil defamation के लिए सामान्यतः Limitation Act के अनुसार एक वर्ष की सीमा मानी जाती है, पर स्थिति के अनुसार वृद्धि संभव है।
प्रथम स्क्रीनशॉट और लिंक सुरक्षित करें; पोस्ट/टिप्पणी के पैटर्न का रिकॉर्ड रखें; IT Act सुरक्षा धाराओं के अंतर्गत मार्गदर्शन प्राप्त करें; 66A अब मान्य नहीं है, फिर भी अन्य धाराओं से कार्रवाई संभव है।
यदि दावे सत्यापित हों या तात्कालिक वैध आलोचना हो, याข้อมูล finansial/सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, तो प्रत्युत्तर में बचाव मिल सकता है।
प्रकरण तथ्य, प्रकाशन की नकल, पोस्ट/आर्टिकल का स्क्रीनशॉट, व्यवसायिक नुकसान का प्रमाण आदि जरूरी होते हैं।
जब भी आप मानहानि का सामना कर रहे हों, विशेषकर जब सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, सोशल मीडिया आदि से जुड़ा मामला हो, वकील की सलाह आगे बढ़ाती है।
जी हाँ,injunctive relief या अग्रिम रोक लगवाने के लिए अदालत से अनुरोध किया जा सकता है, ताकि defamatory सामग्री तुरंत हटाई जा सके।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स intermediaries हैं और कानून के अनुसार जिम्मेदारी से काम लेते हैं; मामले IT कानून और स्थानीय कानून के अनुसार चलते हैं।
हाँ, प्रकाशित सामग्री के स्पष्ट प्रमाण, प्रकाशित तिथि, प्रकाशन के स्रोत और नुकसान का प्रमाण आवश्यक होते हैं।
66A के निषेध के बावजूद धाराएं IT Act की अन्य उपबंधों से Online Defamation पर निगरानी संभव है, साथ ही IPC के प्रावधान लागू हो सकते हैं।
लोकप्रिय मीडिया से जुड़ी घटनाओं मेंinjunction और damages के लिए अदालत में त्वरित अर्जियाँ दी जा सकती हैं; मीडिया नीति और सम्मानजनक पुनर्विचार का भी विचार किया जाता है।
नोट: यह गाइड केवल सूचना हेतु है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले कृपया स्थानीय अनुभवी advcate से व्यक्तिगत परामर्श लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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