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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिल्ली एक केंद्रित व आर्थिक महत्त्व वाला क्षेत्र है जहाँ दिवाला एवं ऋण कानून केंद्रीय ढांचे के अनुसार लागू होते हैं। यह कानून IBC 2016, DRT कानून तथा SARFAESI जैसे प्रावधानों से बनता है। दिल्ली में NCLT, NCLAT और DRT Delhi बेंच प्रवर्तन के मुख्य अंग हैं।
IBC का मुख्य उद्देश्य क्रेडिटर्स और डिफॉल्टर्स के बीच संतुलन बनाना है, ताकि पुनर्गठन संभव हो और ऋण का उचित समाधान मिले। यह निगम-उन्मुख कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों को कवर करता है।
दिल्ली में दिवाला कानून की क्षेत्रीय प्रक्रिया NCLT नई दिल्ली बेंच द्वारा संचालित होती है, जबकि DRT दिल्ली बैंकिंग ऋण के विवादों के लिए प्रयोग होता है।
“It is hereby enacted to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.”
- Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
“Pre-packaged insolvency resolution process for corporate debtors has been introduced to facilitate faster resolution.”
- IBBI (2021 प्रेस विज्ञप्ति)
“IBBI is the regulator for insolvency professionals, information utilities and insolvency professionals agencies.”
- Insolvency and Bankruptcy Board of India
दिल्ली-आधारित लघु अधिकृत व्यवसाय के पास बैंक ऋण डिफॉल्ट हो गया है। कानून-प्रक्रिया के अनुसार CIRP या रीकंस्ट्रक्शन विकल्पों में मार्गदर्शन आवश्यक होता है।
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में देरी और खरीदारों के दायित्व से जुड़े संविदात्मक विवाद हैं। IBC के साथ RERA के समन्वय का सुचारु निर्णय जरूरी है।
गंभीर unsecured ऋणों के मामले में व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि समाधान निकाला जा सके।
डिफॉल्ट बैंक ऋण के लिए DRT-DRT Delhi के अंतर्गत ऋण वसूली से जुड़ी रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं।
कर्मचारी-आधारित या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के दावे में तेजी से आकलन और समाधान आवश्यक हो सकते हैं।
किसी व्यवसाय के संकट के दौरान अनुभवी अधिवक्ता RP नियुक्ति, फाइलिंग और पद-निर्णयों में मार्गदर्शन दे सकते हैं।
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - केंद्रीय कानून जो कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों के ऋणी-समाधान को एकीकृत करता है।
Debt Recovery Tribunal Act, 1993 तथा SARFAESI Act, 2002 - बैंकों व वित्तीय संस्थाओं केsecured debt के लिए व्यावहारिक वसूली प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं।
दिल्ली में NRC/NCLT/NCLAT की सीटें और बेंच केंद्रीय कानून के अधीन हैं; निर्णय नई दिल्ली स्थित NCLT द्वारा दायर ऋण-समाधानों में आते हैं।
IBC 2016 एक केंद्रीय कानून है जो ऋण विवादों के समाधान के लिए ल्येयर्स-फ्रेंडली रीकंस्ट्रक्शन प्रक्रियाएं देता है। दिल्ली में NCLT नई दिल्ली बेंच इस कानून के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करता है।
हां, खासकर दिल्ली जैसे क्षेत्र में, क्योंकि आपको RP चयन, फाइलिंग, और कोर्ट-समन्वय में विशेषज्ञ मार्गदर्शन चाहिए होता है।
CEDP में CIRP में संकल्प-प्रणाली, RP नियुक्ति और क्रेडिटर्स के वोट से समाधान ढूंढना होता है। Liquidation में परिसमापन और परिसंपत्ति विक्रय किया जाता है।
DRT बैंक ऋण वसूली के अधिकार देता है, खासकर unsecured औरsecured debt के लिए। NCLT कॉर्पोरेट मामलों और बड़े डिफॉल्ट के लिए है।
हाँ, IBC Part III के अंतर्गत व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए भी Insolvency प्रक्रिया उपलब्ध है, पर यह कॉर्पोरेट मामलों से भिन्न है।
PPIRP Corporate Debtors के लिए पूर्व-आमंत्रित संकल्प प्रक्रिया है, ताकि लागत कम और गति बढ़ सके। यह IBC Amendments के साथ लाया गया है।
संभावना है परणाम प्रभाव ऋणदाता के निर्णय, क्रेडिट इतिहास, और पुनर्गठन प्रस्ताव पर निर्भर करती है।
पहले आपकी कंडीशन, ऋण प्रकार, और नुकसान के स्तर के अनुसार वकील निर्णय लेंगे। सामान्यतः CIRP-फाइलिंग या RD/DRT के माध्यम से आवेदन शुरू होता है।
हाँ, IBBI इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन युटिलिटी आदि का नियामक है।
दिल्ली में NCLT की सीट नई दिल्ली है और यह कंपनी मामले देखती है। RP नियुक्ति और परिसंपत्तियों के नियंत्रण की प्रक्रियाएं उसमें होती हैं।
IBC में समय-सीमाएं निर्धारित हैं, पर मामले की जटिलता के अनुसार समय बदल सकता है। हालिया सुधार इसे तेज बनाने का प्रयास हैं।
हाँ, कुछ स्थितियों में ऋण-निवारण के लिए क्रेडिटर्स समिति बनती है, पर यह परिस्थिति आधारित है और कानूनी सलाह आवश्यक है।
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