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अयोध्या उत्तर प्रदेश में मानहानि दो ढांचे से नियंत्रित होती है। पहला क्रिमिनल मानहानि IPC के अंतर्गत आता है, दूसरा नागरिक मानहानि CPC के तहत संचालित है। इन कानूनों का उद्देश्य संप्रेषण की गलत जानकारी से व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना है।
“Whoever, by words, either spoken or by signs or by visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person, intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person.”
Source: The Indian Penal Code, Section 499 - Defamation (official summary)
“Whoever defames another shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”
Source: The Indian Penal Code, Section 500 - Punishment for defamation (official summary)
“Section 66A of the Information Technology Act has been struck down as unconstitutional for vagueness.”
Source: Shreya Singhal vs Union of India, (2015) 5 SCC 1
Ayodhya में वेब-आधारित इम्पुटेशन, समाचार-पत्र, रेडियो या निजी संदेश पर भी मानहानि लग सकती है। ऑनलाइन कंटेंट पर मानहानि IPC के प्रावधानों से ही व्यवहारिक रूप से दायित्व तय होता है।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता से परामर्श लेने से सही अधिकारिका-मार्ग, क्षेत्र-स्थापना (jurisdiction) और दंड/नुकसान-निवारण के विकल्प स्पष्ट होते हैं।
“राज्य-स्तर पर मानहानि के ऑनलाइन मामलों में अब भी IPC 499-500 के तहत मुकदमे संभव हैं, क्योंकि इंटरनेट पर imputation का प्रकाशन वही दोष बनता है।”
Source: Uttar Pradesh न्याय-प्रशासन की सामान्य कार्रवाई धारणा
Ayodhya में मानहानि के प्रभावी समाधान के लिए IPC के प्रावधान और CPC के नागरिक विकल्प दोनों का संयोजन देखा जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के प्रकाशनों पर एक समान दृष्टिकोण लिया जाता है।
मानहानि वह इम्पुटेशन है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है।
क्रिमिनल मानहानि IPC के अंतर्गत दंडनीय है, जबकि नागरिक मानहानि CPC के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा बनाती है।
क्रिमिनल मानहानि के लिए स्थानीय जिला न्यायालय में अभियोग दर्ज होता है। नागरिक मानहानि के लिए जिला या सत्र न्यायालय उपयुक्त है।
प्रकाशन के प्रमाण, publication-तिथि, imputation की प्रकृति, और नुकसान-उल्लेख जैसे प्रमाण आवश्यक होते हैं।
आयुध-IT अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन प्रकाशन IPC के समान मानहानि के दायरे में माना जा सकता है।
हाँ, सच बताने मात्र से कुछ अपवादों के साथ भी मानहानि हो सकती है लेकिन 'good faith' और public interest जैसे गुण-विचार प्रभाव डालते हैं।
पहले आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करें फिर आवश्यक प्रमाण-समूह के साथ वकील की मदद लें।
यह अदालत-हार्डवेयर और केस-बजट पर निर्भर है। Ayodhya जिला कोर्ट में अवधि अनुशासन-निर्धारण से प्रभावित होती है।
हाँ, आप अदालत से अस्थायी रोक या injunction माँग सकते हैं ताकि प्रकाशन तुरंत बंद हो सके।
यह केस-स्थिति, प्रमाण और इम्पुटेशन के दायरे पर निर्भर करता है। प्रमाण मजबूत हों तो राहत मिलती है।
IPC 499-500 और CPC के प्रावधान अधिक महत्वपूर्ण हैं; IT Act के प्रावधान ऑनलाइन केस में सहायक होते हैं।
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