पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
दिल्ली में बाल हिरासत संबंधित मामले फैमिली कोर्ट में सुने जाते हैं। निर्णय का मुख्य आधार बच्ची या बच्चे के सर्वोत्तम हित (best interest) होते हैं। यह प्रक्रिया The Guardians and Wards Act, 1890 और Hindu Minor ity and Guardianship Act, 1956 जैसे कानूनों से संचालित होती है।
दिल्ली में सामान्य तौर पर पिता या माता या अभिभावक किसी भी पक्ष के पक्ष में बच्चे की हिरासत माँग सकता है। अदालतें अस्थायी आदेश देकर संपर्क, संरक्षण और शेष मामलों के लिए समय-सारिणी तय करती हैं। यह सब दिल्ली के जिलाधिकारों और फैमिली कोर्ट के अंतर्गत आता है।
“In all questions relating to the custody of infants, the welfare of the infant shall be of paramount importance.”
Source: The Guardians and Wards Act, 1890, indiacode.nic.in
“having due regard to the welfare of the minor”
Source: Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, indiacode.nic.in
“The best interests of the child are the guiding principle in all welfare matters”
Source: Ministry of Women and Child Development (WCD) / National Legal Services Authority (NALSA) portals
कानून और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने से अदालत के समक्ष सही फाइलिंग मुश्किल हो सकती है। एक कानूनी सलाहकार से रणनीति और तर्क सुव्यवस्थित रहते हैं। दिल्ली के दायरे में स्थानीय नियम और प्रक्रिया भी अलग हो सकते हैं।
नीचे 4-6 वास्तविक-जीवन जैसे परिदृश्य दिए जा रहे हैं जिनमें कानूनी सहायता अहम है:
The Guardians and Wards Act, 1890 - बाल हिरासत के प्रश्नों में सर्वोच्च विचार बच्ची-बच्चे की भलाई है; अदालतें “वेलफेयर ऑफ मिनर" के अनुसार निर्णय करती हैं।
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 - हिन्दू बच्चों के लिए हिरासत और संरक्षकता अदालत की दृष्टि से निर्धारित की जाती है; welfare-पृथक निर्णय किया जाता है।
Special Marriage Act, 1954 - इंटरफेथ मैरेज के मामले में हिरासत और पालन-पोषण से जुड़े मुद्दों के लिए भी कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
बाल हिरासत से अभिप्राय है कि कौन सा अभिभावक बच्चे को दिन-प्रतिदिन देखरेख, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रदान करेगा। अदालतें इस फैसले में बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देती हैं।
दिल्ली में ऐसे मामले फैमिली कोर्ट में दायर होते हैं। अगर बच्चा दिल्ली में रहता है, तो अक्सर वही जिले की फैमिली कोर्ट चुनौती देता है।
भारत में “joint custody”/statutory रूप से स्पष्ट शब्द नहीं है, पर अदालतें समय-समय पर साझा पालन (shared parenting) की व्यवस्था के पक्ष में निर्णय देती हैं, खासकर बच्चों की उम्र और उनके संपर्क के लिए।
पहचान-प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, तलाक-प्रमाण पत्र, आवास विवरण, मासिक आय-व्यय, बच्चों के स्कूल/डॉक्टर रिकॉर्ड आदि जरूरी हो सकते हैं।
फैमिली कोर्ट में मामलों की मंजूरी अक्सर कुछ माह से वर्षों तक चल सकती है। शुरुआती आदेश कुछ सप्ताहों में मिल सकते हैं, पर पूर्ण निर्णय में समय लग सकता है।
यह Guardians and Wards Act 1890 और Hindu Minor ity and Guardianship Act 1956 जैसे कानूनों के अधीन है, जो दिल्ली-राज्य के परिवार न्यायालयों द्वारा लागू होते हैं।
कानून एक ही है; अदालत के दायरे के अनुसार वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्थान-निर्भर असुविधाओं से बचाव हेतु स्थानीय वकील की सलाह लें।
हाँ; अदालतें visitation या access आदि के आदेश दे सकती हैं ताकि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ नियमित संपर्क बनाये रख सके।
घरेलू हिंसा के खतरे के मामलों में सुरक्षा-हाला, आदेश-रक्षा और हिरासत के निर्णय बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
हाँ; याचिका किसी भी अभिभावक द्वारा दायर की जा सकती है, अगर वह बच्चे की समुचित भलाई को प्राप्त कर सके।
दिल्ली में कानूनी सहायता के लिए NALSA, DSLSA और स्थानीय सोशल-वर्क इकाइयों से मदद ली जा सकती है।
परिवर्तनों के लिए आप पुनर्विचार याचिका या अपील प्रक्रिया के माध्यम से अदालत से संशोधन मांग सकते हैं।
“In all questions relating to the custody of infants, the welfare of the infant shall be of paramount importance.”
Source: The Guardians and Wards Act, 1890, indiacode.nic.in
“having due regard to the welfare of the minor”
Source: Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, indiacode.nic.in
“The best interests of the child are the guiding principle in all welfare matters”
Source: WCD / NALSA portals
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, बाल हिरासत सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
दिल्ली, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
