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पूरा उत्तर पढ़ेंजम्मू और कश्मीर UT में रोजगार-श्रम कानून का ढांचा केंद्र के अधिनियमों पर निर्भर है। इसके साथ स्थानीय नियम भी अनुप्रयोग करते हैं। 2019 से जम्मू-कश्मीर UT बनने के बाद केंद्रीय कानूनों की भूमिका अधिक स्पष्ट हो गई है।
केंद्रीय कानूनों का उद्देश्य वेतन, सुरक्षा, अनुबंध, पेंशन और विवाद निपटान जैसे कामकाज के मानकों को समान बनाना है। UT प्रशासन इन कानूनों को लागू करने के लिए निरीक्षण और शिकायत प्रक्रियाओं को संचालित करता है। कानूनी मदद लेने के लिए रोजगार-श्रम के अनुभवी अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है।
याद रखें कि रोजगार के अधिकार नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। समय पर वेतन मिलना, उचित पगार, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान एक कर्मचारी का मूल अधिकार हैं। जम्मू क्षेत्र में भी ESI और EPF जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध है।
“In Union Territories central labour laws are applicable and implemented by the respective administration.”Ministry of Labour and Employment, Government of India
“ESI and EPF schemes provide social security and health coverage to workers.”Employees' State Insurance Corporation (ESIC), Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
1) जम्मू में निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी की अनुचित termination के मामले होते हैं। बिना नोटिस या उचित कारण के dismissal से रक्षा के लिए कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ती है।
2) वेतन देर से मिलना या वेतन से कम भुगतान होना सामान्य शिकायत है। भुगतान-योग्यता व न्यूनतम वेतन के दायरे में स्पष्ट नियम हैं, जिन पर अधिवक्ता मदद कर सकता है।
3) EPF या ESI योगदान में चूँकि उल्लंघन होता है, ऐसे मामलों में provident fund या medical security प्राप्त करने के लिए कानूनी मार्ग जरूरी हो सकता है।
4) जम्मू में निर्माण, होटल, पर्यटन आदि क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। कार्यस्थल सुरक्षित न हो तो जल्दी समाधान के लिए legal counsel चाहिए।
5) महिला कर्मचारी के विरुद्ध workplace harassment के मामलों में POSH कानून के अनुसार शिकायत और redressal प्रक्रिया जरूरी हो सकती है।
6) व्यवस्थित ट्रेड यूनियन से जुड़ना या रोजगार-श्रम विवादों का उचित समाधान पाने के लिए Industrial Disputes Act के अंतर्गत अदालत/ Tribunal तक जाने की स्थिति बनती है।
जम्मू और कश्मीर Shops and Establishments Act स्थानीय दुकानों, कार्यालयों और establishments के लिए कार्य समय, अवकाश, वेतन पद्धति आदि नियम स्थापित करता है।
जम्मू और कश्मीर Industrial Establishments Act औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा मानक, अवकाश और अन्य सुविधाओं को विनियमित करता है।
Industrial Disputes Act, 1947 कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विवाद के निपटान का प्रमुख केंद्रीय कानून है।
इन कानूनों के अलावा केंद्रीय कानून जैसे Payment of Wages Act और Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act भी जम्मू एवं कश्मीर UT पर लागू होते हैं।
कर्मचारी को न्यूनतम वेतन, समय-समय पर वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, घरेलू सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभ का अधिकार है। ESIC-EPF योजनाओं का लाभ भी संभव है और दस्तावेजी सुरक्षा जरूरी है।
प्रथम आपका प्रकार्य-चेक करें औरHR/प्रबंधक से स्पष्ट लिखित ब्यौरा लें। यदि समाधान न मिले तो स्थानीय Labour Department या अधिवक्ता की मदद लें और शिकायत दर्ज कराएं।
कर्मचारी को उचित नोटिस, कारण बताने और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो Industrial Disputes Act के तहत remedy के लिए_ADVOCATE की सहायता लें।
उचित contributions, पंजीकरण और रिकॉर्ड-रखाव जरूरी है। अगर नियोक्ता भुगतान नहीं कर रहा, तो EPFO/ESIC से शिकायत कर लीजिए, एक अनुशंसा-पत्र तैयार रखें।
POSH Act सामान्यतः 10 से अधिक कर्मचारियों वाले establishments पर लागू होता है। महिला कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न रोकने के लिए Internal Local Committee जरूरी है।
कर्मचारी पहचान पत्र, वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, नियुक्ति-समझौते, EPF/ESI Orts, कार्य-घंटा और बोनस रेकॉर्ड संरक्षित रखना अनिवार्य है।
स्थानीय Labour Department, ESIC/EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय और अदालत/ Tribunal में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
हाँ, स्थानीय Shops and Establishments Act और Industrial Establishments Act जैसे क्षेत्रीय नियम लागू हैं, जिन्हें केंद्रीय कानूनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
ओवरटाइम के लिए सर्वोच्च कानूनी ढांचा है, जिसमें काम के घंटे, ओवरटाइम दर और रिकॉर्ड-keeping निर्दिष्ट हैं।
Industrial Disputes Act के तहत यह विवाद Industrial Tribunal/ Labour Court के पास जाता है और उचित या संतुलित समाधान का प्रयास किया जाता है।
POSH Act के साथ बच्चों के शोषण पर रोकथाम के लिए कानून प्रभावी हैं, और स्वास्थ्य-सुरक्षा मानक लागू होते हैं।
कानून के अनुसार वैकल्पिक समाधान, mediation या conciliation विकल्पों पर भी विचार करें। अग्रिम कानूनी सलाहकार की सहायता लें।
संदर्भ: आधिकारिक नियमावली और मंच
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