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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
दिल्ली में child support या maintenance का प्रमुख कानून Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत आता है. यह विभिन्न परिजनों के लिए मासिक maintenance तय करने की व्यवस्था देता है. दिल्ली में Family Courts इन आदेशों को लागू कराती हैं और आवश्यक्ता पड़ने पर enforcement कदम उठाती है.
महत्वपूर्ण तथ्य-धारा 125 के अनुसार हर वह व्यक्ति जो पर्याप्त आय या साधन रखता हो और पत्नी, पुत्र या माता-पिता के लिए maintenance नहीं देता, उसे अदालत में आदेश प्राप्त हो सकता है. यह व्यवस्था एक आपातकालीन और सरल अदालत प्रक्रिया प्रस्तुत करती है. Delhi के निवासियों के लिए यह शुरुआती विकल्प है जब धनिक परिवार सदस्य maintenance देने से इनकार करे.
“If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, or his legitimate or illegitimate child.”
Source: Code of Criminal Procedure, 1973, Section 125. Official text accessed through government portals (CrPC).
नीचे कुछ Delhi-स्थित वास्तविक परिदृश्यों के आधार पर कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है. हर स्थिति में एक अनुभवी advodate आपकी अधिकार-स्थितियों को स्पष्ट कर सकता है.
1) तलाक के बाद बच्चों के लिए नियमित maintenance तय कराना-डिवोर्स के बाद भी बच्चे की शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि के लिए नियमित भुगतान अनिवार्य बनता है. चाहें तो courts तेजी से आदेश दे सकती हैं.
2) आय में अचानक बदलाव होने पर maintenance सुधार- यदि पिता की आय घटे या बढ़े, तो maintenance की राशि बढ़ाने या घटाने के लिए अदालत से modification चाहिए. यह Delhi के Family Courts में संभव है.
3) भुगतान में देरी या अस्थायी चुकता ना होना- यदि ex-partner बार-बार payment रोकता है, तो enforcement steps और jail समय तक के आदेश संभव हैं. Legal counsel enforcement strategy तय करेगा.
4) एक child के अलावा अन्य बच्चों के लिए अलग-अलग maintenance- अगर एक से अधिक बच्चों के लिए अलग- अलग मासिक भुगतान तय करना हो, तो सही आय-उत्पादन विभाजन जरूरी है.
5) Special needs वाले बच्चे के लिए अधिक kost- disability या education के विशेष खर्चों के साथ maintenance बढ़ाने के मामलों में advokat की सलाह लाभदायक रहता है.
6) Delhi के क्षेत्राधिकार में online filing और hearing- e-Courts पोर्टल पर online proceedings और hearings की सुविधा से कोर्ट-प्रक्रिया तेज होती है. एक कानूनी सलाहकार इस बदलाव को उपयोगी ढंग से लागू कर सकता है.
Code of Criminal Procedure, 1973 (धारा 125)-यह maintenance की मुख्य धारा है. यह पत्नी, legitimate या illegitimate child, और माता पिता के लिए आदेश दे सकता है. अदालत निर्धारित ضرب-उत्पादन तथा भुगतान की मात्रा तय करती है.
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005-DV के प्रकरण में maintenance, food, shelter आदि की सुरक्षा और निर्देश हो सकते हैं. Delhi में यह महिला सुरक्षा के साथ-साथ maintenance के वैकल्पिक उपाय भी देता है.
Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956- हिंदू परिवारों में maintenance के अधिकारों को निर्धारित करता है. यदि बालक हिंदू हैं और पिता या माता के बीच dispute हो, तो यह कानून मदद कर सकता है.
इन कानूनों के साथ Delhi की Family Courts और District Courts द्वाराمارسة upheld रहती है. Delhi के निवासी online filing और fast-track hearing के लिए e-Courts सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं.
सबसे पहले family court में petition दाखिल करें. आपका वकील आवश्यक दस्तावेज जमा करेगा, जैसे आय प्रमाण, विवाह-परिवार प्रकृति, बच्चों की जरूरतों के प्रमाण. अदालत निर्धारित आय के आधार पर मासिक maintenance तय कर देती है.
आय, बच्चों की आवश्यकताएं और मानक जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाता है. अदालत पिता के आय स्रोतों, खर्चे, और child's needs पर balancing करती है.
Courts enforcement orders दे सकती हैं, wages attachment, bank account seizure या imprisonment तक के उपाय हो सकते हैं. Legal counsel enforcement plan बनाकर दे सकता है.
Maintenance के लाभ सामान्यत: wife, legitimate या illegitimate child और parents के लिए होते हैं. वर्तमान कानून में gender-neutral approach भी समर्थित है.
maintenance payments सामान्यतः आयकर के दायरे से बाहर होते हैं. परन्तु कुछ स्थितियों में कोर्ट के आदेश से tax implications बनते हैं, इसलिए advokat सलाह दे देगा.
हाँ, अगर आय में परिवर्तन हो या जरूरत में बदलाव आए, तो maintenance amount modify किया जा सकता है. यह modification petition family court में दायर किया जाता है.
हाँ, बच्चों की शिक्षा और medical खर्च maintenance के दायरे में आ सकते हैं. अदालत इन खर्चों को मासिक भुगतान में समाहित कर सकती है.
Delhi में अगर child relocation हो तो custody या visit rights के साथ maintenance की पूर्व-निर्धारिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है. अदालत relocate के असर की समीक्षा करेगी.
हाँ, Delhi में e-Courts पोर्टल के माध्यम से online filing और hearing संभव है. यह processing time घटाने में मदद करता है.
कई मामलों में age-appropriate adjustments होते हैं, खास कर education और inflation के अनुसार. अदालत periodic reviews की अनुमति दे सकती है.
नया विवाह maintenance लायक नहीं रुकता, परन्तु कुछ स्थितियों में court द्वारा son-in-law से भी payment का हिस्सा मांगा जा सकता है. नियम स्थिति-विशेष पर निर्भर हैं.
Special needs के लिए अतिरिक्त खर्चों कोडित किया जा सकता है. अदालत शिक्षा, इलाज, और विशेष उपचार के लिए विशेष निधि की व्यवस्था कर सकती है.
नोट-यह गाइड केवल सामान्य जानकारी के लिए है. व्यक्तिगत स्थिति पर आधारित कानूनी सलाह के लिए किसी अनुभवी वकील से मिलें. Delhi के निवासियों के लिए कानून के हाल के परिवर्तन और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में ऑफिसर लिंक देखें.
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