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जम्मू, भारत (अब जम्मू एवं कश्मीर यूनियन टेरिटरी) में अनुचित बर्खास्तगी का अधिकार राहत केंद्रित है, पर यह मुख्य रूप से औद्योगिक स्थापना के लिए लागू केंद्रीय कानूनों के अधीन है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर Industrial Disputes Act, 1947 और Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 के तहत संरक्षण की मांग कर सकते हैं। यह कानून जम्मू-कश्मीर में लागू मानकर चलते हैं, बावजूद इसके प्रशासनिक ढांचे में केंद्र सरकार की नीतियाँ प्राथमिक मानकों के रूप में संचालित होती हैं।
Industrial Disputes Act, 1947 के अनुसार औद्योगिक disputों की निगरानी श्रम-न्यायाधिकरण या শ্রমायुक्त के समन्वय से होती है, और अनुचित बर्खास्तगी के प्रश्न पर पुनर्वास/वापसी की मांग संभव है।
An industrial dispute means any dispute or difference between employers and employers or workers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of labour of any person.
नोट: जम्मू एवं कश्मीर के हालिया प्रशासनिक परिवर्तन के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट-आधारित व निजी क्षेत्र के रोजगार पर केंद्रीय कानूनों का प्रभाव बना हुआ है।
“No person who is a civil servant of the Union or of a State shall be dismissed by an authority subordinate to that by which he was appointed, except after an inquiry in which he has been given a reasonable opportunity of being heard.”
सरकारी सेवाओं के लिए Article 311 के दायरे में उचित प्रक्रिया अनिवार्य मानी जाती है, जबकि निजी क्षेत्र में प्रवर्तन IDA और Standing Orders के through होता है।
नीचे 4-6 वास्तविक-स्थिति जैसे परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सहायता लाभदायक रहती है। जम्मू- कश्मीर से संबंधित उदाहरण भी दिए गए हैं ताकि आप क्षेत्र-specific मुद्दों को समझ सकें।
Industrial Disputes Act, 1947 स्थानीय-स्तर पर industrial disputes के निपटारे के लिए प्रमुख कानून है; यह विवादों के अनुरोध,conciliation, arbitration या adjudication के माध्यम से समाधान का मार्ग दिखाता है।
Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 के अधीन ऐसे इकाइयों में standing orders बनवाने अनिवार्य होते हैं जिनमें 100 या अधिक workers हों; ये standing orders कामगार की सेवा की शर्तें और बर्खास्तगी के आधार स्पष्ट करते हैं।
मुख्य संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में Article 311(1) के अनुसार सरकारी सेवकों के प्रति निष्कासन या हटाने से पहले एक उचित जांच और सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
In every industrial establishment employing 100 or more workers, the employer shall make standing orders specifying the conditions of service of the workmen, including the grounds on which a workman may be dismissed or removed.
JKUT ( Jammu & Kashmir Union Territory) में केंद्र के labour कानून लागू होते हैं और स्थायी रोजगार के नियम स्थानीय प्रशासन के साथ मानकीकृत हैं।
कानून के अनुसार अनुचित बर्खास्तगी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्मचारी को उचित कारण,NEY उचित प्रक्रिया और प्रमाणिक कारण के बिना हटाया गया हो। यह निजी क्षेत्र में IDA और Standing Orders के अंतर्गत आ सकता है।
उचित वजह के बिना बेरोजगारी, बिना नोटिस, बिना सुनवाई, या बिना standing orders के उल्लंघन के साथ बर्खास्तगी को अनुचित माना जा सकता है।
JK के अंतर्गत केंद्रीय कानूनों के अनुरूप निजी क्षेत्र के नियम लागू होते हैं और सरकार सेवाओं के लिए Article 311 के अनुसार उचित प्रक्रिया आवश्यक है।
सबसे पहले अपने नियोक्ता के HR डिपार्टमेंट से औपचारिक कारण और प्रक्रिया का प्रमाण माँगे; फिर एक वकील से मिलें और जिला-स्तरीय Labour Court/Industrial Tribunal में रिफरेंस/रेफरल के लिए तैयारी करें।
राज्य स्तर पर Labour Department, District Labour Courts और Industrial Tribunals उपलब्ध हैं; साथ ही NALSA के माध्यम से फ्री लीगल एड भी लाभदायक हो सकता है।
अक्सर अनुचित बर्खास्तगी एक वाणिजिक विवाद होता है; पर कुछ मामलों में रोजगार-आचरण से जुड़ी अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक शिकायत भी हो सकती है।
हाँ, कई मामलों में न्यायालय द्वारा reinstatement या back wages की आदेश दिए जाते हैं, खासकर जब प्रक्रिया में कमी पाई जाती है।
हां, maternity leave के दौरान या उसके बाद अनुचित बर्खास्तगी पर विशेष सुरक्षा रहती है; उचित प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।
सरकारी सेवाओं में Article 311 के अनुसार उचित सुनवाई और सुनवाई के अवसर के साथ dismissal/removal संभव है; लेकिन कुछ मामलों में सेवा नियम भी लागू होते हैं।
अक्सर शिकायतें प्रस्तुत करने की समय-सीमा राज्य-निर्भर है; सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक प्रशस्त मामलों में समय सीमा स्पष्ट रहती है, इसलिए जल्द कार्रवाई करें।
हाँ, conciliation/mediation के जरिए भी विवाद का समाधान संभव है; यह अधिक त्वरित और कम खर्चीला मार्ग है, परन्तु कठिनाई होने पर अदालत में दावा दायर करें।
पोस्टिंग-चिट्ठी, termination letter, pay slips, attendance records, standing orders, और अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र रखें ताकि कानूनी दावे मजबूत हों।
नीचे जम्मू- कश्मीर के निवासियों के लिए अनुचित बर्खास्तगी से जुड़े विश्वसनीय संगठनों के संपर्क दिए गए हैं:
“The District Legal Services Authorities (DLSAs) organize free legal aid to eligible persons under the National Legal Services Authority framework.”
“No person who is a civil servant of the Union or of a State shall be dismissed by an authority subordinate to that by which he was appointed, except after an inquiry in which he has been given a reasonable opportunity of being heard.”
यह संविधान के अनुच्छेद 311(1) से लिया गया है और सरकारी सेवाओं के सम्मानित विशेषाधिकार के बारे में स्पष्ट निर्देश देता है।
“An industrial dispute means any dispute or difference between employers and employers or workers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of labour of any person.”
यह IDA 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद की परिभाषा है जो निजी क्षेत्र के मामलों के आधार बताती है।
In every industrial establishment employing 100 or more workers, the employer shall make standing orders specifying the conditions of service of the workmen, including the grounds on which a workman may be dismissed or removed.
यह Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 के उद्देश्यों को संक्षेप में बताता है कि कितनी इकाइयों में Standing Orders आवश्यक होते हैं।
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