लखनऊ में सर्वश्रेष्ठ विकलांगता बीमा वकील

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2017 में स्थापित
English
लॉयर कॉर्पोरेट, मुख्यालय लखनऊ में स्थित, एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म है जो कॉर्पोरेट, संपत्ति, रियल एस्टेट, तलाक,...
Max Law Firm
लखनऊ, भारत

English
मैक्स लॉ फर्म एक पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म है जिसमें विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले कुशल व...

1980 में स्थापित
English
1980 में स्थापित, डी एस चौबे एंड एसोसिएट्स (एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स) लखनऊ, भारत में आधारित एक पूर्ण-सेवा विधिक फर्म...
Mishra & Associates Law Firm

Mishra & Associates Law Firm

30 minutes मुफ़्त परामर्श
लखनऊ, भारत

2012 में स्थापित
उनकी टीम में 6 लोग
English
Hindi
मिश्रा एंड एसोसिएट्स दशकों से एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है। हमारे विशेषज्ञ कानूनी पेशेवरों की टीम के साथ, हम सिविल,...
R K and Associates
लखनऊ, भारत

2003 में स्थापित
English
आर.के. एंड एसोसिएट्स भारत में एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, जो दिवालियापन, सिविल, आपराधिक, वृद्ध एवं पारिवारिक कानून...
LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH
लखनऊ, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
Advo Talks
लखनऊ, भारत

2019 में स्थापित
English
AdvoTalks, जो अकरशन श्रीवास्तव द्वारा मुख्य विधि अधिकारी वत्सल्य अजीत श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्थापित एक...
जैसा कि देखा गया

1. लखनऊ, भारत में विकलांगता बीमा कानून का संक्षिप्त अवलोकन

लखनऊ में विकलांगता बीमा से संबंधित अधिकार नागरिकों के लिए मुख्यतः भारतीय कानूनों द्वारा संरक्षित होते हैं। प्रमुख ढांचे में अधिकार-आधारित कानून RPwD Act 2016 और Employees' State Insurance Act 1948 शामिल हैं। यूपी सरकार विकलांगों के कल्याण के लिए विकलांग कल्याण विभाग और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी (DDWO) के माध्यम से सेवाएं देता है। Sugamya Bharat Abhiyan के तहत सुलभता एकीकृत नीतियों का हिस्सा है।

“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for better protection of rights and dignity of persons with disabilities and for setting up authorities to ensure their welfare.” - Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment
“Discrimination against persons with disabilities in education, employment and access to public places and services is prohibited.” - Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  • एक Lucknow की निजी इकाई में 10 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम करने वाले कर्मचारी की दिव्यांगता पर ESI लाभ, अस्थायी disablement व स्थायी disablement के दावों के लिए कानूनी मार्गदर्शन जरूरी होता है। अदालती दावा प्रक्रिया में सहायता से सही डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित होता है।

  • RPwD Act 2016 के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच जैसे अधिकारों के उल्लंघन पर निवारण हेतु कानूनी सलाह आवश्यक हो जाती है। Lucknow में सरकार द्वारा उपलब्ध रैखिक उपायों का सही उपयोग क्यों और कैसे करें, यह जानना लाभदायक रहता है।

  • UP विकलांग कल्याण विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र, आवास, रोजगार आरक्षण, या विधिक उपायों के लिए वकील की मदद से सही प्रक्रिया चुनना अक्सर जरूरी होता है। District Disability Welfare Office Lucknow से संपर्क कर सही दस्तावेज सुनिश्चित करें।

  • यदि किसी प्राइवेट बीमा योजना या RPwD के दायरे के बाहर आय गए दावे में अस्वीकार होता है, तो अपीलीय मार्ग और दायरे का स्पष्टीकरण भी वकील से बेहतर मिल जाता है। Lucknow में स्थानीय अदालतों में उपयुक्त कानूनी सहायता मिलती है।

  • Disability certificate, काम पर पहुँच के लिए प्रमाण पत्र, या नौकरी भर्ती के आरक्षण के दावों में कानूनी कंसल्टेशन सामान्यतः लाभकारी रहता है। यह प्रत्येक केस की विशिष्टताओं पर निर्भर करता है।

  • ESIC के अन्दर विवाद, दावों की समयसीमा और प्रमाण पत्र संशोधन आदि मुद्दों पर जटिलताओं के समाधान के लिए वकील की जरूरत पड़ सकती है। Lucknow में ESIC कार्यालय से सीधे मार्गदर्शन भी लिया जा सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

RPwD Act, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) - यह कानून विकलांगताओं के संरक्षण, अवसरों के समान अधिकार और प्रवर्तन के लिए आधार देता है। 2017 में छह और गिनतियाँ जोड़कर 21 विकलांगताओं के दायरे को स्पष्ट किया गया।Lucknow में यह कानून सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा और रोजगार में बाधाओं को दूर करने की दिशाओं को निर्देशित करता है।

Employees' State Insurance Act, 1948 - ईएसआई अधिनियम कर्मचारियों के लिए स्वस्थता, बीमारी, अस्थायी विकलांगता और स्थायी विकलांगता जैसे लाभ सुनिश्चित करता है। Lucknow सहित सभी ईएसआई-उपलब्ध परिसरों में दावों का समय-सीमाओं और भुगतान प्रक्रियाओं का नियम लागू है।

The National Trust Act, 1999 - autims, cerebral palsy, mental retardation आदि के लिए कल्याण और पुनर्वास योजनाओं के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण देता है। UP में भी विकलांग व्यक्तियों के समर्थन के लिए लागू होता है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विकलांगता बीमा क्या है?

