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श्रमिकों का मुआवजा केंद्रीय कानून Employees' Compensation Act, 1923 के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए लखनऊ जिले में लागू होता है। कानून का उद्देश्य दुर्घटना-घटना के कारण हो नुकसान के लिए मुआवजा सुनिश्चित करना है।
लखनऊ में मुआवजे की याचिका सामान्यतः Workmen's Compensation Commissioner के पास या नियोक्ता के विरुद्ध दर्ज होती है, और प्रभावित व्यक्ति के परिवार को मृत्यु या विकलांगता के मामले में मुआवजा मिलता है।
नोट: दावों की प्रक्रिया, अवधि और मुआवजे की गणना वेतन और चोट की प्रकृति पर निर्भर करती है। कानून के अनुसार समय-सीमा और दायरा स्थानीय न्यायालयों के निर्देशों से भी प्रभावित हो सकता है।
“An Act to provide for the payment by certain employers to their workmen of compensation for injury by accident arising out of and in the course of the employment.”
यह आधिकारिक प्रवचन Act के उद्घाटन वाक्यों में से एक है और कानून के उद्देश्य को संक्षेप में बताता है। स्रोत: India Code (Employees' Compensation Act, 1923) तथा केंद्रीय विधान संदर्भ
“The amount of compensation shall be such as is provided by the Schedule.”
इस उद्धरण के अनुसार मुआवजे की राशि कानून की अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है, जो वेतन-आधार पर निर्भर करती है। स्रोत: India Code और संबंधित कानूनी दस्तावेज़
“The employer shall be liable to pay compensation to the employee in the manner and to the extent as prescribed in this Act.”
यह प्रविष्टि नियोक्ता की दायित्व की मूलभूत धारा को रेखांकित करती है, जिसका पालन Lucknow में प्रचलन वाले नियोक्ता-नियमन द्वारा होता है। स्रोत: Employees' Compensation Act, 1923 के आधिकारिक पाठ
इन मामलों में एक अनुभवी अधिवक्ता मजदूर के हित का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है, दायर करने की सही समय-सीमा सुनिश्चित कर सकता है, और Medical Reports, किश्त-चुकौती और कार्यालय-क्रियान्वयन में मदद दे सकता है।
लखनऊ के भीतर दावा-फाइलिंग, सुनवाई और अपील Lucknow District Court और Workmen's Compensation Commissioner के माध्यम से हो सकता है।
किसी दुर्घटना से घायल होने पर कर्मचारी या उसके परिवार को मुआवजे का अधिकार है। यह राशि वेतन और चोट की गम्भीरता पर निर्भर है।
कार्यरत कर्मचारी, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी और कुछ परिस्थितियों में कर्मचारी के सतर्क-पूर्वक परिवार के सदस्य दावा कर सकते हैं।
अक्सर दुर्घटना के तिथि से एक वर्ष के भीतर दावा किया जा सकता है। स्थिति के अनुसार समय-सीमा बढ़ भी सकती है
नियोक्ता या उसके बीमा कर्ता पर मुआवजे के लिए दायित्य है; कुछ मामलों में अनुबंध-उप-ठेकेदारों की जिम्मेदारी भी आ सकती है
Employees' Compensation Act, 1923 के प्रावधान लागू होते हैं;UP फैक्टरीज एक्ट और ESIC प्रावधान भी भूमिका निभाते हैं।
मुआवजे की राशि कानून की अनुसूची के अनुसार वेतन-आधार पर निर्धारित होती है और चोट की शुद्धता के अनुसार बढ़ती है।
हाँ, मेडिकल खर्च, अस्पताल खर्च और दवाइयां मुआवजे के साथ कवर हो सकते हैं, खासकर ESIC दायरे में हुआ तो अधिक सहायता मिलती है।
कानूनी सलाह लेकर Workmen's Compensation Commissioner के समक्ष दावा-दाखिला करें; सामग्री-प्रमाण और मेडिकल-रिकॉर्ड साथ रखें।
घटना की रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, वेतन प्रमाण-पत्र, चोट के निवारण का प्रमाण औरWitness statements जरूरी हो सकते हैं।
नहीं कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है, पर यह प्रक्रिया को सरल, तेज़ और निष्पक्ष बनाने में मदद करता है।
दावे के न्यायिक अधिकारी Lucknow District या Injury-accident के स्थान के अनुसार तय होंगे; क्षेत्रीय निर्देश मान्य होंगे।
दावा वापस लेने के बारे में अदालत/कमीश्नर से सही प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लें;DW-ातमान तथा फीस-विवरण भी आवश्यक हो सकता है।
हां, ESIC/Labour Department की वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधन और पोर्टल्स पर दावों की स्थिति जाँच सकते हैं।
इन संसाधनों से Lucknow में आपके अधिकार और दायित्व स्पष्ट होते हैं, और अधिकारी सहायता कैसे प्राप्त करें, यह समझ में आता है।
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