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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
दिल्ली, भारत में बाल शोषण से सुरक्षा के लिए प्रमुख कानून POCSO Act 2012 है। यह कानून बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों पर कड़ाई से नियंत्रण लगाता है।
POCSO के अलावा Juvenile Justice Act 2015 भी बच्चों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। यह बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के अधिकार सहित नियम देता है।
दिल्ली में DCPU और Child Welfare Committees, बच्चों की सुरक्षा और शिकायत निवारण के लिए जिम्मेदार संस्थान हैं। ये क्षेत्र में त्वरित मदद और प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
“An Act to provide for the protection of children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and for matters connected therewith or incidental thereto.”
Source: India Code
“An Act further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.”
Source: India Code
“An Act to make better provision for the care, protection, supervision, rehabilitation and social reintegration of children in need of care and protection.”
Source: India Code
नीचे दिल्लीय परिस्थितियाँ में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है। हर स्थिति में 분야 ज्ञान और बाल अधिकारों के विशेषज्ञ सलाहकार काम आते हैं।
उच्च-प्रचारित दिल्ली-विशिष्ट उदाहरणों में विभिन्न स्कूल, थाने और CWC-आधारित प्रक्रियाओं के बीच उचित मार्गदर्शन आवश्यक रहता है। कानून विशेषज्ञ आपकी स्थिति के अनुसार सटीक कदम बताएंगे।
नीचे दिल्ली-क्षेत्र में बाल शोषण नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों के नाम दिए गए हैं।
ये कानून दिल्ली के भीतर लागू होते हैं और DCPU, CWC आदि संस्थाओं के द्वारा प्रवर्तित होते हैं। आधिकारिक पाठों के लिए नीचे दिए लिंक देखें।
Official references for further reading: - National level: NCPCR - Government portal: Ministry of Women and Child Development - Legal texts: India Code - Delhi government: Delhi Government
POCSO Act 2012 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के मामलों को कड़ाई से संबोधित करता है।
पीड़ित बच्चा, अभिभावक, या किसी भी Interessen-परिवार के सदस्य FIR दर्ज करा सकते हैं। पुलिस और अदालत प्रक्रिया में मदद भी दी जाती है।
1098 एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए तात्कालिक सहायता देता है। दिल्ली में चाइल्डलाइन कर्मचारियों से त्वरित संपर्क संभव है।
POCSO मामलों को विशेष अदालतों में, जबकि JJ Act के अंतर्गत बच्चों के मामलों को Juvenile Justice Courts में सुना जाता है।
कई बार गरीब और कमजोर बच्चों के लिए मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध होती है। जिला कानून सेवा प्राधिकरण (DLSA) से संपर्क करें।
POCSO के तहत सुरक्षा और स्कूल-आधारित सुविधाओं सहित चाइल्ड-फ्रेंडली प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि बच्चे बिना डर के बयान दे सकें।
हाँ, चिकित्सा जाँच और डॉक्टर-प्रमाण की रिकॉर्डिंग आवश्यक है ताकि प्रमाण सही ढंग से रखे जा सकें।
हाँ, बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए माता-पिता/अभिभावक की भागीदारी और सहयोग जरूरी माना जाता है।
दिल्ली में POCSO, JJ Act और Child Labour कानून के दायरे में अधिकारी कार्रवाई करते हैं। स्थानीय पुलिस और कोर्ट इन इकाइयों के साथ सहयोग करते हैं।
हाँ, गलत दावा भी संभव है। ऐसे मामलों में कानूनी एडवाइस महत्वपूर्ण है ताकि आरोप-प्रमाण सही ढंग से जाँचें जा सकें।
कई मामलों में जिला कोर्ट-सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली मुफ्त वकील सेवा (Legal Aid) मिलती है।
शिकायत दर्ज होते ही पुलिस जाँच, मेडिकल चेकअप, and CWC-निर्णय प्रक्रिया शुरू होती है, ताकि बच्चे की सुरक्षा प्राथमिकता पर रहे।
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अस्वीकरण:
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