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भारत में संचार और मीडिया कानून केंद्रीय कानूनों के अनुरूप चलते हैं और जम्मू कश्मीर के सूर्य-परिदृश्य पर भी प्रभाव डालते हैं।
साम्बा में स्थानीय मीडिया संस्थान, पत्रकार, ब्लॉगर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म कानून के दायरे में आते हैं।
“All citizens shall have the right to freedom of speech and expression.” - The Constitution of India, Article 19(1)(a).
“The rules provide a robust grievance redressal mechanism for online content and intermediary accountability.” - Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology.
इनmiddels क़ानूनों का उद्देश्य स्पष्ट है: नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, पर कानून-पालन को प्रभावी बनाना।
इन परिदृश्यों में एक अनुभवी advकता की सलाह निश्चित रूप से मदद करेगी। कानून के अनुरूप कदम उठाने से जोखिम कम होते हैं और अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
नोट: जम्मू कश्मीर के नवीन प्रशासनिक तथ्यावली के अनुसार central कानून ही लागू होते हैं। क्षेत्रीय प्रशासन के साथ अनुपालन मार्गदर्शक निर्देश भी मायने रखते हैं। संविधान-आधार तथा IT Rules 2021 की आधिकारिक विषय-वस्तुओं से मार्गदर्शन लें।
उद्धरण:
“The IT Rules 2021 establish a grievance redressal mechanism for digital media and a code of ethics for digital news publishers.” - MeitY
“Cable TV networks are regulated to ensure public order and content suitability.” - MIB/Cable TV Act reference
हाँ, IT नियम 2021 और डिजिटल मीडिया कोड ने डिजिटल मीडिया पर कड़ा नियंत्रण दिया है।
Grievance Officer, Nodal Contact Person, Chief Compliance Officer की नियुक्ति जरूरी है।
69A के तहत जानकारी ब्लॉक करना, एवं केबल टीवी नेटवर्क पर Content Regulation लागू हो सकता है।
डिजिटल न्यूज पोर्टल विज्ञप्ति और आचार संहिता के अनुरूप जोखिम-नियंत्रण के लिए नीति-निर्माण करें।
मानहानि मामलों में सुसंगत लेखन, तथ्य-सत्यापन और कानूनी सलाह आवश्यक है।
हां; इंटरमीडिएटरी Guidelines के अनुरूप Grievance Officer और शिकायत-निवारण तंत्र आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 19 के अधिकार और कानून के प्रतिबंध साथ-साथ चलते हैं।
हां, सुरक्षा और शांति के नाम पर कभी-कभी अस्थाई रोक-टोक लागू होती है, जिसमें दूरसंचार पर असर पड़ सकता है।
कानूनी जोखिम कम होते हैं और सत्यापित सूचना प्रसार में मदद मिलती है।
IT Rules 2021 के अनुसार grievance redressal के लिए grievance officer से संपर्क करें।
स्क्रीनशॉट, लिंक, तिथि-समय, और संदर्भ स्रोत संलग्न करें ताकि स्पष्टता रहे।
हाँ, डेटा सुरक्षा और निजी विवरण के संरक्षण के लिए नीति बनानी चाहिए।
आवश्यक लिंक और उद्धरणों के लिए:
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प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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