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हरियाणा में शराब या नशे के प्रभाव में वाहन चलाने को कानून-उल्लंघन माना जाता है और यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत दंडनीय है। कानून का लक्ष्य सड़क सुरक्षा और दूसरों की生命 सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या नशे की हालत में ड्राइविंग करे तो उसे अपराध माना जा सकता है। भारतीय कानून में इसे ड्रंक ड्राइविंग कहा गया है और सजा में जेल-यातना, जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण जैसी सजा मिल सकती है।
No person shall drive or ride on any motor vehicle in a public place if the person is under the influence of drink to such an extent as to be incapable of driving safely.- Motor Vehicles Act, 1988, Section 185
The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 has enhanced penalties for offences under section 185 and related provisions to deter drunk driving.- Ministry of Road Transport and Highways
हरियाणा पुलिस के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तारी संभव है और दंड के प्रावधान स्थानीय स्थितियों पर निर्भर रहते हैं.- Haryana Police
संक्षेप में, हरियाणा में शराब या नशे के प्रभाव में ड्राइविंग एक गंभीर अपराध है जिसे रोकने के लिए कड़े दंड निर्धारित हैं और स्थानीय प्रवर्तन सक्रिय रहता है।
महत्वपूर्ण तथ्य: मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार शराब वृत्ति में गाड़ी चलाने पर नियंत्रण की कमी पर दंडात्मक कार्रवाई होती है। 2019 के संशोधन ने दंड-प्रावधान मजबूत किए हैं।
स्रोत: India Code - Motor Vehicles Act, 1988; Ministry of Road Transport and Highways - संशोधन 2019
आधिकारिक स्रोत: India Code - Motor Vehicles Act, 1988
आधिकारिक स्रोत: Ministry of Road Transport and Highways
नीचे हरियाणा के संदर्भ में ऐसे आम लेकिन महत्वपूर्ण परिदृश्य दिए गए हैं जहाँ कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं; सही कानूनी सलाह के लिए वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करें।
नोट: हरियाणा के वास्तविक मामलों में अदालत-निर्णय तथ्य पर निर्भर होते हैं; इसलिए स्थानीय हरियाणा-विशेषज्ञ अधिवक्ता से मिलना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण तथ्य: DUI मामलों में बचाव की रणनीतियाँ जैसे BAC-मान की वैधता, रोड-टेस्ट की वैधता, और स्थानीय थाने के रिकॉर्ड का विश्लेषण अहम होते हैं।
आधिकारिक स्रोत: NALSA - फ्री लीगल एड के बारे में जानकारी
नोट: 2019 के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम ने DUI से जुड़े मामलों में दंड-प्रक्रिया को मजबूत किया है। Haryana में इन प्रावधानों के साथ स्थानीय पुलिस-प्रवर्तन प्रभावी हैं।
आधिकारिक स्रोत: MORTH - Motor Vehicles Amendment Act 2019
आधिकारिक स्रोत: India Code - Motor Vehicles Act, 1988
पहला अपराध सामान्यतः जेल-यातना और जुर्माने के संयोजन से दंडित हो सकता है; संशोधित अधिनियम के अनुसार जेल समय और जुर्माने की रकम बढ़ सकती है, खासकर घातक दुर्घटना के मामले में।
BAC-जांच एक मजबूत प्रमाण हो सकता है, पर अदालत ‘Under the influence’ की परिभाषा पर भी निर्णय लेती है। शराब की कोई मात्रा भी अपराध बना सकती है यदि अदालत इसे पर्याप्त मानती है।
हाँ, तुरंत कानूनी सलाह लेना फायदेमंद है। अधिवक्ता आपके अधिकार, गिरफ्तारी-रणनीति, और पेशेवर विकल्पों पर सही मार्गदर्शन दे सकता है।
निलंबन या लाइसेंस-रद्दीकरण संभव है, खासकर यदि शर्तें गम्भीर होती हैं। अदालत-निर्णयों के अनुसार लाइसेंस-स्थिति बदले जा सकती है।
हाँ, अगर कोई चोट या मौत होती है तो IPC धाराओं के अंतर्गत भिन्न दंड-प्रक्रिया लागू होती है और जुर्माना भी बढ़ सकता है।
लगभग सभी राज्यों में ड्रिंक-ड्राइविंग के विरुद्ध एक समान नीति होती है, पर हरियाणा में भी पुलिस के द्वारा Breathalyzer टेस्ट आदि से साक्ष्य एकत्र किया जाता है।
नहीं, मामला आपराधिक अदालत में भी जा सकता है, और दोषी पाए जाने पर IPC की धाराओं के अनुसार सज़ा मिलती है।
जी हाँ, अदालत के अनुरोध पर जमानत मिल सकती है, बशर्ते वकील द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और तर्क दिए जाएँ।
नहीं, यदि गिरफ्तार हैं तो बचाव के साथ न्यायालय-संकेत-आदेश के अनुसार ही कार्य करें।
हां, गिरफ्तारी के समय आपको हिरासत से पहले अपने अधिकारों, कानूनी सलाहकार के विकल्प, और मार्गदर्शन के बारे में पता होना चाहिए।
यह मामला और अदालत के कैलेंडर पर निर्भर है। कुछ मामलों में त्वरित सुनवाई होती है, अन्य में समय अधिक लग सकता है।
हाँ, दुर्घटना-आधारित दायित्व और नुकसान-भरपाई के मामले अदालत में उठ सकते हैं, विशेषकर गंभीर चोट या मौत होने पर।
आधिकारिक स्रोत: MORTH - DUI संबंधी कानून
आधिकारिक स्रोत: India Code - Motor Vehicles Act, 1988
आधिकारिक स्रोत: Haryana Police - Traffic
नोट: हरियाणा के कानूनी क्षेत्राधिकार में स्थानीय अदालतों तथा पुलिस-प्रवर्तन के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
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