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हरियाणा में मज़दूरी और घंटे के नियम केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य स्तर के अधिनियमों से बनते हैं।
ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि मजदूरों को उचित वेतन मिले, कार्य समय सीमित हो और ओवरटाइम का ठीक-ठाक भुगतान हो।
महत्वपूर्ण तथ्य: कई उद्योगों में 9 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रतिरोज़गार की सीमा लागू है, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन दर सामान्य मानक है।
केंद्रीय कानूनों के साथ हरियाणा सरकार श्रम विभाग के माध्यम से निगरानी करती है।
यह गाइड खासकर हरियाणा निवासियों के लिए व्यावहारिक जानकारी और सही कदम बताती है।
“Factories Act, 1948 के अनुसार आदीक से अधिक घंटे और ओवरटाइम का नियम स्पष्ट है।”
“Payment of Wages Act 1936 wages को समय पर और पूरी राशि के साथ भुगतान सुनिश्चित करता है।”
इन कानूनों के नवीनतम अद्यतन हरियाणा के कानून-पालन पन्नों और केंद्रीय मंत्रालय के नोटिसों में मिलते हैं।
हरियाणा से संबंधित वास्तविक उदाहरणों में गुरुग्राम की फैक्ट्री, फरीदाबाद के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट, हिसार की कपड़ा इकाई शामिल हैं जहां वेतन, घंटा और ओवरटाइम विवाद उठते रहे हैं।
कानूनी सलाह से गलत वेतन कटौतियों, देरी से भुगतान और अनुचित ओवरटाइम के मुद्दों पर सही कार्रवाई संभव होती है।
हरियाणा Shops and Establishments Act जैसी राज्य-स्तरीय व्यवस्था भी कई क्षेत्रों में लागू होती है, खासकर दुकानें, रिटेल, यातायात और सेवाएं में।
इन अधिनियमों के अनुपालन के लिए कंपनियों को रिकॉर्ड-कीपिंग, पेरोल और ओवरटाइम रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
हरियाणा में Payment of Wages Act, Minimum Wages Act और Factories Act मुख्य रूप से लागू होते हैं।
सरकार केंद्रीय या राज्य स्तर पर वर्गीकरण के अनुसार न्यूनतम वेतन दर तय करती है। हरियाणा में यह क्षेत्र, उद्योग और कौशल पर निर्भर है।
हाँ, Factories Act के अनुसार औपचारिक मजदूरों को ओवरटाइम मेंtwice the ordinary rate दिया जाना चाहिए।
सबसे पहले तात्कालिक रिकॉर्ड बनाएं, फिर लिखित शिकायत दे दें और अगर आवश्यक हो तो राज्य के labor department से संपर्क करें।
हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी न्यूनतम वेतन और अन्य वेतन अधिकार मिलते हैं, भले ही उनके समझौते में अलग शर्तें हों।
कानूनानुसार सिर्फ वैध डिडक्शन हो सकता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा योगदान और वैधानिक ऋण/क़र्ज़।
औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य रूप से 9 घंटे प्रति दिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह है; हरियाणा में Shops और Establishments पर नियम भिन्न हो सकता है।
हाँ, Equal Remuneration Act के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाता है।
पेरोल रिकॉर्ड, वेतन सारिणी, ओवरटाइम रिकॉर्ड और अनुबंध की फाइलें रखें।
वेतन-नीति में any change को तुरंत, कम-से-कम एक महीना पहले बताना चाहिए ताकि कर्मचारी प्रतिक्रिया दे सकें।
जब राज्य के Labour Department से निपटान के प्रयास असफल हों, तब नागरिक मामलों की अदालत में मामला दायर किया जा सकता है।
ये क्षेत्र अलग- अलग कानून से नियंत्रित होते हैं, पर मूल वेतन और घंटा अधिकार आम तौर पर समान原则 से जुड़े रहते हैं।
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