बेंगलुरु में सर्वश्रेष्ठ दिवालियापन वकील

1. Bengaluru, भारत में दिवालियापन कानून के बारे में: [ बेंगलुरु, भारत में दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन]

बेंगलुरु में दिवालियापन कानून का मुख्य ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) पर आधारित है. यह कानून corporate, partnership और individual दोनों प्रकार के ऋण-सम्बन्धी मामलों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान को समयबद्ध तरीके से संचालित करता है. बेल्ट-रूटेड प्रक्रियाओं में त्वरित निर्णय और संपत्ति के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है.

कर्नाटक में दिवालियापन मामलों की सुनवाई National Company Law Tribunal, Bengaluru Bench के कब्ज़े में होती है. यह बेंच CIRP, liquidation और अन्य insolvency मामलों की सुनवाई करता है और निर्णय के लिए NCLAT में अपील स्वीकार करता है. Bengaluru क्षेत्र के व्यापारी, MSMEs और निजी प्रतिभागी इसी बेंच के अधीन मुकदमों का सामना करते हैं.

IBC के अनुसार व्यक्तिगत दिवालियापन के प्रावधान भी उपलब्ध हैं, जिसे Bengaluru निवासियों पर भी लागू किया जाता है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्तियों को पुनः अवसर देना और बकाया ऋणों के समाधान के लिए संरचित कदम लागू करना है. स्थानीय वकीलों के साथ सही मार्गदर्शन से प्रक्रिया सहज हो सकती है.

"An Act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner."

Source: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (as amended) - Official text

"The primary objective of the Code is to balance the interests of all stakeholders and to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interests of all the stakeholders."

Source: Overview page of Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)

"IBC seeks to maximize value of assets of distressed debtors and ensure resolution in a time bound manner."

Source: IBBI official communications

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। Bengaluru, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें]

• एक Bengaluru-आधारित MSME के लिए, जिसका बैंक ऋण डिफॉल्ट हो चुका है और उसे CIRP के जरिए पुनर्गठन या बिक्री के जरिये मूल्यMás किया जाना है. इस स्थिति में वकील क्रेडिटर्स-सीटिंग, CIRP आवेदन और रिज़ॉल्यूशन प्लान के विकल्प स्पष्ट कर सकता है. वे NCLT Bengaluru Bench के साथ प्रक्रिया का समन्वय भी कराते हैं.

• एक Bengaluru IT-सेवा कंपनी में नकदी प्रवाह संकट आ गया हो और creditors के बीच पुनर्गठन की आवश्यकता हो. एक अनुभवी अधिवक्ता insolvency-प्रक्रिया की समय-सीमा, निर्णायक स्थितियाँ और क्रेडिटर्स-Committee के निर्णयों को manage करने में मार्गदर्शन दे सकता है.

• बेंगलुरु के रियल इस्टेट क्षेत्र से जुड़ा कोई डेवलपर दिवालिया हो गया हो और संपत्ति के मूल्यांकन, देनदारियों के विभाजन और पुनर्गठन की जरूरत हो. वकील वैधानिक फाइलिंग, वैकल्पिक प्रस्ताव और परिसंपत्तियों के अर्कीकरण में सहायता करेगा.

• एक Bengaluru निवासी पर अधिक ऋण-देयता हो और व्यक्तिगत दिवालियापन की आवश्यकता हो. वकील व्यक्तिगत दिवालियापन प्रक्रियाओं, नियमों और ऋण-सम्पर्क के समुचित समाधान के अवसरों को स्पष्ट करेगा.

• बेंगलुरु-आधारित कंपनी का क्रॉस-बॉर्डर क्रेडिटर्स के साथ insolvency मामला हो. ऐसे मामलों में cross-border insolvency नियमों के अनुरूप व्यवहार और समन्वय के लिए विशेष मार्गदर्शन आवश्यक होता है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ बेंगलुरु, भारत में दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें]

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉरपोरेट, partnership और व्यक्तिगत व्यक्तियों के लिए दिवालियापन और पुनर्गठन के लिए केंद्रीय कानून.

• Companies Act, 2013 - कॉरपोरेट संरचना, पुनर्गठन और कुछ प्रावधानों के अंतर्गत दिवालियापन-सम्बन्धी प्रक्रिया का समन्वय करता है; IBC के साथ समन्वय आवश्यक होता है.

• Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 - secured creditors के अधिकारों और संपत्ति के प्रवर्तन से संबंधित प्रमुख उपाय देता है.

IBC Regulations, IBBI guidelines और NCLT के निर्देश Bengaluru क्षेत्र के लिए मानक प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं. स्थानीय अदालत के साथ बातचीत में यह सुनिश्चित करें कि केस Bengaluru Bench के नियमों के अनुरूप चल रहा हो. भविष्य के परिवर्तन के लिए official portals को देखते रहें.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: [10-12 प्रश्न-उत्तर जोड़े]

दिवालियापन क्या है?

दिवालियापन एक कानूनी स्थिति है जिसमें किसी debtor की देनदारियाँ न्यायसंगत तरीके से निपटाई जाती हैं. इसमें CIRP, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और पुनर्गठन के प्रयास शामिल होते हैं.

Bengaluru में CIRP कैसे शुरू होता है?

कर्जदार, क्रेडिटर्स या ऋण-प्रबंधक CIRP शुरू करने के लिए NCLT Bengaluru Bench में आवेदन दे सकते हैं. अदालत द्वारा प्राथमिकता प्राप्त केस में रिकवरी-योजना बनती है.

