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नोएडा उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ कला-आकृति संपत्ति के लिए केंद्रीय कानून प्रमुख हैं। Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 और Antiquities and Art Treasures Act, 1972 जैसे कानून पूरे देश में प्रभावी हैं। इन कानूनों के साथ स्थानीय प्रशासन और UP सरकार की नीतियाँ भी लागू होती हैं।
कला एवं सांस्कृतिक संपत्ति से जुड़े मसलों में संरक्षित स्मारकों, पुरातत्त्व साइटों, पुरावस्तुओं के कब्जे, आयात-निर्यात, बिक्री-प्रकटन आदि पर कड़ाई से नियंत्रण रहता है। Noida में किसी पुरावस्तु की खोज पर तुरंत अधिकारीय सूचना देना अनिवार्य हो सकता है और बिना अनुमति के संरक्षण-प्रदर्शन न कराया जाए, यह नियम लागू होते हैं।
कला-रचना के अधिकार (कॉपिराइट) से जुड़े विषयों में स्थानीय कलाकारों के कार्यों की सुरक्षा और पुनरुत्पादन के लाइसेंस की मांग अहम है। © Noida के लिए यह स्पष्ट है कि जन-प्रतिनिधि संस्थान, गैलरी, संग्रहालय आदि को इन कानूनों के अनुरूप चलना चाहिए।
जिन सुपाठ्य स्रोतों से इन नियमों के मूल विचार मिलते हैं, वे въ‑धार्मिक गाइडलाइनों के साथ केंद्रीय कानूनों की व्याख्या करते हैं।
“The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 provides for the preservation of ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance.”ASI - Archaeological Survey of India
“The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 provides for the preservation of antiquities and art treasures and for the regulation of their export.”
“Copyright subsists in original literary, dramatic, musical or artistic works.”
नोएडा निवासियों के लिए प्रमुख निष्कर्ष: केंद्रीय कानून nationwide लागू होते हैं। स्थानीय प्रशासन और UP के नियम इन पर प्रदत्त अनुमति और प्रक्रियाओं के साथ संरेखित होते हैं।
नीचे नोएडा से जुड़ी सामान्य परिस्थितियाँ दी हैं जिनमें कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में विशेषज्ञ वकील की मदद से सही कदम लेना फायदेमंद रहता है।
नीचे Noida-उत्तरी भारत के लिए लागू 2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम दिए गए हैं। इनके उल्लंघन पर कड़ी सज़ा हो सकती है और अदालतों में मामला जमा किया जा सकता है।
इन कानूनों के अंतर्गत नोएडा के निवासियों को नियमानुसार सूचना देना, लाइसेंसिंग और प्रा-प्रोसीजर का पालन करना आवश्यक रहता है।
“The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 provides for the preservation of antiquities and art treasures and for regulation of their export.”
India Code - आधिकारिक टेक्स्ट (केंद्रीय कानूनों के दस्तावेज़)
“Copyright subsists in original literary, dramatic, musical or artistic works.”
Indian Copyright Office - अधिकार और लाइसेंसिंग के बारे में आधिकारिक मार्गदर्शन
मुख्यतः केंद्रीय कानून लागू होते हैं; इनमें Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 और Antiquities and Art Treasures Act, 1972 प्रमुख हैं। साथ ही Copyright Act, 1957 लागू होता है।
सबसे पहले स्थानीय प्रशासन या ASI को सूचित करें और स्वयं कुछ भी नहीं उठाएं। निरीक्षण और संरक्षण के लिए उचित अनुमति ली जाती है।
सिर्फ जब पुरावस्तु की प्रामाणिकता और provenance स्पष्ट हो और हस्तांतरण कानूनी ढंग से किया गया हो। गलत स्रोत से मिली वस्तु पर गिरफ्तारी हो सकती है।
हाँ, पुरावस्तुओं के आयात-निर्यात के लिए केंद्रीय कानूनों के तहत लाइसेंसिंग और प्री-परमीशन जरूरी है।
हां, कॉपीराइट के उल्लंघन पर उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संभव है, साथ ही लाइसेंसिंग के उपाय भी उठाए जा सकते हैं।
ऑनलाइन बिक्री से पहले सत्यापित provenance, वैध स्रोत और निर्यात-निरपेक्षता की पुष्टि करना जरूरी है।
UP सरकार और स्थानीय नगर निकाय के संरक्षण विभाग से अनुमति और गाइडलाइन प्राप्त करनी चाहिए।
आमतौर पर वैध पुरावस्तु प्रमाणपत्र, आयात-निर्यात अनुमति, और निर्यात-निरपेक्षता आवेदन आवश्यक होते हैं।
केंद्रीय नियम लागू होते हैं, पर जिला प्रशासन के दिशानिर्देश भी आवश्यक हो सकते हैं, खासकरprüfung के समय।
कानूनी दावा, संरक्षण आदेश और क्षतिपूर्ति के लिए जिला अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से मजबूत प्रमाण देता है, लेकिन रचना बनते ही تلقائاً कॉपीराइट स्वतः उत्पन्न हो जाता है।
अगर आपको कोई खतरा, अनुचित व्यवहार या अनुचित अधिकार-व्यवहार का संदेह हो, तो अनुभवी कॉपीराइट-एंटीक्विटीज एडवोकेट से तुरंत सलाह लें।
नीचे केंद्र-स्तरीय 3 संगठन दिए गए हैं जो कला एवं सांस्कृतिक संपत्ति कानून के अनुरूप जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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