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श्रीनगर जम्मू-कश्मीर UT के अंतर्गत आता है और यहाँ शिक्षा कानून देश-भर के कानूनों के अनुरूप लागू होता है।
RTE Act 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है।
2019 के बाद UT प्रशासन के साथ शिक्षा-व्यवस्था के कार्यभार स्थानीय प्रशासन के हाथ में आया है ताकि जिलेवार क्रियान्वयन में समानता रहे।
श्रीनगर में निजी और सरकारी स्कूलों के बीच RTE-पालन, फीस-नियमन और शिक्षण-गुणवत्ता पर एक समान मानक बनाने के प्रयास जारी हैं।
शिक्षा कानून के मामलों में अक्सर कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है।
“It shall be the duty of the appropriate Government to provide free and compulsory education to all children in the six to fourteen years of age.”
Source: Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 - https://rteindia.gov.in
“The rights of persons with disabilities to equality of opportunity, participation in education and access to public services shall be ensured.”
Source: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - https://www.disabilityaffairs.gov.in
RTE वह कानून है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
ऐसा कानून 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, शेष आयु वर्ग के लिए अन्य सरकारी योजनाएँ चलती हैं।
RTE के अनुसार सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा का अधिकार है, इसलिए निजी स्कूलों को भी सीटें आरक्षित रखने और सही प्रक्रिया अपनाने होते हैं।
सबसे पहले मौखिक शिकायत दर्ज करें, फिर DEO (District Education Officer) या UT शिक्षा विभाग से शिकायत करें। आप NCPCR तक भी पहुँच सकते हैं।
फीस-नीतियों का उल्लंघन होने पर जिला शिक्षा अधिकारी या UT शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दें; वैकल्पिक तौर पर NCPCR से संपर्क करें।
PWD Act 2016 के तहत शिक्षा संस्थान को समावेशन, सुविधाएं और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने होते हैं।
पूर्व स्कूल से TC के लिए आवेदन दें; संबंधित स्कूल TC जारी करेगा या उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रक्रिया पूरी होगी।
NEP 2020 शिक्षण विविधता, पाठ्यक्रम बहु-विकल्पता और संस्थागत सुधारों पर केंद्रित है; Srinagar के स्कूलों में भी syllabi और pedagogy सुधरेगी।
सरकारी स्कूलों के लिए district-स्तर पर प्रशासनिक साइटों और UT शिक्षा विभाग के पोर्टलों पर जानकारी मिलती है।
DEO, UT शिक्षा विभाग और NCPCR तीनों माध्यम उपलब्ध हैं; ऑनलाइन पोर्टल और फॉर्मेट सभी के साथ उपलब्ध होते हैं।
आमतौर पर जन्म प्रमाणन, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण, फोटो, एडमिशन-फॉर्म और पिछले रिकॉर्ड आवश्यक होते हैं।
कई मामलों में कानूनी aid प्राप्त की जा सकती है; स्थानीय बार-एडवोकेसी संस्थाओं और सरकारी सहायता योजनाओं से विवरण लें।
भेदभाव के मामलों में NCPCR और मानवाधिकार आयोग से शिकायत की जा सकती है; अदालत में मामले भी दायर किए जा सकते हैं।
आधिकारिक उद्धरण के साथ देखें:
“It shall be the duty of the appropriate Government to provide free and compulsory education to all children in the six to fourteen years of age.”
Source: Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 - https://rteindia.gov.in
“The rights of persons with disabilities to equality of opportunity, participation in education and access to public services shall be ensured.”
Source: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - https://www.disabilityaffairs.gov.in
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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