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पूर्व सैनिक लाभ कानून भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। یہ लाभ पेंशन, परिवार पेंशन, विकलांग पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं जैसे घटकों को कवर करते हैं। अधिकार संरचना में DESW, KSB तथा स्टेट स sainik welfare boards की भूमिका प्रमुख है।
सरकार द्वारा जारी मुख्य नियम Defence Pension Regulations, Army Pension Regulations और Navy/ Air Force Pension Regulations के अंतर्गत आते हैं।
“Defence Pension Regulations नागरिक-सेना के लिए पेंशन, फAMILY पेंशन और विकलांग पेंशन निर्धारित करते हैं।”स्रोत: Department of Ex-Servicemen Welfare, Government of India
“One Rank One Pension OROP एक ऐसी नीति है जिसमें एक ही रैंक और एक समान सेवा-वर्ष के पेंशनधारक को समान पेंशन मिलती है।”
स्रोत: Ministry of Defence, Government of India
पूर्व सैनिक लाभ के दावों में गलत गणना, देरी और अंतिम निर्णय पर शक होने पर कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
पूर्व सैनिक लाभ में पेंशन, परिवार पेंशन, विकलांग पेंशन और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। DESW और स्टेट स sainik welfare boards इनके dağı पर दिशानिर्देश देते हैं।
पेंशन दावों के लिए ऑनलाइन या आवेदन-फॉर्म के माध्यम से दाव पेश करें। आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावे की स्थिति DESW और संबंधित Sainik Welfare Board को भेजें।
OROP वही नीति है जो एक ही रैंक और सेवा-वर्ष के सैनिकों को समान पेंशन देती है। इसका लाभ 2015 में लागू हुआ था और इसके arrears 2016-17 में भुगतान शुरू हुए।
पहला चरण है भीतरी आकलन/ग्रेड-पुनर्निर्धारण के लिए पुनर्विचार याचिका, फिर अपीलीय मंच के माध्यम से न्यायिक समीक्षा कराएं।
आधार प्रमाण, विवाह प्रमाण, मृत्यु प्रमाण, बच्चे के जन्म- मृत्यु प्रमाण और बैंक खाता विवरण आवश्यक हो सकते हैं।
दावों की प्रकिया कई महीनों तक चल सकती है; लंबित दावों के कारण देरी का समाधान DESW के माध्यम से किया जाता है।
पूर्व सैनिक, उनकी पत्नी/आश्रित, और कुछ मामलों में लाभ-धनार्थ बच्चों के लिए पात्र होते हैं। पात्रता नियम पेंशन नियमों में स्पष्ट हैं।
घोषित पेंशन दरें बार-बार समीक्षा के बाद अपडेट होती हैं; OROP और वार्षिक महंगाई-आधार पर परिवर्तन होते हैं।
पेंशन, परिवार पेंशन, विकलांग पेंशन, पूर्व सैनिक चिकित्सा सुविधाओं जैसे दावे निपटते हैं।
कुछ स्थिति-उच्चता में पुनः रोजगार से पेंशन-आय पर असर पड़ सकता है; सही मार्गदर्शन आवश्यक है।
गलत/अपूर्ण दस्तावेज दावे को रोक सकते हैं; पूरी कागजी कार्रवाई के साथ आवेदन करें।
आमतौर पर प्रथम-स्तर आख्या के बाद अपील-स्तर, फिर उच्च न्यायिक मंच तक जा सकता है; हर चरण में समय-सीमा रहती है।
प्रत्येक दावे के लिए समय-सीमा नियम निर्धारित होते हैं; अतः शुरूआत में ही विशेषज्ञ कानूनी सहायता लें।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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