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दिल्ली में Elder Abuse Law का लक्ष्य बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखना है। यह शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक शोषण और उपेक्षा जैसे व्यवहारों को रोकने का कानूनीक框वर्क देता है। केन्द्र और दिल्ली की संस्थाओं द्वारा संचालित संरक्षण उपायों के साथ जिला न्यायालयों में दावा दायर किया जा सकता है।
उद्धरण: "An Act to provide for the maintenance and welfare of parents and senior citizens" - Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
यह अधिनियम दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेशों में भी प्रभावी है। साथ ही Domestic Violence Act तथा Mental Healthcare Act जैसे प्रावधान भी बुजुर्ग महिलाओं के लिए सुरक्षा पैदा करते हैं।
स्रोत: Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 तथा The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 के आधिकारिक पाठ, India Code and India.gov पर उपलब्ध हैं।
Delhi में ऐसे मामलों में एक अनुभवी अधिवक्ता बुजुर्ग के अधिकारों, क़ानून प्रक्रियाओं और न्यायालयों के विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार मार्गदर्शन दे सकता है।
दिल्ली में इन कानूनों की निष्पादन जिम्मेदारी Delhi Police, District Courts, District Legal Services Authority (DLSA) और DCW जैसे आधिकारिक निकायों के पास है।
बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक या चिकित्सा अवहेलना शामिल हो। यह परिवार, देखभालकर्ता या संस्थानों में भी हो सकता है।
सबसे पहले स्थानीय थाने याDistrict Police के साइबर-फ्रेंडली विभाग से संपर्क करें। इसके बाद District Legal Services Authority (DLSA) और Delhi Commission for Women (DCW) जैसी संस्थाओं से सहायता लें।
अधिवक्ता की मदद से District Court में application फाइल करें। अदालत वरिष्ठ नागरिक के maintenance के लिए आदेश दे सकती है और निगरानी भी कर सकती है।
घर में डर, धमकी, शारीरिक नुकसान, आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न शामिल हो सकता है; बुजुर्ग महिलाएं विशेष रूप से सुरक्षित रह सकती हैं।
Senior citizen सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु को माना जाता है, पर कुछ अधिकारों के लिए अलग- अलग शर्तें हो सकती हैं।
बैंक्स स्टेटमेंट, पेंशन रिकॉर्ड, दवाइयों के रिकॉर्ड, मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान आदि सहायक साक्ष्य हो सकते हैं।
कई मामलों में आप ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से provisional filings या lower court filings कर सकते हैं, पर अधिकतर प्रक्रिया अदालत परिसर में पूर्ण होती है।
Maintenance order, सुरक्षा आदेश, अस्पताल या आश्रय स्थल पहुँच, और गार्जियनशिप जैसी राहतें मिल सकती हैं।
हाँ, जिला कोर्ट से Legal Aid प्राप्त किया जा सकता है; NALSA रजिस्टर्ड एलायंस और DLSA इस सहायता का हिस्सा होते हैं।
संशोधित कानून के अनुसार त्वरित सुनवाई के प्रावधान हो सकते हैं; पर मामला-निर्भर समयसीमा District Court पर निर्भर है।
स्वयं बुजुर्ग व्यक्ति या उसका कानूनी संरक्षक या आश्रयदाता ऐसा दावा कर सकता है।
हां, चिकित्सा अवहेलना को भी Elder Abuse माना जा सकता है और कानून के तहत सुरक्षा मिलती है।
निरंतर मार्गदर्शन के लिए official उद्धरण:
“An Act to provide for the maintenance and welfare of parents and senior citizens.”
Source: Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (official text available on India Code and India.gov). https://www.indiacode.nic.in
“to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of domestic violence.”
Source: The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (official text available on India Code). https://www.indiacode.nic.in
“to provide for mental healthcare and services for persons with mental illness and to protect, promote and fulfill the rights of persons with mental illness during the delivery of care.”
Source: The Mental Healthcare Act, 2017 (official text available on India Code). https://www.indiacode.nic.in
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