1. बेंगलुरु, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून के बारे में
बेंगलुरु एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है और यहां दिवाला-ऋण मामलों की गति तेज है। दिवाला एवं ऋण कानून का प्रमुख ढांचा भारतीय संविधान के अनुरूप IBC द्वारा संचालित होता है। CIRP को समय-सीमा में पूरा करना जरूरी है, जो ऋणदाता-ऋणी दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश देता है।
“The Corporate Insolvency Resolution Process shall be completed within 180 days from the date of initiation.”
IBC के तहत व्यवसायिक देनदारियों के लिए CIRP, क्रेडिटर-समिति (CoC) द्वारा नियंत्रित होता है और न्यायालय-आधारित प्रक्रिया NCLT द्वारा संचालित होती है। बेंगलुरु के उद्योग समूहों के लिए यह प्रक्रिया अधिकतम पारदर्शिता और त्वरित समाधान के उद्देश्य से डिज़ाइन है।
स्थानीय स्तर पर Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) और National Company Law Tribunal (NCLT) बेंगलुरु बेन्च के माध्यम से मामलों की निगरानी करते हैं। रिटेल-उधार एवं कॉर्पोरेट ऋण दोनों प्रकार के मामलों के लिए यह क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति है.
जियॉड-परिस्थितियां के चलते बेंगलुरु में स्टार्टअप, तकनीकी कंपनियाँ और मिड-टियर उद्योग विशेषकर ऋण-समझौते से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं।
“Information Utilities provide access to data on the financial status of entities to lenders.”
आईबीबीआई के अनुसार सूचना-यूटिलिटी जैसे डेटा-आधारित तंत्र ऋणदाताओं और देनदारों के बीच पारदर्शिता बढ़ाते हैं और निर्णयों को मजबूत बनाते हैं।
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
नीचे 4-6 वास्तविक-परिदृश्य दिए गए हैं जो Bengaluru के व्यवसायिक और व्यक्तिगत ऋण मामलों से जुड़ते हैं।
- बेंगलुरु के एक स्मॉल-टू-म medium उद्यम ने बैंक से ऋण चुकौती में देरी के कारण CIRP शुरू करने का निर्णय लिया है। वकील जाँच-परख, कानूनी नोटिस और प्रक्रियागत कदमों में मार्गदर्शन दे सकता है।
- एक स्टार्टअप डिफॉल्टर ने ऋण-समाधान के लिए ऋणदाता-समिति के साथ पुनर्गठन (restructuring) के प्रयास किए, परन्तु गलतियाँ होने पर वकील सही प्रक्रियात्मक दायरे में लाते हैं।
- उपभोक्ता ऋण के मामले में डिफॉल्ट के बाद DRT से समन जारी हो गया है, ऐसी स्थिति में क़ानूनी सलाह आवश्यक होती है ताकि अधिकार सुरक्षित रहें।
- पर्सनल इनसॉल्वेंसी (व्यक्ति-विशिष्ट) की स्थिति Bangalore के नागरिकों में भी उभरती है; विशेषज्ञ सलाह से उचित प्लानिंग संभव है।
- प्रीमियम-फैसलों के समय क्रेडिटर-क्रेडिटोरिया के बीच वार्ता और डेडलाइन-मैनेजमेंट के लिए अनुभवी अधिवक्ता की जरूरत रहती है।
- डिफॉल्ट के बाद संपत्ति-हस्तांतरण या सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा छीनने जैसी कार्रवाई के लिए SARFAESI अथवा RDDBFI-आधारित कदम आवश्यक हो सकते हैं।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
बेंगलुरु में दिवाला-ऋण के नियंत्रण के लिए नीचे बताए गए प्रमुख कानून लागू होते हैं।
- दिवाला एवं ऋण समाधान अधिनियम 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) - कॉर्पोरेट देनदारियों और व्यक्तिगत ऋण-समाधान के लिए मुख्य कानून है।
- SARFAESI अधिनियम 2002 (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) - बैंकों को सुरक्षा संपत्ति पर कब्ज़ा और संपत्ति को पुनः-संरचना के अधिकार देता है।
- RDDBFI अधिनियम 1993 (Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act) - बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया debt के लिए ऋण-प्राप्ति के उपाय प्रदान करता है।
बेंगलुरु में NFC/SME से जुड़े केसों में NCLT Bengaluru Bench, DRT Bengaluru-मैदान, तथा CO-Creditors Committee (CoC) के निर्णय प्रभावी होते हैं। IBC के अंतर्गत समय-सीमा, प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन और क्रेडिटर-नियंत्रण प्रमुख हैं.
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IBC क्या है?
