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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के भीतर आता है और गोद लेने के लिए केंद्रीय कानून लागू होते हैं। इनमे Juvenile Justice Act 2015, Guardians and Wards Act और Central Adoption Resource Authority के निर्देश शामिल हैं।
स्थानीय प्रशासन, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और जिला अदालतें गोद लेने की प्रक्रिया संचालित करती हैं। इंटर-स्टेट और इंटर-देश गोद लेने के लिए CARA का मार्गदर्शन आवश्यक रहता है।
Central Adoption Resource Authority (CARA) is the nodal body for adoption of children in the country.
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 provides for the care, protection and adoption of children through recognized agencies.
In Jammu and Kashmir, the Guardians and Wards Act 1960 governs guardianship and custody of wards within the state.
गोद लेने के मामलों में कानूनी सलाहकार की जरूरत अलग-अलग स्थितियों में पड़ती है।
श्रीनगर में गोद लेने के लिए प्रमुख कानूनों का संयोजन प्रभावी है।
पहचान पत्र, आय प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, पारिवारिक स्थिति का प्रमाण, विवाह प्रमाण यदि विवाहित हों तो, और बच्चे के लिए आवेदन पत्र आवश्यक होते हैं।
हाँ, एकल व्यक्तियों के लिए गोद लेने की अनुमति है। प्रक्रिया में व्यक्तिगत आय, स्थिर रोजगार और अन्य अनुभवों की जाँच होती है।
Inter-state गोद लेने के लिए CARA की अनुमति और स्थानीय अदालत का फाइनल आदेश आवश्यक होते हैं।
CARA के माध्यम से विदेशी नागरिक भारतीय बच्चा गोद ले सकते हैं, पर स्थानीय अदालत और वैधानिक प्रक्रिया जरूरी रहती है।
होम स्टडी कोर्स और लाइफ स्टाइल स्क्रीनिंग चाइल्ड वेलफेयर कमिटी तथा एक मान्यता प्राप्त एडॉप्शन एजेंसी द्वारा पूरी की जाती है, फिर अदालत में प्रस्तुत किया जाता है।
प्रक्रिया अलग-अलग रहती है, आम तौर पर कुछ महीनों से एक वर्ष तक लग सकता है, खासकर inter-country मामलों में अधिक समय लगता है।
यदि बच्चे के जैविक माता-पिता या संरक्षित अभिभावकों के अधिकार अभी भी प्रासंगिक हैं, तो उनकी अनुमति और कानूनी प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है।
धोखाधड़ी, गलत जानकारी, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन या बच्चे के भलाई को खतरा मानने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।
केन्द्र सरकार की CARA के निर्देशानुसार Approved Adoption Agencies से प्रक्रिया पूरी होती है।
सरकारी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अक्सर परामर्श, आवासीय व्यवस्था और शिक्षा सहायता प्रदान करते हैं।
हाँ, गोद लेने के बाद न्यायालय द्वारा फाइनल ऑर्डर जारी होता है और पालन-पोषण का कानूनन दायित्व धारण करता है।
हाँ, अदालत शुल्क, एजेंसी सेवा शुल्क, और स्टिंग एप्लाइड चेक जैसे खर्च होते हैं। कुछ लागतें सरकारी योजनाओं से भी समर्थित हो सकती हैं।
श्रीनगर में निवास-आधार पर eligibility, होम स्टडी और नियमित निगरानी जरूरी होती है, जैसा राज्य नियम बताते हैं।
गोद लेना से जुड़े प्रमुख स्रोत नीचे दिए गए हैं।
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अस्वीकरण:
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