क्या व्यक्तिगत दिवालियापन Bengaluru में संभव है?

हाँ, IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत दिवालियापन संभव है. यह एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें debt relief, assets की वैधानिक व्यवस्था और पुनः जीवन-यात्रा शामिल हो सकती है.

NCLT Bengaluru Bench की भूमिका क्या है?

NCLT Bengaluru Bench CIRP की शुरूआत, क्रेडिटर-सीटिंग, और पुनर्गठन/लिक्विडेशन के आदेश देता है. यह appellate authority NCLAT के सामने अपील स्वीकार करता है.

रिज़ॉल्यूशन एप्लिकेंट कौन हो सकता है?

RIRPs में व्यक्तिगत व प्राइवेट इकाइयों के लिए व्यक्त, संस्थान या कंपनी-सम्बन्धी पार्टनरशिप फर्म शामिल हो सकते हैं. कुछ न्यूनतम मानदंड भी लागू होते हैं.

IBC के दौरान समय-सीमा कितनी होती है?

IBC यह समय-सीमा निर्धारित करता है ताकि प्रक्रिया तेज रहे. वास्तविक समय-सीमा और extensions केस के आधार पर तय होते हैं.

क्रेडिटर्स का कितना भाग सुरक्षित रहता है?

क्रेडिटर्स के हितों की रक्षा मुख्य उद्देश्य है. रिज़ॉल्यूशन प्लान में मूल्य-वृद्धि और वसूली के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है.

क्या भारत के बाहर से क्रेडिटर्स भी दावे कर सकते हैं?

हाँ, cross-border insolvency प्रावधानों के अनुसार विदेशी क्रेडिटर्स भी दावे कर सकते हैं, पर सही प्रक्रिया और न्यायायिक नियमों का अनुपालन आवश्यक है.

क्या किसी केस में पुनर्गठन संभव है?

हाँ, अधिकांश CIRP प्रक्रियाओं का उद्देश्य व्यवसाय-युक्त पुनर्गठन या पुनर्स्थापना के अवसर ढूंढना है. रिज़ॉल्यूशन प्लान के अनुरूप क्रेडिटर्स का हित संरक्षित रहता है.

R1: क्या अदालत CIRP के भी निर्णय स्थगित कर सकती है?

कभी-कभी अदालत प्रक्रियाओं के समय-सीमा और पंरपरा के अनुरूप निर्णय ले सकती है. यह परिस्थिति केस-केस निर्भर होती है.

क्या मैं अपने वकील के बिना भी CIRP चला सकता हूँ?

IBC प्रक्रियाएं विशेषज्ञ मार्गदर्शन के बिना कठिन हो सकती हैं. एक अनुभवी insolvency advocate की सहायता से फाइलिंग और प्रस्तुतियों की सही तैयारी जरूरी है.

क्या दिवालियापन के बाद नया शुरूआती जीवन संभव है?

हाँ, IBC प्रक्रिया के अंत में पुनः क्रेडिट-एसेस और व्यवसाय शुरू करने के अवसर खुले रहते हैं, बशर्ते नियमों की पूर्ण पालना हो.

5. अतिरिक्त संसाधन: [दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन]

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - केंद्रीय नियामक निकाय जो IBC के अनुपालन की निगरानी करता है. वेबसाइट: ibbi.gov.in

• National Company Law Tribunal Bengaluru Bench - Bengaluru क्षेत्र के CIRP, liquidation आदि मामलों की सुनवाई का अधिकारिक मंच. वेबसाइट: nclt.gov.in

• India Code - Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 का आधिकारिक टेक्स्ट. वेबसाइट: indiacode.nic.in

नोट: Bengaluru निवासियों के लिए official portals पर अपडेट्स चेक करना जरूरी है, क्योंकि नियम और प्रक्रियाओं में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं.

6. अगले कदम: [दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया]

1. आवश्यकता स्पष्ट करें: क्या आप व्यक्तिगत दिवालियापन, corporate CIRP, या cross-border insolvency से जूझ रहे हैं.明确 करें आप कोड-प्रकार तय करें.

2. बेंगलुरु-आधारित विशेषज्ञ खोजें: इंडस्ट्री-फ्रेंडली नेटवर्क, बार असोसिएशन, और IBBI-licensed insolvency professionals से संपर्क करें.

3. credentials जाँचें: अनुभव, केस-टैक-रिकॉर्ड, NCLT Bengaluru bench के साथ अनुभव, और कोई हालिया निर्णायक फैसला देखें.

4. पहला परामर्श लें: लागत-निर्धारण, रणनीति, और समय-रेखा पर स्पष्ट चर्चा करें. यदि संभव हो, सर्वोच्च 2-3 विकल्प चुनें.

5. फीस संरचना समझें: फिक्स्ड फीस, घंटे-आधार, और success-based फीस का पूरा ब्यौरा माँगें. समझौते पर दस्तखत से पहले सभी शर्तें पढ़ें.

6. डॉक्यूमेंट तैयारी: वित्तीय विवरण, ऋण प्रमाण-पत्र, creditor agreements, past court orders आदि संगठित रखें. तैयारी से फाइलिंग प्रक्रियाएं तेज़ होती हैं.

7. समझौता करें और संपर्क रखें: retainer agreement पर सही नाम, पते और संपर्क जानकारी सुनिश्चित करें. अदालत-सम्बंधी सवालों पर प्रतिक्रियाशील वकील बनें.