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जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए संचार एवं मीडिया कानून केंद्रीय विधायिका द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिकारों के साथ प्रतिबंध भी स्थापित हैं ताकि सार्वजनिक order और सुरक्षा बनी रहे।
मुख्य क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों के साथ रोक-टोक के नियम शामिल होते हैं, जिनमें अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लागू सीमा-रूप प्रतिबंध आते हैं।
आधिकारिक दृष्टिकोण के अनुसार संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी देता है, परन्तु समुचित कानूनी नियंत्रण व्यावहारिक जरूरत के अनुसार लागू होते हैं।
Article 19(1)(a) guarantees the freedom of speech and expression, subject to reasonable restrictions under Article 19(2). source: Constitution of India
डिजिटल मीडिया के लिए सूचना-तकनीक अधिनियम (IT Act) के नए नियम भी लागू होते हैं, इनमें इंटरमीडिएरी Guidelines और डिजिटल मीडिया एथिक्स Code Rules 2021 शामिल हैं।
Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 regulate online intermediaries and digital news media. source: MeitY
उच्च स्तरीय व्याख्या के अनुसार केंद्रीय कानून में 66A नहीं है; इसे न्यायसंगत निरस्त किया गया है। IT कानून के अन्य प्रावधान ऑनलाइन सामग्री पर नियंत्रण रखते हैं।
Section 66A was struck down as unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal v Union of India, 2015. source: Supreme Court of India
संचार एवं मीडिया कानून में कानूनी सलाह विशेष मामलों के लिए आवश्यक हो सकती है। नीचे जम्मू- कश्मीर से सम्बद्ध वास्तविक-अनुभव के अनुसार 4-6 परिदृश्य दिए जा रहे हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat, कानूनी सलाहकार या अभिभाषक आम तौर पर प्रस्तुत कदम निकाल सकता है: अधिकारों की सुरक्षा, उचित प्रक्रियाओं का पालन और आवश्यक दलीलों के चयन।
जम्मू-कश्मीर में संचार एवं मीडिया कानून के नियंत्रण में केंद्रीय कानून प्रमुख रहते हैं। नीचे 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम देकर संक्षिप्त सार दिया गया है।
जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में UT के तौर पर 2019 के बाद प्रशासनिक संरचना में बदलाव आया है। फिर भी इन केंद्रीय कानूनों के दायरे ही JK पर लागू होते हैं।
महत्त्वपूर्ण नोट:
Article 19(1)(a) guarantees the freedom of speech and expression, subject to reasonable restrictions under Article 19(2). source: Constitution of India
Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 regulate online intermediaries and digital media. source: MeitY
Section 66A was struck down as unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal v Union of India, 2015. source: Supreme Court of India
कई प्रकाशन और डाक्यूमेंट्स के लिए प्रेस-रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। PRB अधिनियम के अनुसार पंजीकरण आवश्यक हो सकता है, खासकर पब्लिशिंग-हाउस और समाचार-पत्र के लिए।
IT Act, IT Rules 2021 के अंतर्गत inter-mediary guidelines तथा digital media ethics code लागू होते हैं। डिजिटल न्यूज पोर्टल और OTT प्लेटफॉर्म पर नियम-पालन आवश्यक है।
IPC धाराएं defamation और दुष्प्रचार के तहत मामला बन सकता है। साथ ही 69A IT Act जैसे प्रावधानों के तहत content-blocking के आदेश आ सकते हैं।
संदेश-प्रकार (print, online, broadcast), सामग्री का विषय (विवादित, अभद्र), और लक्षित दर्शक निर्णायक होते हैं। एक वकील सही वर्गीकरण में मदद करेगा।
हाँ, विशेषकर डिजिटल मीडिया और केबल नेटवर्क से जुड़े मामलों में। नियमों के अनुसार पंजीकरण, सामग्री-नियम, और शिकायत-प्रक्रिया चलती है।
उच्च-स्तरीय स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी बनते हैं, जैसे गलत सूचना पर defamation, अपवर्तन, और कानून-निरोध रोकथोक।
RNI पंजीकरण के लिए दस्तावेज़, प्रकाशन-वृत्ति, और सूचना उपलब्ध करानी होती है। JK में स्थानीय अनुपालन-कायदे भी ध्यान देने पड़ते हैं।
केंद्रीय Cinematograph Act के अंतर्गत CBFC द्वारा प्रमाणन आवश्यक हो सकता है। JK में राज्य-स्तर पर प्रतिबंधों की समीक्षा भी हो सकती है।
CTN Act के अनुसार चैनल-प्रस्ताव और content- blocking के निर्णय के विरुद्ध अभिभाषक के माध्यम से कानूनी विकल्प देखे जाएँगे।
defamation, obscenity, hate speech, misrepresentation, और privacy उल्लंघन जैसे मुद्दे हाई कोर्ट और निचली अदालतों में उठते हैं।
डिजिटल मीडिया को डिजिटल मीडिया ethics code के अनुरूप जवाबदेही बनानी होगी।
जैसे ही टिप्पणी, पोस्टिंग, या प्रकाशन से विवाद उत्पन्न हो, तुरंत कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श लें।
संचार एवं मीडिया कानून से जुड़ी जानकारी पाने के लिए नीचे 3 प्रमुख संगठन हैं जिनके अधिकारी संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं।
नोट: जम्मू-कश्मीर UT सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए यह मार्गदर्शिका कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है। किसी मामलों में व्यक्तिगत सलाह के लिए स्थानीय वकील से मिलना अनिवार्य है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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