IBC एक संकल्प-उन्मुख कानून है जो insolvent entities के लिए तेज, समयबद्ध समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
IBC में CIRP कितने दिनों के भीतर पूरा करना होता है?
आमतौर पर CIRP 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए; हालांकि ECM या Extend-समय की अनुमति संभव है।
कौन CIRP के दौरान निर्णय ले सकता है?
क्रेडिटर कमिटी (CoC), मानदंड और NCLT निर्णायक प्राधिकारी के साथ CIRP-समिति गठन होता है।
क्या व्यक्तिगत दिवाला के लिए IBC उपयोगी है?
IBC मुख्यतः कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए है; व्यक्तिगत दिवाला के लिए व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक प्रावधान समय-समय पर संशोधित होते हैं।
DRT और SARFAESI में क्या फर्क है?
DRT मुख्य रूप से बैंक-क्रेडिटर्स द्वारा लंबित ऋण-समाधान के लिए अदालत-आधारित तंत्र है; SARFAESI संपत्ति पर त्वरित नियंत्रण और कब्ज़े के उपाय देता है।
बेंगलुरु में CIRP केस कहाँ सुने जाते हैं?
कर्नाटक राज्य के लिए NCLT Bengaluru Bench के अंतर्गत केस-सुनवाई होती है; कुछ मामलों में Court-ordered interim measures भी लागू होते हैं।
क्या IBC में विदेशी ऋणदाता के साथ मामला संभव है?
हाँ, cross-border insolvency के संकट में IBC तथा IBBI के दिशानिर्देश लागू होते हैं; अंतर-देशीय कार्रवाईयों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं।
कौन से प्रॉसेस रेस्ट-आर्डर (stay) बनते हैं?
कभी-कभी कोर-क्रेडिटर-समिति के सुझाव पर कोर्ट-स्टे जारी किया जा सकता है, ताकि CIRP-प्रक्रिया बाधित न हो।
क्या प्राइवेट अलॉइड लोन पर IBC लागू होता है?
IBC कॉरपोरेट देनदारियों के लिए है; व्यक्तिगत लोन पर भी प्रावधान होते हैं, पर नियम-व्यवस्था ऋण के प्रकार पर निर्भर है।
क्या Pre-pack insolvency Bengaluru में उपलब्ध है?
कुछ प्रस्तावित नियम और मार्गदर्शन प्रक्रिया के अनुसार Pre-pack insolvency विकल्पों पर विचार किया गया है, परन्तु यह स्थान-विशिष्ट स्थिति पर निर्भर होता है।
ICICI, SBI आदि बैंकों के साथ केसिंग में सलाह क्यों चाहिए?
प्रत्येक बैंकिंग-समझौते के कानूनी आकार, सुरक्षा संपत्ति, और क्रेडिटर-समिति के निर्णयों का प्रभाव अलग रहता है; अनुभवी अधिवक्ता सही रणनीति तय करते हैं।
5. अतिरिक्त संसाधन
नीचे Bengaluru-नियुक्त तीन प्रमुख संगठन हैं जो दिवाला-ऋण मामलों में मार्गदर्शन देते हैं।
- Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक वेबसाइट: www.ibbi.gov.in
- National Company Law Tribunal (NCLT) - Bengaluru Bench - आधिकारिक वेबसाइट: www.nclt.gov.in
- Debt Recovery Tribunal (DRT) - Bengaluru - आधिकारिक मार्गदर्शन: drt.gov.in
6. अगले कदम
- अपने केस का संक्षिप्त सार बनाएं और प्रमुख ऋण दाताओं की सूची तैयार करें।
- बेंगलुरु में उपयुक्त दिवाला वकील या कानूनी सलाहकार की खोज शुरू करें।
- केंद्रीय स्रोतों से IBC, SARFAESI और RDDBFI के अपडेट्स पढ़ें और नोट रखें।
- पहला परामर्श लेते समय केस-डिटेल, फीस-रचना और समय-सीमा स्पष्ट करें।
- क्राउडेड कॉम्प्लायंस के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें-डेरिवेटिव्स, बैंक स्टेटमेंट, नोटिस आदि।
- कूट-क्रेडिटोरिया कमिटी (CoC) के साथ संचार-योजना विकसित करें।
- यदि जरूरी हो, cross-border insolvency या व्यक्तिगत दिवाला के विकल्पों पर भी विचार करें।
सूत्र:
“The Corporate Insolvency Resolution Process shall be completed within 180 days from the date of initiation.”
“Information Utilities provide access to data on the financial status of entities to lenders.”
उपरोक्त उद्धरण और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: IBBI, NCLT, DRT, RBI, Ministry of Corporate Affairs.
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