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पुरी सहित पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा विरोधी मुक़दमे कानून का मूल उद्देश्य बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है. यह कानून बड़े और छोटे व्यवसायों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बना है. मुख्य प्रावधान तीन क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: anti-competitive agreements, abuse of dominant position, और combinations/mergers का नियंत्रण.
मुख्य प्रावधान के अनुसार अनुबंध, समझौते या निर्णय जो प्रतिस्पर्धा को घटाते हैं, उसे रोकना है. दायरे में उत्पादन, बिक्री, वितरण आदि से जुड़े अनुबंध भी आ सकते हैं जो बाजार में AACE ( appreciable adverse effect on competition ) पैदा करें. प्रत्येक क्षेत्र का निबंधन और जांच CCI द्वारा किया जाता है.
यह कानून पूरे भारत पर लागू होता है और पुरी सहित सब राज्यों में समान रूप से लागू होता है.
"The Competition Act, 2002 extends to the whole of India." Source: Official legislative text overview.
एक अन्य प्रमुख तथ्य यह है कि CCI के आदेशों के विरुद्ध आपत्तिों पर NCLAT में अपील का प्रावधान है.
"The Commission may inquire into anti-competitive practices and impose penalties as prescribed." Source: Competition Act, Section 19 and 27.
"No enterprise or person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or services, which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India."स्रोत: Competition Act, 2002, Section 3-Official text.
"No enterprise shall abuse its dominant position."स्रोत: Competition Act, 2002, Section 4-Official text.
नोट : पुरी के निवासी के लिए इन प्रावधानों का व्यवहारिक उपयोग स्थानीय बाज़ार जैसे होटल दरें, पर्यटन सेवाएँ, हाट- बाजार मूल्य-निर्धारण आदि में हो सकता है. आधिकारिक स्रोतों और अद्यतन दिशानिर्देशों के लिए CCI की वेबसाइट देखें: https://cci.gov.in और भारतीय कानून के पाठ के लिए legislation.gov.in देखें: https://legislation.gov.in.
यह स्थिति anti-competitive agreement के दायरे में आ सकता है; प्रत्यक्ष शिकायत और गवाह-प्रमण आदि के दस्तावेजीकरण की जरूरत होती है.
CCI के अनुसार.cartels पर कड़ी कार्रवाई की जाती है; मजबूत सबूत-आधारित मामला बनना चाहिए.
वकील यह सुनिश्चित करेगा कि आरोप सही सिद्ध हों और उचित गवाह-साक्ष्य प्रस्तुत हों.
कंपनी-स्तर के मर्जर-डिसिशन पर CCI की समीक्षा और अवधि बताने के लिए एक अनुभवी एडवोकेट चाहिए.
कानून के अनुसार उपयुक्त दंड और सुधारात्मक उपाय पर विचार किया जाएगा.
ऐसे मामलों में प्रतिस्पर्धा कानून की अग्रिम समीक्षा और साक्ष्यों के साथ λύन-योजना बनाना जरूरी है.
इन सभी परिदृश्यों में एक अनुभवी अधिवक्ता के साथ पहले से स्पष्ट समझौते, शिकायत-योजना और साक्ष्य-तैयारी से कोर्ट-स्तर की कार्रवाइयों की दिशा मिलती है. पुरी, ओडिशा में ऐसे मामलों के लिए स्थानीय वकील और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञों के साथ समन्वय लाभदायक रहता है.
उचित संदर्भ के लिए official उद्धरणों के साथ पंक्तियाँ नीचे प्रस्तुत हैं ताकि आप कानून की मूल भाषा को समझ सकें:
"Section 3 - No enterprise or person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or services, which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India."
"Section 4 - No enterprise shall abuse its dominant position."
"The penalty for contravening the provisions of the Act may extend to ten per cent of the average turnover for the preceding three financial years."
आधिकारिक स्रोत देखें: CCI की वेबसाइट https://cci.gov.in और legislation के पाठ के लिए https://legislation.gov.in.
यह कानून व्यापारिक व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे. इसमें anti-competitive agreements, dominant position के दुरुपयोग और mergers के नियंत्रण शामिल हैं.
CCI पूरे भारत में कारोबार-सम्बंधित मामलों की जाँच करता है. पुरी और ओडिशा सहित सभी राज्यों के बाजारों को कवर करता है.
हाँ, कोई भी व्यक्ति या इकाई anti-competitive व्यवहार की सूचना CCI को दे सकता है. शिकायत के साथ साक्ष्य और सूचीबद्ध तर्कों की आवश्यकता होती है.
हाँ, यदि किसी अनुबंध से प्रतिस्पर्धा घटती है और बाजार में ADCE (appreciable adverse effect on competition) आता है, तो वह अवैध हो सकता है.
यदि एक इकाई अपने मजबूत बाजार स्थान का अनुचित लाभ उठाकर उपभोक्ता या प्रतिस्पर्धी के खिलाफ अनुचित शर्तें डालती है, तो उसे दुरुपयोग माना जा सकता है.
Cartel में कंपनियाँ आपस में कीमत, उत्पादन या वितरण तय करती हैं ताकि प्रतिस्पर्धा कम हो. LENIENCY दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ स्थितियों में कंपनियाँ कुछ लाभ प्राप्त कर सकती हैं.
Combination में दो या अधिक enterprises का संयोजन होता है जिसके कारण बाज़ार का नियंत्रण परिवर्तन हो सकता है. अगर इससे AACE पैदा होती है, तो CCI इसकी समीक्षा करता है.
पूरा फैसला जाँच के बाद दिया जाता है; मामलों की जटिलता के अनुसार समय लग सकता है. आप appellate remedies का सहारा ले सकते हैं.
हाँ, cartel के मामलों में leniency आवेदन से कुछ परिस्थितियों में जुर्माने की राशि घट सकती है. प्रक्रिया में साक्ष्य साझा करना जरूरी होता है.
हाँ, नागरिक, उपभोक्ता समूह या व्यापारी-वर्ग सभी शिकायत कर सकते हैं. लेकिन शिकायत के ठोस प्रमाण और तर्क आवश्यक हैं.
हाँ, CCI के आदेश के विरुद्ध NCLAT में अपील संभव है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अपील की जा सकती है.
कानूनी सलाहकार के साथ मिलकर घटनाक्रम, दस्तावेज, ट्रांज़ैक्शन-रिकॉर्ड, विज्ञापन, और मौक़े-की-तिथि आदि का स्पष्ट क्रम बनायें. प्रमाण मजबूत होने पर सफलता की संभावना बढ़ती है.
इन संगठनों के माध्यम से आप नीतिगत दिशानिर्देश, स्टेट-स्तर के कार्यक्रम और स्थानीय नेटवर्क की जानकारी पा सकते हैं।
पुरी निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: यदि आप होटल, ट्रांसपोर्ट, स्वतन्त्र विक्रेता या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी अनुचित प्रथाओं के बारे में संदेह करते हैं, तो एक प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ से जल्द-से-जल्द परामर्श लें. प्रमाण-स्रोत संकलन के लिए खरीद-रसीद, स्क्रीनशॉट, विज्ञापन और टेंडर दस्तावेज़ रखें. शिकायत दर्ज करने से पहले स्थानीय उपभोक्ता मंच/ग्राहक-संरक्षण कानून के विकल्प भी देखें ताकि त्वरित विकल्प मिल सकें.
महत्वपूर्ण तथ्य: प्रतिस्पर्धा कानून के अनुसार दंड और उपायों की सीमा लाइनें बार-बार अद्यतन होती रहती हैं. नवीनतम प्रावधानों और दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक साइटों की जाँच अवश्य करें.
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