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अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और यहाँ के निवासी पशु कल्याण से जुड़े मामलों में केंद्रीय कानून के साथ राज्य के निर्देशों के अंतर्गत न्याय पाते हैं।
मुख्य कानून भारतीय संदर्भ में पशु क्रूरता से सुरक्षा के लिए The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 है, जिसे 2019 में संशोधित किया गया।
आधिकारिक उद्धरण के अनुसार AWBI का उद्देश्य है “जानवरों के कल्याण को बढ़ावा देना और पशु कल्याण के मामलों पर सरकार को सलाह देना.”
“The Board shall promote the welfare of animals and shall advise the Government on matters relating to animal welfare.”
प्रसंगगत रूप में Ayodhya में stray dog, livestock सुरक्षा, pet care और wildlife के नियम स्थानीय नगर प्रशासन के साथ समन्वय में लागू होते हैं।
“The Government may make rules for the welfare of animals.”
इस क्षेत्र में कानूनी प्रक्रिया जिला स्तर की अदालतों और Allahabad High Court के Lucknow बेंच के जरिये संचालित होती है।
पशु कानून से जुड़े मामले में विशेषज्ञ कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है ताकि सही दायरे में कदम उठाए जा सकें।
以下 4-6 विशिष्ट परिदृश्य Ayodhya से संबन्धित उदाहरणों के आधार पर विभाजित हैं:
इन परिस्थितियों में एक वकील, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता की सहायता से सही रणनीति बनती है और सही अधिकार-उपाय मिलते हैं।
Ayodhya के निवासी यह सुनिश्चित करें कि आप स्थानीय नगरपालिका नियमों और सुप्रीम कोर्ट/उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कदम उठाएँ।
Ayodhya और Uttar Pradesh में इन कानूनों का प्रभाव दिखता है:
इन क़ानूनों के तहत स्थानीय प्रशासन, पुलिस और न्यायालयों की भूमिका निर्धारित रहती है।
जानवर को अनुचित मार-पीट, भूखा रखना, उपद्रव जैसे व्यवहार से क्रूरता मानी जाती है। स्थानीय पशु-कल्याण प्रकोष्ठ से शिकायत संभव है।
सबसे पहले स्थानीय नगरपालिका या AWBI के पास रिपोर्ट करें और आवश्यक हो तो पुलिस को सूचित करें।
ABC programme के अनुसार स्थानीय निकाय थाना-पालिका के सहयोग से नसबंदी और टीकाकरण कराये जा सकते हैं।
ABC Programme के जरिये stray dogs की आबादी नियंत्रण और टीकाकरण किया जाता है ताकि रोग-रक्षा हो सके।
सबसे पहले नजदीकी थाना-चौकी या नगर परिषद के पास शिकायत दर्ज कराएं और पंजीकृत पशु-चिप/टैग की पुष्टि करें।
District Court Ayodhya और उच्च न्यायालय की Lucknow बेंच सामान्यतः अपील और महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं।
हाँ, PCA Act 1960 के संशोधनों के अनुसार दंड-विधि समय-समय पर बढ़ सकती है।
हाँ, Wildlife Protection Act के अंतर्गत वन विभाग और स्थानीय प्रशासन समन्वय करके कदम उठाते हैं।
वीडियो-फुटेज, डॉक्टर-रेसीट, फोटो और गवाहों के बयानों के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना उचित है।
कानून में बच्चों के सामने आने वाले मामलों में त्वरित ग्रीष्मकालीन सुरक्षा-उपाय और संरक्षण के निर्देश मिलते हैं।
जवाबदेही नगरपालिका, राज्य शासन और AWBI के तर्ज़ पर तय होती है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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