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सामूहिक मुक़दमा एक ऐसा कानूनी ढांचा है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति अन्य समान हितधारकों के लिए एक ही मुद्दे पर एक साथ अदालत जाते हैं। नोएडा-गौतमबुद्धनगर में यह विकल्प खासकर रियल एस्टेट, उपभोक्ता संरक्षण और पर्यावरण-सम्बन्धी शिकायतों में प्रचलित है।
नोएडा निवासियों के लिए यह रास्ता एक साथ शिकायत दर्ज कराने और समान राहत जैसे मुआवजा, नुकसान भरपाई या injunction हासिल करने का प्रभावी तरीका है। प्रमुख साधन हैं क्रमशः CPC के Order 1 Rule 8 और पुराने से नए उपभोक्ता कानून के संस्करण।
सरकारी स्रोतों के अनुसार क्लास-एक्शन सहयोगी राहतों के लिए अदालतें एक समान हित वाले व्यक्तियों की याचिका को मान्यता देती हैं। नीचे दी गई जानकारी नोएडा क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है पर कानून-आवरण पूरे भारत में समान है।
“One or more of the plaintiffs may sue or defend, on behalf of or for the benefit of all persons interested in the matter.”
“A complaint may be filed by a consumer association or by any person on behalf of a group of consumers having the same interest.”
उच्चतम कोर्ट और विभिन्न मौलिक कानूनों के अनुसार प्रतिनिधि-याचिका की स्थिति में एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सभी हितधारकों के लिए मामला प्रस्तुत किया जा सकता है।
नोट: नोएडा में वास्तविक केस स्टडीज़ आमतौर पर Amrapali, Jaypee Infratech जैसे प्रोजेक्ट्स के खरीदारों से जुड़े रहे हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालयों और निवारण समितियों के ruling से समूह-याचिकाओं की पहचान बनी।
ये कानून Noida, Uttar Pradesh की स्थानीय अदालतों, जिला उपभोक्ता फोरम, UP RERA और NCDRC जैसी उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से लागू होते हैं।
यह एक ऐसा न्यायिक मार्ग है जिसमें एक प्रतिनिधि के जरिए कई समान हितधारक एक ही मामला दायर करते हैं।
हाँ, नोएडा के अदालती क्षेत्र में CPC Order 1 Rule 8 के अनुसार प्रतिनिधि-याचिका दायर करने की अनुमति है।
जो लोग एक ही मुद्दे पर समान हित रखते हैं, वे या तो स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी संघ के माध्यम से दावा कर सकते हैं।
One or more of the plaintiffs may sue or defend, on behalf of or for the benefit of all persons interested in the matter.
आमतौर पर आपको notification के माध्यम से या अदालत की अनुमति से जोड़ा जाएगा। कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन लें।
यह मामला-वर-स्थिति पर निर्भर है। रियल एस्टेट के मामलों में केस कई महीनों से वर्षों तक चल सकते हैं।
खर्च का प्रचलन कई कारकों पर निर्भर है, जैसे कि वकील-फीस, कोर्ट-फीस और डाक्यूमेंटेशन। सहयोगी संगठन मदद कर सकते हैं।
हां, समूह के सभी सदस्यों के लिए समान मुआवजे, या अदालत के निर्देशानुसार अन्य राहत संभव है।
क्लास-एक्शन दायर किये जा सकते हैं जब हितों का समानता हो और प्रश्न एक समान हो।
हाँ, क्लास-एक्शन में कानूनी गाइडेंस और अदालत के आगे प्रस्तुत करने के लिए अनुभव आवश्यक है।
रियल एस्टेट, उपभोक्ता सेवाएं, पर्यावरण और स्थानीय नागरिक समूहों के मुद्दे आम हैं।
पिछले क्लॉज़-आयोजन, सफलताओं, और नोएडा क्षेत्र के अभ्यास-फोकस पंक्तियों की पुष्टि करें।
आम तौर पर भारत का विशिष्ट कानून ही लागू होता है, पर अत्यंत व्यापक पहलुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अवलोकन उपयोगी हो सकता है।
इन संस्थाओं के आधिकारिक पोर्टल से शिकायत फॉर्म, दिशानिर्देश और संपर्क जानकारी मिल सकती है।
नोएडा निवासियों के लिए यह मार्ग प्रभावी हो सकता है जब समूह-हित स्पष्ट हों और एक सक्षम अधिवक्ता के साथ काम किया जाए।
उच्च-स्तरीय संदर्भ के लिए आधिकारिक स्रोत लिंक: CPC Order 1 Rule 8 और CPA 2019 की संपूर्ण टेक्स्ट नीचे दिए गये हैं।
ध्यान दें: - CPC Order 1 Rule 8 का मूल पाठ प्रतिनिधि-याचिका की अनुमति देता है (official text link below). - CPA 2019 में क्लास-एक्शन निराकरण का प्रावधान उपभोक्ता संघों के माध्यम से भी आता है (official text link below). - UP RERA क्षेत्र में खरीदारों के अधिकार भी मजबूत करते हैं (UP RERA official site below).
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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