1. भारत में डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कानून का संक्षिप्त अवलोकन
भारत में डेटा सेंटर और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कानून एक मिश्रित ढांचा है जो सूचना तकनीक, डेटा संरक्षण, वित्तीय नियम और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों को जगह देता है।
मुख्य ढांचे में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके संशोधन, संवेदनशील डेटा के नियम, डेटा localization के निर्देश और हालिया digital personal data protection कानून शामिल हैं।
उच्च स्तर के नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर की वैधानिक मान्यता, संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के मानक शामिल हैं।
“The Information Technology Act, 2000 provides for the legal recognition of electronic records and digital signatures.”
Source: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) - official discussions
“The Digital Personal Data Protection Act, 2023 provides for processing of personal data with due safeguards.”
Source: MeitY / Government of India
“All payment system data shall be stored physically within India.”
Source: Reserve Bank of India - Data Localization guidance for payments
डेटा सेंटर व्यवसाय के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपनी सुरक्षा नीति, डेटा रिकॉर्डिंग, लॉगिंग और डेटा ट्रांसफर के नियमों को लागू करें।
आधिकारिक बदलाव में DPDP एक्ट 2023 का प्रभाव और RBI के डेटा localization निर्देशों में स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं।
डेटा सेंटर संचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे नियंत्रण, सुरक्षा और प्रमाणन के लिए अक्सर अद्यतन नियम अपनाएं।
नीचे के अनुभागों में इन नियमों के अनुपालन के लिए कदम-दर- कदम मार्गदर्शन दिया गया है।
2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
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उदाहरण 1 - RBI के डेटा localization नियम के अनुपालन की जाँच। एक PSP या PSP-ISP अपने सारा डेटा भारत में स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है। अदालत में प्रश्न आ सकते हैं अगर डेटा विदेश में ट्रांसफर या आंके-जोखे हो।
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उदाहरण 2 - DPDP Act 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग के दायित्व। एक ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्पष्ट सहमति, डेटा मिनीमाइजेशन और डेटा प्रोसेसर के दायित्व दिखाने चाहिए।
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उदाहरण 3 - संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षा मानक लागू करने के लिए कानूनी सहायता। अस्पतालों और क्लिनिकल सेवा प्रदाताओं को रोगी डेटा सुरक्षा राजस्व के अनुसार संरक्षित रखना चाहिए।
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उदाहरण 4 - क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर NCIIPC गाइडलाइन्स के अनुपालन के लिए कानूनी सलाह। सरकार-चालित सेवाओं को प्रभावी सुरक्षा उपाय अपनाने होते हैं।
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उदाहरण 5 - डेटा ब्रीच के सूचना-नोटिफिकेशन और मुआवजे के दायित्व। नुकसान पहुँचाने वाले उचित सुरक्षा प्लान बनाकर अधिवक्ता की मदद से क्लेम ड्राफ्टिंग करें।
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उदाहरण 6 - गोरख धंधों, क्लाउड-सेवा प्रदाताओं के बीच अनुबंध-रिश्ते और डेटा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी कानूनी सलाहकार अथवा डाटा सुरक्षा अधिवक्ता आपको अनुपालन रोड़मैप, अनुबंधों की समीक्षा, दायित्व निर्धारण और कोर्ट-प्रक्रिया में सहायता देता है।
3. स्थानीय कानून अवलोकन
- Information Technology Act, 2000 - इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधानिक मान्यता और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनन मान्यता देता है।
- Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 - संवेदनशील personal data के लिए सुरक्षा उपाय और नियंत्रण प्रावधान हैं।
- Digital Personal Data Protection Act, 2023 - व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग, नियंत्रण-कर्त्ता-प्रोसेसर के दायित्व और cross-border transfers के नियम स्थापित करता है।
इसके अतिरिक्त डेटा localization के दिशा-निर्देश और डेटा सेंटर-आधारित सेवाओं के नियमन के लिए RBI के मार्गदर्शक निर्देश भी प्रभावी हैं।
नोट: डेटा सेंटर ऑपरेशंस में MeitY के डेटा सेंटर और क्लाउड पॉलिसी उपायों का प्रभाव पड़ता है, खासकर सरकारी डेटा होस्टिंग और विदेशी क्लाउड सेवाओं के चयन में।
ध्यान दें कि नियमन समय-समय पर बदले जाते हैं, इसलिए ताजा सरकारी नोटिस और प्रेस रिलीज से भी अद्यतन रहना चाहिए।
4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डेटा सेंटर क्या है?
डेटा सेंटर एक सुरक्षित स्थान है जहाँ सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क उपकरण एक साथ रखे जाते हैं ताकि डेटा सुरक्षित और उच्च उपलब्धता के साथ प्रोसेस हो सके।
भारत में कौन से कानून डेटा सेंटर को नियंत्रित करते हैं?
IT Act 2000, SPDI Rules 2011 और DPDP Act 2023 प्रमुख हैं; RBI के डेटा localization नियम भी महत्वपूर्ण हैं, खासकर भुगतान प्रणाली डेटा के लिए।
DPDP Act 2023 के अंतर्गत कंपनियाँ क्या मानदंड पूरा करें?
