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Delhi में उपभोक्ता संरक्षण की समस्त धाराएं केंद्रीय कानून से संचालित होती हैं। The Consumer Protection Act 2019 ने उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत किया है और शिकायतों के त्वरित समाधान के प्रावधान जोड़े हैं।
इस कानून के मुख्य लक्ष्य उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षा, सूचना, चयन और सुनवाई जैसे अधिकार प्रदान करना है। साथ ही ई-कॉमर्स, उत्पाद दायित्व और अनुचित व्यापार अभ्यास जैसे पक्षों पर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।
The Act provides for the promotion and protection of the rights of consumers.
Source: Ministry of Consumer Affairs, Government of India
The Central Consumer Protection Authority ki sthapna ki gayi hai taaki upbhokta ke adhikar ki raksha ki ja sake.
Source: Central Consumer Protection Authority
The Act aims to provide for faster and more effective redressal of consumer grievances through a tiered mechanism of District Forums, State Commissions and the National Commission.
Source: National Consumer Disputes Redressal Commission
Delhi, India से संबंधित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो जाती है। नीचे प्रत्येक स्थिति में वास्तविक-जीवन संदर्भ दिए गए हैं।
दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख क्षेत्राधिकार केंद्रीय कानून से नियंत्रित होते हैं। District Forums, State Commissions और National Commission के पास शिकायतें जाती हैं।
यह एक केंद्रीय कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सुरक्षा और प्रक्रिया देता है।
उपभोक्ता, उसके कानूनी अभिभावक या उस संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति शिकायत कर सकता है, जब उसे Goods or Services में अनुचित practises का सामना हो।
शिकायत District Consumer Forum, State Consumer Disputes Redressal Commission या National Consumer Disputes Redressal Commission के समक्ष दाखिल की जा सकती है, आपकी संपत्ति/मूल्य सीमा के अनुसार।
District Forum तक 1 करोड़ रुपए तक, State Commission 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और NCDRC 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले देखता है।
हाँ, अधिकांश मामलों में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं और National Consumer Helpline से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
ये उपभोक्ता को restitution, replacement, repair, price refund, या अन्य उचित राहत दे सकते हैं; अदालत के आदेश भी हो सकते हैं।
कई मामलों में दो वर्ष की सामान्य समय‑सीमा है, पर अदालत मामलों की परिस्थितियों के अनुसार extension दे सकती है।
हाँ, आपूर्ति की स्थिति, विक्रेता के दावों और नुकसान के प्रमाण प्रस्तुत करें, जैसे बिल, कॉन्ट्रैक्ट, विज्ञापन आदि।
वकील चयन पर निर्भर है; कुछ वकील कॉन्टिंगे-फी पर, कुछ प्रतिघंटा शुल्क लेते हैं-दिल्ली बार काउंसिल के अनुसार मानक मानक होते हैं।
CCPA के अंतर्गत कुछ मामलों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था हो सकती है, खासकर धोखाधड़ी या सुरक्षा से जुड़े मामलों में।
नहीं; कानून उपभोक्ता के समान अधिकारों की सुरक्षा करता है औरadhiya उपभोक्ता का प्रतिरक्षण करता है।
ई‑कॉमर्स पर बिक्री, सेवा और उत्पाद दायित्व के सभी पहलुओं के लिए CPA 2019 और Rules लागू होते हैं, जिसमें दूरी‑परिचय और ऑनलाइन प्रोसेसिंग शामिल है।
NCH, CCPA और NCDRC जैसी आधिकारिक संस्थाओं से मार्गदर्शन और सहायता मिलती है; दिल्ली के लिए स्थानिक दलों से भी मदद मिलती है।
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