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भारत में निर्माण साइट पर सुरक्षा, मुआवजा और कल्याण से जुड़े कानून काम करते हैं। कानून का उद्देश्य मजदूरों को सुरक्षित कार्य वातावरण देना और चोट लगने पर उचित मुआवजा सुनिश्चित करना है। हाल के वर्षों में Occupational Safety Health and Working Conditions Code, 2020 ने कई पूर्व कानूनों को एक ही कोड में समेटा है।
पूर्व में निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए कई पृथक अधिनियम थे, जैसे Factories Act 1948 और Building and Other Construction Workers Welfare Act 1996. अब कोड के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य हो गया है और ठेकेदारों पर दायित्व बना रहता है।
The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidates 13 Central Labour Laws into a single Code.
Ministry of Labour and Employment, Government of India
An Act to provide for the welfare of building and other construction workers.
Building and Other Construction Workers Welfare Act, 1996
The Code provides for safety, health and welfare of workers employed in all sectors including construction.
Ministry of Labour and Employment
उच्चशिक्षणीय स्रोतों के अनुसार यह कोड निर्माण क्षेत्र को भी कवर करता है और सार्वजनिक-निजी निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाता है।
आधिकारिक संसाधन: Ministry of Labour & Employment, DGFASLI, Labour Bureau, ILO - India.
भारत में निर्माण दुर्घटना से जुड़े कई मामलों में स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन लाभदायक साबित होता है। एक अनुभवी वकील आपके केस के अनुसार उपयुक्त धाराएं चुनकर सही कदम सुझाता है।
इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तर पर BOCW Boards, जिला स्तर के अधिकारी और संबद्ध अदालतें सक्रिय रहती हैं।
निर्माण दुर्घटना तब मानी जाती है जब साइट पर काम करते समय मजदूर घायल हो जाए या मृत्यु हो जाए। यह घटना आमतौर पर गिरावट, स्केल्फ़ोल्डिंग, उपकरण के दोष, विद्युत शॉक या अन्य साइट-खतरों से हो सकती है।
घायल कर्मचारी, उसके वारिस, या कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के दावे कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, और साइट के नियोक्ता उत्तरदायित्व साझा करते हैं।
कर्मचारी मुआवजे के लिए Employees' Compensation Act, 1923 और सामाजिक सुरक्षा के लिए ESI/ESI के प्रावधान लागू होते हैं। सुरक्षा और कार्य-शर्तों के लिए Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 प्रासंगिक है।
कानूनी दावों के लिए सामान्यतः एक वर्ष के भीतर दावा दायर करना चाहिए; कुछ स्थितियों में विस्तार संभव है, परन्तु नियम राज्य अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
मुख्य नियोक्ता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार पर दायित्व लागू हो सकता है; स्वास्थ्य बीमा, ईएसआई, और कल्याण कोष से भी मुआवजा मिल सकता है।
घटना की रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, साइट-जाँच की फोटोज, चोट का प्रमाण-पत्र, वेतन प्रमाण, पहचान पत्र आदि जरूरी होते हैं।
कई साइटों पर कर्मचारी सुरक्षा बीमा या ESI कवरेज होता है जो मुआवजा में सहायक होता है। दावे के लिए पॉलिसी डाक्यूमेंट जरूरी हो सकता है।
कुल मुआवजे में चोट के प्रकार, आयु और रोजगार स्थिति के अनुसार तय राशि मिलती है; मरने पर पारिवारिक मुआवजे का भुगतान हो सकता है।
दायित्व साइट-डिज़ाइन, सुरक्षा मानकों, प्रशिक्षण और उपकरण-उपयोग की जिम्मेदारी से जुड़ा होता है; न्यायालय ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के बीच भागीदारी तय कर सकता है।
BOCW बिल्डिंग-ओन-निर्माण-वेलफेयर कानून राज्य-स्तर पर कार्य करता है; राज्य की बोर्ड नियुक्ति और नियमावली लागू होते हैं।
कुछ मामलों में कानूनी aid और मुफ्त साक्षात्कार उपलब्ध हो सकते हैं; स्थानीय बार काउंसिल और आइन्दा न्यायालय के सेशन्स में जानकारी लें।
सबसे पहले अपने जिले के कानून-व्यवस्था विभाग, BOCW Board, या DGFASLI से संपर्क करें; चाहें तो अनुभवी वकील से initial consultation ले लें।
घटना की तिथि के बाद सबसे पहले प्राथमिक उपचार और चिकित्सा रिकॉर्ड एकत्र करें; उसके बाद दावों की प्रक्रिया शुरू करें।
कानूनी सहायता के लिए एक अनुभवी construction accident lawyer से मिलें; वे प्रमाण-आधारित दावे की रणनीति बनाकर समय-सीमा और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करेंगे।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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