विकलांगता बीमा एक ऐसी बीमा व्यवस्था है जिसमें विकलांग व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और नुकसान के दावों के लिए विशेष प्रावधान होते हैं। यह निजी बीमाओं के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के दायरे में भी आ सकता है। Lucknow में स्थानीय कानून और दावों की प्रक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं।

क्या मुझे Lucknow में एक वकील की आवश्यकता है?

हाँ, यदि दावे में सुरक्षा कवरेज, प्रमाण पत्र, या आरक्षण जैसे मुद्दे हों तो कानूनी सलाह लाभकारी है। उपयुक्त वकील RPwD Act और ESI दावों के विशेषज्ञ हो तो बेहतर परिणाम मिलते हैं।

Lucknow में विकलांग प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

District Disability Welfare Office Lucknow से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दें, आवश्यक दस्तावेज जमा करें और निरीक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी होता है। अधिक जानकारी स्थानीय DDWO कार्यालय से मिलती है।

ESI में अस्थायी विकलांगता लाभ कैसे मिलता है?

ESI के अनुसार अस्थायी विकलांगता पर लाभ तब मिलता है जब डॉक्टर प्रमाणित करता है कि कर्मचारी कुछ समय के लिए कार्य करने में अक्षम है। भुगतान अवधि और राशि दावों के प्रमाण के साथ निर्धारित होती है।

RPwD Act के अंतर्गत मेरे कौन-से अधिकार सुरक्षित हैं?

RPwD Act 2016 में शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक स्थानों पर पहुँच और सम्मान सहित अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। राज्य और केन्द्र सरकारें इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संस्थाओं को स्थापित करती हैं।

Lucknow में government नौकरी में विकलांगता आरक्षण कैसे मिलता है?

RPwD Act के अनुसार सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए आरक्षण लागू है। Lucknow के क्षेत्रों में नियुक्ति प्रक्रियाओं के समय विकलांग आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है।

कौन-सी क्षतिपूर्ति विकलांगता दुर्घटना के समय मिलती है?

ESI के तहत स्थायी विकलांगता पर एकमुश्त लाभ, मासिक भत्ते, और अन्य लाभ मिलते हैं; मोटर दुर्घटना के लिए अलग कानून भी लागू हो सकता है।

कौन-सी दस्तावेज दावों के समय चाहिए होते हैं?

पहचान पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, वेतन/ईएसआई रिकॉर्ड आदि सामान्य रूप से आवश्यक होते हैं। Lucknow में DDWO या ESIC कार्यालय से सूची सत्यापित करें।

दावे में देरी होने पर क्या करें?

दावे के अस्वीकृत या विलम्बित होने पर अपीलीय कदम उठाएं। आप स्थानीय कानूनी सहायता से समय-सीमा और प्रक्रियाओं की पुष्टि करें।

यदि दावे को अस्वीकार कर दिया गया हो तो मैं क्या करूं?

दावे के अस्वीकरण पर अपीलीय मंच, ग्राम/शहर स्तर के सतर्क प्ररक या अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एक वकील फैसले के कारण समझाने में मदद करेगा।

क्या विकलांगता बीमा के लिए कानूनी सहायता मुफ्त मिलती है?

कई बार राज्य/केंद्र सरकार के अधीन मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता उपलब्ध होती है, खासकर वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग के लिए। Lucknow में स्थानीय विधिक सहायता सेवाएं देखें।

मैं किस प्रकार कानून के अनुसार शिकायत दर्ज करा सकता हूँ?

RPwD Act और ESI से जुड़ी शिकायतें District/Sub-Divisional Disability Welfare Office या ESIC कार्यालय के समक्ष दर्ज की जा सकती हैं।

क्या विकलांगता बीमा में आंतरिक दावों की समयसीमा होती है?

हाँ, दावों की समयसीमा policy terms पर निर्भर करती है। ESIC में भी निर्धारित समय-सीमा का पालन आवश्यक है, अन्यथा दावां अस्वीकार हो सकता है।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) - विकलांग लोगों के लिए रोजगार अवसर और कानूनी सहायता के लिए सक्रिय संगठन। वेबसाइट: https://www.ncpedp.org

  • The National Trust -_AUTISM, cerebral palsy, mental retardation और multiple disabilities के लिए कल्याण कार्यक्रम। वेबसाइट: https://www.thenationaltrust.gov.in

  • Employees' State Insurance Corporation (ESIC) - ESIC दावे, लाभ और कार्यालय जानकारी के केंद्र। वेबसाइट: https://www.esic.nic.in

6. अगले कदम

  1. अपने मुद्दे की स्पष्ट पहचान करें-ESI दावे, RPwD अधिकार, प्रमाण पत्र आदि।

  2. Lucknow के निकट उपलब्ध कानूनी विशेषज्ञ ढूंढें-विधि पुस्तिका और Bar Association के निर्देश पढ़ें।

  3. प्रासंगिक दस्तावेज एकत्रित करें-आईडी, विकलांगता प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण, वेतन विवरण आदि।

  4. कानूनी सलाह के लिए पहले से प्रश्न बनाएँ, शुल्क संरचना समझें और उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाएं।

  5. कम से कम 2-3 वकीलों से प्रारम्भिक काउंसलिंग लें ताकि वे केस रणनीति समझा सकें।

  6. यदि आवश्यक हो, तो कानूनी aid या लोकल हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट से सहायता लें।

  7. दावे/अपील दाखिल करते समय समयसीमा का पालन करें और उत्तरदायी अधिकारियों के साथ फॉलो-अप रखें।

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अस्वीकरण:

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