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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिल्ली, भारत में तलाक और अलगाव के मामलों का प्रशासनिक नियंत्रण जिला न्यायालयों की फैमिली कोर्ट के अंतर्गत होता है। कानून धार्मिक आधार पर लागू कानूनों के अनुसार बदलता है। दिल्ली-निवासी सामान्यतः हिन्दू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह आदि के अनुसार न्याय पाते हैं।
दिल्ली में दो प्रमुख रास्ते होते हैं: धार्मिक कानून के तहत पद्दतियाँ और विशेष नागरिक विवाह कानूनों के तहत Civil Divorce। साथ ही DV एक्ट 2005 जैसी संरक्षक क़ानून से घरेलू हिंसा के मामलों में सुरक्षा मिलती है।
“An Act to amend and codify the law relating to marriage amongst Hindus.”
उच्च कानूनी ढांचे के साथ दिल्ली में फैमिली कोर्टें माँ- बाप के अधिकार, बच्चों के हित, संपत्ति के बंटवारे आदि पर निर्णय लेती हैं।
ये कानून दिल्ली हाई कोर्ट के दायरे में लागू होते हैं और दिल्ली की नगरपालिका-नगरीय स्थितियों के अनुसार लागू प्रथाओं में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है।
Official sources: Hindu Marriage Act, 1955; Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. स्रोत पंक्तियाँ देखें: Hindu Marriage Act और Protection of Women from Domestic Violence Act.
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution and for matters connected therewith.”
सारांश: दिल्ली में तलाक-अपेक्षा करें तो नागरिक कानूनों, विशेष विवाह कानूनों और DV कानून के मिश्रित उपयोग से निर्णय होते हैं।
परस्पर समन्वय के बावजूद संपत्ति-निर्देशन में मतभेद Delhi-के दंपति अक्सर दिल्ली-आधार संपत्ति, किराया-सम्पत्ति के बंटवारे पर असहमति दिखाते हैं। वकील mediation-से पहले और कोर्ट-केस-फाइलिंग के समय सलाह दे सकते हैं।
बच्चों की custody और visitation rights Delhi में बच्चों के हित प्राथमिकता होते हैं। संघर्ष की स्थिति में कानूनयुक्त निर्णय और कोर्ट-आर्डर जरूरी होते हैं।
domestic violence के मामले DV Act के तहत संरक्षण, रोक-थाम निर्देश और सुरक्षा-ऑर्डर Delhi के भीतर दायर होते हैं। अनुभवी अधिवक्ता उचित राहत दिलाने में मदद करते हैं।
inter-faith marriage या Special Marriage Act के अंतर्गत विवाह Delhi में inter-religious विवाह अधिकतम flexibility देता है, पर प्रक्रिया और दस्तावेज स्पष्ट रखने चाहिए।
complex maintenance और alimony 125 CrPC, Section 24-25 HMA आदि के तहत Delhi Court maintenance-निर्णय दे सकती है; सही कानून चुनना आवश्यक है।
आदि-धर्म के मामलों में वैधानिक पर्याप्तता मुस्लिम पंचनामा, Shariat Act आदि कानून Delhi में लागू होते हैं; सही कानून-फायदा पहचानना जरूरी है।
आमतौर पर पहले जन्म-घर से निकट फैमिली कोर्ट चुनी जाती है। यदि विवाह Delhi में हुआ है या पति-पत्नी दोनों दिल्ली में रहते हैं, तो Delhi के फैमिली कोर्ट में फाइल करना लाभदायक रहता है।
Mutual consent divorce में पहले-पहले पेनिशन दाखिल होता है, फिर छह महीनों का cooling-off period होता है। दिल्ली कोर्ट कभी-कभी स्थिति के अनुसार यह समय घटा देती है, पर सामान्यतः 9-12 महीने तक लग सकता है।
दिल्ली में बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हित को प्राथमिकता दी जाती है। माता-पिता की वित्तीय स्थिति, बच्चों की आयु और शिक्षा-स्थिति आदि विचार होते हैं।
HMA Section 24-25 या 125 CrPC के अनुसार maintenance का निर्णय होता है। दिल्ली में आय, खर्च और बच्चों के लाभ के आधार पर निर्धारित होता है।
DV Act के अंतर्गत Protection Orders, Residence Orders और महिलाओ के लिए शीघ्र-रक्षा मिल सकती है। Delhi DCW या DLSA से guidance ली जा सकती है।
Special Marriage Act में विवाह-रजिस्ट्रेशन के बाद तलाक के लिए अदालत के समक्ष petition दाखिल की जाती है। Delhi-आवासियों के लिए Civil Divorce की प्रक्रिया समान होती है।
यदि विवाह हिन्दू है तो Hindu Marriage Act लागू होगा; inter-religious विवाह Special Marriage Act से; मुसलिम विवाह Shariat Act के अधीन आ सकता है; ईसाई विवाह Indian Divorce Act से तय होगा।
कुछ दिल्ली फैमिली कोर्ट रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, किंतु सभी विवरण निजी होते हैं। बेहतर है कि वकील के साथ hearing dates और status पूछें।
अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो Delhi State Legal Services Authority के माध्यम से फ्री लीगल एड मिल सकता है।
आपके धर्म, निवास स्थान, बच्चों की स्थिति और संपत्ति-स्थिति पर निर्भर है। पहले एक अनुभवी family-law advc से परामर्श लें।
हाँ, यदि विवाह-सम्बन्ध Delhi या दोनों पक्षों के domicile से जुड़ा है, तब Delhi Court jurisdiction मान्य हो सकता है। वकील से jurisdiction-specific सलाह लें।
हाँ, Grounds जैसे cruelty, desertion, adultery आदि के आधार पर contested divorce possible है। इसके लिए कोर्ट-न्याय-विवेक से गहन प्रमाण-पत्र चाहिए होते हैं।
पहचान प्रमाण, विवाह प्रमाण, बच्चों की birth certificates, संपत्ति-प्रमाण, आय-प्रमाण आदि दस्तावेज सामान्य रूप से मांगे जाते हैं।
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