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जम्मू, भारत में Data Center & Digital Infrastructure कानून केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि केंद्र शासन द्वारा लागू वही नियम यहाँ भी प्रभावी होते हैं। UT जम्मू-कश्मीर में विशिष्ट राज्य कानून नहीं हैं जो सिर्फ डेटा केंद्रों पर लागू हों; नीति और अनुपालन का ढांचा केंद्र से संचालित होता है।
हालिया परिवर्तन में डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन गवर्नेंस पर राष्ट्रीय कानूनों की भूमिका मजबूत हुई है। डेटा संरक्षण के क्षेत्र में नया कानून बनना और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का अपडेट होना जम्मू- कश्मीर में अनुपालन की दिशा स्पष्ट कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में डेटा केंद्रों को सुरक्षित बनाये रखना और डेटा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना केंद्रीय कानूनों के अधीन है।
“The Information Technology Act, 2000 provides the legal framework for cyber activities, electronic governance, and data protection in India.”Source: Ministry of Electronics & IT (MeitY) - IT Act संदर्भ
“The Act seeks to provide for penalties and compensation for breaches of data security practices and procedures by bodies corporate.”Source: Information Technology Act, 2000 (Section 43A) - indiacode.nic.in
जम्मू- कश्मीर में डेटा केंद्र और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े केस में विशेषज्ञ वकील की जरूरत कई परिस्थितियों में पड़ती है। नीचे जम्मू क्षेत्र से सम्बद्ध वास्तविक परिदृश्यों के अनुरूप उदाहरण दिए जा रहे हैं।
कानूनी सहायता लेने से पहले स्थानीय कार्यालयों और क्लाइंट-ड्राइवन विश्लेषण कर लें। Jammu UT के अनुरूप उचित दायरा तय करें, ताकि आप सही विशेषज्ञ चुन सकें।
नोट: बिजली-आपूर्ति, स्थानीय ढांचे और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए Electricity Act 2003 और JKERC के नियम भी data center संचालन पर प्रभाव डालते हैं; इनका अनुपालन अनिवार्य है।
“Intermediaries must publish a privacy policy and adopt reasonable security practices and procedures.”Source: Information Technology (Intermediaries Guidelines) Rules, 2021 - official MeitY guidance
“Digital Personal Data Protection Act 2023 aims to protect personal data and regulate its processing with the consent of data principals.”Source: MeitY - DPDP Act 2023 धाराएँ
जम्मू- कश्मीर UT पर केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं। मुख्य कानून वे हैं जो IT Act 2000, Intermediaries Rules 2021 और DPDP Act 2023 से जुड़े हैं।
स्थापना, बिजली-इनपुट और संरचना के लिए JKERC और विद्युत विभाग से पुष्टियाँ आवश्यक हैं। साथ ही IT Act के अनुरुप डेटा सुरक्षा प्रोटोकोल अपनाने होंगे।
DPDP Act 2023 केंद्र सरकार का विधेयक है, तथा UT जम्मू- कश्मीर में यह प्रभावी कानून के रूप में लागू होता है, जब इसे संचालन में वास्तविक रूप से जारी किया गया हो।
सबसे पहले प्रभावित व्यक्तियों को सूचना दें, साथ ही नियामक अधिसूचना और पुलिस-केस ड्राफ्टिंग करें। IT Act के अनुसार उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करें।
DPDP Act 2023 के अनुसार व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण में स्पष्ट सहमति, Purpose limitation और data fiduciary के दायित्व लागू होते हैं।
Intermediary Guidelines से उन्हें अपने privacy policy को प्रकाशित करना चाहिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा के लिए reasonable security practices अपनाने चाहिए।
भारत में कुछ क्षेत्रों में localization की सख्ती हो सकती है, पर Data Center के लिए समान explicitly mandatory localization कानून नहीं है। फिर भी sensitive data के लिए DPDP के अनुरोधों का पालन आवश्यक है।
Electricity Act 2003 और JKERC के नियम data center के लिए strøm supplies, billing और reliability के मानक तय करते हैं।
कस्टमर data, supplier agreements, NDA, data breach procedures और incident response plan को स्पष्ट करें। IT Act और DPDP Act के अनुरूप दस्तावेजीकरण करें।
कायदे से service level, security obligations, audit rights, data handling, termination, liability caps और regulatory compliance लेखा जाए।
डिजिटल सेवाओं पर Goods and Services Tax (GST) लागू हो सकता है; लागू दरें वस्तु-स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है।
डेटा प्रोफाइल-आधिकारिक अधिकार, सूचना-सम्वत अधिकार और ब्रेच नोटिसिंग के लिए DPDP Act के प्रावधानों को समझना अनिवार्य है; व्यवहारिक सलाह के लिए स्थानीय वकील से मिलें।
उपरोक्त संस्थाओं की वेबसाइट पर नवीनतम अधिसूचनाओं, नियमों और मार्गदर्शिका की उपलब्धता रहती है।
नोट: जम्मू UT में Data Center & Digital Infrastructure के नियम तेजी से बदले जा रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए MeitY और CERT-In जैसी आधिकारिक साइटों पर नजर रखें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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