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एर्नाकुलम (केरल) में सामूहिक मुक़दमा एक वैधानिक तंत्र है जिसमें एक या अधिक प्रतिनिधि व्यक्तियों के समूह द्वारा एक ही हित के विषय पर एक साथ मुक़दमा दायर किया जा सकता है। यह विशेषकर उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरणीय मुद्दे और बड़े समूह से जुड़े फॉल्ट-या धोखाधड़ी मामलों में प्रयोग होता है। उत्तर के रूप में अदालतें एक प्रमुख प्रतिनिधि को समस्त समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती हैं।
भारतीय कानून में शाखागत प्रतिनिधित्व के यह प्रावधान मुख्य रूप से क्रिटिक रूप से चलती हैं-Order 1 Rule 8 CPC और उपभोक्ता संरक्षण कानून में समूह-आधारित दावा। केरल उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, Ernakulam जिले के अंतर्गत आने वाले मामलों में इन प्रविधियों का सक्रिय उपयोग देखते रहते हैं।
Where numerous persons have the same interest in the subject matter of the suit, one or more of such persons may sue or be sued, as representing the class.Source: Code of Civil Procedure, Order 1 Rule 8
Notwithstanding anything in this Constitution, every High Court shall have power, throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction, to issue directions, orders or writs, including writs of mandamus, prohibition and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights.Source: Constitution of India, Article 226
The Consumer Protection Act, 2019 provides for class actions by consumers and includes provisions for representative actions to safeguard the interests of a group of consumers.Source: Central Consumer Protection Authority / Consumer Protection Act, 2019
एर्नाकुलम के स्थानीय नागरिकों के लिए सामूहिक मुक़दमे में वकील की भूमिका अहम होती है। नीचे 4-6 वास्तविक प्रकार के परिदृश्य दिए जा रहे हैं, जिनमें एक टीम-आधारित कानूनी समर्थन लाभकारी हो सकता है।
इन परिदृश्यों में एक अनुभवी advokat या कानूनी सलाहकार की मदद से तथ्य-संग्रह, गवाही के प्रतिनिधि चयन और दायर-अर्जी की रणनीति मजबूत बनती है। स्थानीय अदालतों के नियमों और प्रारूपों के अनुसार चरणबद्ध दायरियाँ संभव होती हैं।
केरल में सामूहिक मुक़दमे को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून/विधियाँ नीचे दिए गए हैं:
“Where numerous persons have the same interest ... one or more of such persons may sue or be sued, as representing the class.”Source: Code of Civil Procedure, Order 1 Rule 8
सामूहिक मुक़दमा एक प्रतिनिधि द्वारा समूह के संयुक्त हितों को लेकर दायर किया गया मुक़दमा है। यह एक ही मुद्दे पर कई व्यक्तियों के समान दावों को एक साथ सुनने की सुविधा देता है।
उपभोक्ता शिकायतें, पर्यावरण-सम्बन्धी मुद्दे, रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बीमा मिस-सेलिंग और निजी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा समूह-हित इन मामलों के सामान्य उदाहरण हैं।
स्थानीय वकील से परामर्श लें और अपने मामले के तथ्य इकठ्ठा करें (खरीदी की रसीदें, डिलीवरी-चेक, विज्ञापन वाये-गया वादा आदि)। अगला कदम प्रतिनिधि-याचिका या क्लास-एक्शन फाइलिंग के विकल्प पर निर्णय है।
हाँ, यदि उनके हित एक जैसे हों और वे एक प्रतिनिधि के माध्यम से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, तो एक एकीकृत अदालत में सुनवाई संभव है।
नहीं, यह CPC के Order 1 Rule 8 के तहत संस्थागत हो सकता है; उपभोक्ता कानून के साथ Public Interest Litigation (PIL) भी बड़े समूह के हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
समुदाय-हित के दावों के लिए लिस्टेड मामलों, खरीदी/बिक्री के प्रमाण, संचार, सांसद-योजनाओं, मेडिकल रिकॉर्ड आदि आवश्यक हो सकते हैं।
यह मुद्दे पर निर्भर है-मामले की जटिलता, कोर्ट-लोड और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सालों तक भी चल सकता है।
आमतौर पर प्रतिनिधि-याचिका में संस्था-प्रोत्साहन समिति या वकील के साथ अन्य घटकों की उपस्थिति पर्याप्त हो सकती है; कुछ मामलों में कोर्ट आवश्यक अनुशंसाओं पर पूछताछ जारी रखती है।
एर्नाकुलम के बार-सीमा-समितियों, Bar Council of India के पंजीकृत advokats, और पूर्व-मैदान-कार्य अनुभव वाले पेशेवर देखें। स्थानीय क्लायंट-रिपोर्ट और केस-प्रमाण आदि जांचें।
समूह-हित के कारण लागत साझा होती है, पर प्रारम्भिक मुक़दमे की लागत, फाइलिंग शुल्क और विशेषज्ञ गवाही के खर्च सामान्य से अधिक हो सकते हैं।
हाँ, यदि प्रतिनिधि-याचिका में तथ्यात्मक अधिप्रमाण नहीं मिलते, हित-सदस्यों की पहचान अस्पष्ट होती है या प्रक्रिया-उल्लंघन होता है, तो मुक़दमा खारिज किया जा सकता है।
हाँ, Article 226 के तहत Kerala High Court में PIL दायर किया जा सकता है। यह व्यापक जन-हित की सुनवाई के लिए एक प्रमुख विकल्प है।
हाँ, यदि आपका मामला उन समान शर्तों के अंतर्गत आता हो तो आप याचिका में शामिल होने के लिए जुड़ सकते हैं, पर यह अदालत के निर्देशों पर निर्भर है।
नीचे कुछ आधिकारिक संसाधन जिन्हें Ernakulam निवासियों के लिए उपयोगी समझकर रखा गया है:
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