प्रत्येक डेटा प्रोसेसर को डेटा अधिकारी नियुक्त करना, स्पष्ट सहमति लेना, डेटा न्यूनतम रखना, सुरक्षा उपाय लागू करना और आवश्यक सूचना साझा करना होता है।
क्या डेटा को स्थानीय रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है?
Cross-border transfers संभव हैं पर उचित सुरक्षा उपाय, डेटा localization के कुछ हिस्सों और सरकार की अनुमति की शर्तें लागू हो सकती हैं।
अगर डेटा ब्रीच होता है तो क्या करें?
कंपनी को तुरंत ज्ञात कराना, प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना और नियामक को रिपोर्टिंग करना आवश्यक है; DPDP और IT Act के अनुसार दायित्व बनते हैं।
कौन से डेटा पर localization अनिवार्य है?
Payment system data और कुछ वित्तीय-सम्बन्धित डेटा localization के दायरे में आते हैं; अन्य प्रकार के डेटा के लिए cross-border transfers के नियम लागू होते हैं।
डेटा सेंटरिंग के लिए कौन से प्रमाणपत्र चाहिए?
ISO 27001 जैसे information security प्रमाणपत्र, साथ ही जरूरी सरकारी अनुपालन के प्रमाण-पत्र आवश्यक हो सकते हैं।
हम क्लाउड सर्विस प्रावर्तकों के साथ क्या देखे?
कॉन्ट्रैक्ट में डेटा प्रोसेसिंग आडिट, सुरक्षा मानक, स्थान-निर्भरता, और शिकायत-निवारण mechanisms स्पष्ट हों।
सरकारी डेटा होस्टिंग के लिए क्या आवश्यक है?
MeitY की नीतियाँ, सरकारी क्लाउड पॉलिसी और डाटा सेंटर पार्क नियमों का अनुपालन अनिवार्य है; अक्सर सरकार-नियुक्त डेटा केंद्रों में होस्टिंग की प्राथमिकता होती है।
Cross-border data transfer के लिए कौनसे फ्रेमवर्क लागू होते हैं?
DPDP Act के अनुसार उचित सुरक्षित-गुणवत्ता के safeguards होते हैं; स्थानांतरित डेटा की सुरक्षा और पारदर्शिता अनिवार्य है।
डेटा सुरक्षा दोष के लिए न्यायिक उपाय क्या हैं?
विधिक दावा, क्षतिपूर्ति, और दंडनीय प्रावधान IT Act और DPDP Act के अंतर्गत आते हैं; एडवोकेट की सहायता से क्लेम और प्रतिनिधित्व जरूरी है।
क्या सरकार डाटा-डिफेन्स के लिए विशेष नियम जारी कर सकती है?
हाँ, नीति-निर्माता इकाइयाँ और MeitY समय-समय पर नई गाइडलाइन्स जारी कर सकती हैं ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकार संतुलित रहें।
5. अतिरिक्त संसाधन
- Data Security Council of India (DSCI) - सूचना सुरक्षा मानक और उद्योग-स्तर के मार्गदर्शक
- MeitY - डेटा सेंटर, क्लाउड पॉलिसी और डिजिटल इंडिया के आधिकारिक स्रोत
- Reserve Bank of India (RBI) - डेटा localization और भुगतान-स्तर निर्देश
ये संगठन कानून-नीति, अनुपालन-чेकलिस्ट और उद्योग-विकास के लिए प्रमुख मार्गदर्शन देते हैं।
उद्धरण संदर्भ में MeitY और RBI के आधिकारिक पन्नों से नवीनतम दिशानिर्देश देखें।
“DSCI provides a structured framework for cyber security governance across India’s data center ecosystem.”
Source: Data Security Council of India
6. अगले कदम
- अपने व्यवसाय के डेटा प्रकार और स्थान-आधारित आवश्यकताओं को पहचानें।
- DPDP Act 2023 और IT Act 2000 के अनुसार अनुपालन-चेकलिस्ट बनाएं।
- डेटा localization और cross-border transfer के नियम स्पष्ट करें और आवश्यक सहमति दस्तावेज बनाएँ।
- कानूनी सलाहकार से डेटा-गवर्नेंस, सुरक्षा-प्रोटोकॉल और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की समीक्षा कराएं।
- अपने डेटा सेंटर पार्टनर-सम्भाषण में सुरक्षा मानक, आडिट-त्रुटियाँ और incident response plan शामिल करें।
- कानूनी प्रवर्तन के लिए एक incident reporting process स्थापित करें।
- अनुदेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं ताकि कर्मचारी सुरक्षा मानकों को समझें और लागू करें।
कानूनी सलाहकार के चयन के समय अनुभव, इंडस्ट्री-फिट और प्रासंगिक प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता दें।
उचित हो तो MeitY, RBI और NCIIPC के संपर्क-सूचनाओं के साथ एकीकृत अनुपालन-योजना बनाएं।
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